काठमाडौं । केन्द्रीय प्रशासनिक भवन सिंहदरबारका मन्त्रालयदेखि अधिकांश सरकारी कार्यालयका हाकिम लगातार मिटिङमा व्यस्त हुँदा सेवाग्राही हैरानीमा परेका छन् । उनीहरूले मन्त्रालयलाई ‘मिटिङको अखडा’ र हाकिमलाई ‘कामचोर’ को संज्ञा दिन थालेका छन् । नीति निर्माण तहमा पहुँच राख्ने सरकारका सचिव/सहसचिव लगातार कोठे मिटिङमा व्यस्त हुँदा राज्यले ठोस नीतिगत प्रस्ताव–योजना ल्याउन सकेको छैन ।

कर्मचारीको मिटिङमा मात्रै वार्षिक अर्बौं खर्च हुने गरेको छ भने ७५ प्रतिशतभन्दा बढी मिटिङका निर्णय कार्यान्वयनमै आएका छैनन् । मिटिङको नाममा अर्बौं खर्च भए पनि प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव प्रेमकुमार राईले जानकारी दिए । ‘सिंहदरबारमा हुने गरेको मिटिङ प्रतिदिन फजुलजस्तै हुन थालेको छ। प्रतिफल ननिस्कने मिटिङको कुनै अर्थ छैन । अब यो पद्धतिमा आमूल सुधार जरुरी देखिन्छ’, सचिव राईले भने।

मुलुक संघीयतामा गइसक्दा पनि मन्त्रालयका सचिव/सहसचिवहरूको पारा उस्तै छ । उनीहरू सेवाग्राहीको कामभन्दा परिणाम ननिस्कने मिटिङलाई नै बढी प्राथमिकता दिन व्यस्त हुने गरेको गुनासो सिंहदरबारमा भेटिएका धादिङका दृष्टिविहीन पूर्णबहादुर श्रेष्ठको छ । नेपालका सचिव/सहसचिवलाई मिटिङबहादुर भन्दा पनि फरक नपर्ने उनी बताउँछन् । ‘मिटिङमै अत्यधिक समय बिताउन अभ्यस्त उनीहरू जनताको काममा खासै समर्पित हुन चाहँदैनन्, यो निकै दुःखद हो’, उनले भने ।

जाडोयाम भएकाले कार्यालय समय बिहान १० देखि ४ बजेसम्म हो । तर, मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालयमा सचिव–सहसचिवलगायतका उच्च पदाधिकारी यो समयमा आफ्नो सचिवालयमा विरलै भेटिन्छन् । सिंहदरबारभित्रका प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित ३० वटा मन्त्रालयमै प्रायः सचिव-सहसचिव भेट्न सेवाग्राहीलाई हम्मे हुने गरेको छ । सिंहदरबारबाहिर रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको पनि हालत उस्तै छ ।

विभिन्न काम लिएर मन्त्रालयका सचिव–सहसचिवलाई भेट्न आउने सेवाग्राहीसँग सचिवालयका कर्मचारीको रेडिमेड जवाफ हुन्छ, ‘सचिव, सहसचिवज्यूहरू मिटिङमा जानुभएको छ, भेट्न कठिन छ ।’ सचिव–सहसचिवले भत्ताको लोभले पनि बढी मिटिङ राख्ने गरेको कर्मचारीको आरोप छ । उनीहरूले मिटिङ भत्ताबापत दैनिक १ हजारदेखि ३ हजारसम्म बुझ्ने गरेका छन् ।

बुधबार दिउँसो सिँचाइ मन्त्रालयमा भेटिइन् ७० वर्षीया फुदियावती यादव। सप्तरीको वरही वीरपुर–१ बाट चार दिनअघि काठमाडौं आएकी । गाउँमा शंकरको मन्दिर बनाउन तथा गाउँलेले भोगेको खानेपानीको समस्या समाधान गर्न सिंहदरबार आएको उनले सुनाइन् । ‘तर मन्त्रालयका हाकिम सरलाई भेट्ने अवसर नै पाएको छैन’, उनले गुनासो गरिन् ।

अड्कलेर ल्याएको खर्च सकिएपछि पशुपतिको धर्मशालामा बस्न थालेको उनले सुनाइन् । ‘एउटामा जाँदा अर्कोमा देखाइदिन्छन्, अर्कोमा जाँदा फेरि अर्कोमा जाऊ भन्छन् । मन्त्रालय चहार्दाचहार्दै वाक्क भइसकें’, उनले भनिन् ।

सिँचाइ मन्त्रालयभित्रै भेटिएका हुन् धादिङका दृष्टिविहीन श्रेष्ठ । उनको केही महिनाअघि मैतीदेवीमा चिप्लिएर ढलभित्र छिर्दा करङ भाँचिएको रहेछ । भाँचिएको करङको उपचारका लागि राहत माग्न सिंहदरबार धाएको उनले सुनाए । विपन्न र असहायलाई सरकारले पैसा दिने गरेको सुनेका उनले महिनौं धाउँदा पनि सुको नपाएको पीडा सुनाए ।

गृह मन्त्रालयले तीन–चार महिनायता मात्रै विपन्नका नाममा ३० करोडभन्दा बढी रकम बाँडिसकेको छ तर श्रेष्ठ त्यो सूचीमा परेका छैनन् । ‘कैयौंपटक गृह मन्त्रालय पनि गएँ तर मन्त्री/सचिवलाई भेट्नै पाइएन । कसैले पनि हाम्रो समस्या बुझ्नै चाहेनन्’, उनले दुखेसो पोखे । बुधबार सिँचाइमन्त्री सञ्जय गौतमलाई भेटेर राहतका लागि पहल गर्न आग्रह गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय जान सुझाव दिएको उनले बताए ।

केही दिनदेखि गृह, सामान्य प्रशासन, उद्योग, वन तथा भूसंरक्षण, जनसंख्या तथा वातावरण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सूचना तथा सञ्चार, खानेपानी तथा सरसफाइ, शान्ति तथा पुनर्निर्माण र आपूर्ति मन्त्रालयलगायत निकायमा दिनहुँ पुग्दा सचिव–सहसचिव मिटिङमै व्यस्त रहेको पाइयो । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खबर छ ।