काठमाडौं । निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ सरकार बन्ने तयारी भइरहँदा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले आफूअनुकूलका निर्णय गर्न थालेका छन् । जाँदाजाँदै मन्त्रीहरूले निजामती सेवा ऐन र नियम मिचेर विभिन्न निकायमा कर्मचारी सरुवालाई तीव्रता दिन थालेका छन् ।

भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री गोपाल दहितले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउन अस्वीकार गरेको भन्दै सोमबार मात्रै भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागका महानिर्देशक टीकाराम घिमिरेलाई हटाएर आफूनिकट मुक्ति आचार्यलाई विभागको महानिर्देशक बनाएका छन् ।

मन्त्री दहितले सार्वजनिक बिदाका दिन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट महानिर्देशक घिमिरेको सरुवा सहमति ल्याएका थिए। भूमिसुधारमन्त्री दहितमाथि अनियमितताको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि अख्तियारले उनीमाथि छानबिन गरिरहेको छ ।

मन्त्री दहितले सरकारको नाममा आउनुपर्ने कतिपय सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने प्रक्रिया थाल्न विभागका महानिर्देशक घिमिरेलाई दबाब दिँदै आएका थिए। तर, उनले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउनु सरासर राष्ट्रमाथिको बेइमानी हुने भन्दै मन्त्रीको दबाब अस्वीकार गर्दै आएका थिए। ‘मन्त्रीको गलत दबाब अस्वीकार गरेकाले उहाँको जबर्जस्ती सरुवा गरिएको होु, विभागका एक अधिकृतले भने ।

ती अधिकृतका अनुसार विभागबाट विभिन्न नीतिगत सुधारका लागि भूमिसुधारमन्त्री दहितकहाँ पुगेका फाइलहरू मन्त्री दहितले त्यसै अड्काउने गरेका छन् भने उनका रुचिका र आर्थिक फाइदा हुने खालका फाइलहरू मात्रै मन्त्रालयमा पेस गर्न विभाग र मन्त्रालयका कर्मचारीलाई दबाब दिँदै आएका छन् । भूमिसुधारमन्त्री दहितले भने आफूले कुनै पनि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउन कुनै प्रकारको दबाब नदिएको दाबी गरे । नियमित प्रक्रियाअनुसार मन्त्रालयले महानिर्देशक परिवर्तन गरेको मन्त्री दहितको भनाइ छ । सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गराउन खोजेको आरोप पूर्वाग्राही तरिकाले आफूलाई लगाइएको उनले बताए । आफूले कानुन र विधिअनुसार नै काम गरिहेको समेत उनले दाबी गरे ।

भूमिसुधार मन्त्रालयका अनुसार विभागका महानिर्देशक घिमिरेले मन्त्री दहितको हितमा हुने गरी जग्गा हदबन्दीका विभिन्न निर्णय गर्नसमेत अस्वीकार गर्दै आएका थिए । मन्त्री दहितले सुरुमा तत्कालीन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाको सल्लाहमा २६ साउनमा देशैभरिका कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट गर्न रोक्ने निर्णय गरेका थिए । तर, उनले केही जग्गा व्यवसायीको प्रलोभनमा परेर आफ्नै निर्णय उल्टाउँदै सीमित र पहुँचवालाका लागि मात्रै कित्ताकाट रोक्ने निर्णय फुकुवा गरेपछि विवादमा परेका थिए ।

मन्त्री दहित व्यवसायीको प्रलोभनमा परी मन्त्रालयमा सुशासन र सुधारको प्रयास थालनी गरेका सचिव देवकोटालाई मन्त्रालयबाट अन्यत्र सरुवा गराउनसमेत सफल भएका थिए । तत्कालीन सचिव देवकोटाकाले पनि मन्त्रीको गलत कामको विरोध गर्ने गरेपछि मन्त्री दहितले सचिव देवकोटालाई हटाएर एसम्यान र आफूलाई सहयोग पुग्ने नियतले सचिव शम्भु कोइरालालाई मन्त्रालय झिकाएका थिए ।

यस्तै खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री महेन्द्र यादवले मेलम्ची खानेपानी आयोजनको दोस्रो प्याकेजका लागि आवश्यक इन्जिनियरहरू तत्काल नियुक्त गर्न आयोजना प्रमुखलाई दबाब दिन थालेका छन् । उनले आफूनिकटका केही इन्जिनियरको सूची दिँदै तत्काल नियुक्ति दिन दबाब दिएपछि आयोजनाका अधिकारीहरू अन्योलमा परेका छन् । त्यस्तै, यादवले मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न आयोजना प्रमुखहरू फेर्न सचिव कृष्णराज बीसीलाई तीव्र दबाब दिँदै आएको बताइएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खबर छ ।