काठमाडौं । तरलता अभाव भएपछि बैंकहरूले कर्जा रोक्ने तयारी गरेका छन् । तरलता अभाव थप चर्कंन नदिन कर्जा प्रवाह रोक्नुपर्ने अवस्था आएको बैंकरले बताएका छन्। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीले तत्कालका लागि कर्जा रोक्नुको विकल्प नभएको बताए ।

‘तरलता अभावका कारण निक्षेपको ब्याज बढाएर महँगो कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने वाध्यतामा हामी छौं,’ उनले भने, ‘त्यसो गर्नुभन्दा बैंकले प्रतिबद्धता गरे बाहेक नयाँ कर्जा रोक्नुपर्छ। हामी नयाँ कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा छैनौं ।’ ब्याज बढाएर निक्षेप आकर्षण गर्नुभन्दा कर्जा प्रवाह रोक्नु राम्रो हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा बैंक पुगेका छन् । बैंकले कर्जा प्रवाहमा रोक लगाए आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आउनेछ। लगानी गर्न पुँजी नभएपछि सानिमा बैंकले पनि कर्जा रोक्न तयारी गरिरहेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले जानकारी दिए। उनले भने, ‘बैंकसँग लगानी गर्ने पैसा छैन । महँगो ब्याजमा निक्षेप आर्कषण गर्ने गलत बाटो अपनाउनुभन्दा कर्जा नदिनु राम्रो हुन्छ। केही दिनपछि हामी पनि नयाँ कर्जा दिँदैनौं ।’ सानिमा जस्तै अन्य केही बैंक पनि कर्जा रोक्ने तयारीमा छन् । केहीले अघोषित रूपमा कर्जा दिन छाडिसकेका छन् ।

बैंकसँग लगानी गर्ने पुँजी रित्तिँदै गएपछि अहिले ब्याजदर बढाउन प्रतिस्पर्धा बढेको छ। बैंकले पैसा उठाउन व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याजदर योजना सार्वजनिक गरिसकेका छन् । मेगा, सेन्चुरी, माछापुच्छ«े, बैंक अफ काठमाडौं र सानिमालगायत अधिकांश वाणिज्य बैंकले १० प्रतिशत ब्याज दिने योजना सार्वजनिक गरिसकेका छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य, कृषि विकास र नेपाल बैंकबाहेक प्राय सबै बैंकले मुद्दति निक्षेपमा ब्याज दर बढाएका छन् । स्टान्डर्ड चाटर्ड बैंकले पनि मुद्दती निक्षेपमा नौ प्रतिशत ब्याज दिने भएको छ । लगानीयोग्य पुँजी नभएको भन्दै बैंकहरू निक्षेपको ब्याजदर जथाभावी बढाउनुभन्दा गत वर्षको जस्तै सहमति गरेर मुद्दती निक्षेपमा १२ प्रतिशतभन्दा माथि जान नहुने सिटिजन्स् इन्टरनेसनल बैंकका सीईओ भण्डारी बताए । गत वर्ष पनि ‘क्रेडिट क्रन्च’ हुँदा यसरी नै बैंकले व्यक्तिगत निक्षेपमा १२ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर कायम नगर्ने सहमति गरेका थिए । ‘अहिले पनि यसरी नै गत वर्षको सहमतिल फलो गर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने। संकलित रकममा अधिकतम ८० रुपैयाँमात्र लगानी गरे बैंकहरू सधैं सहज हुने उनको सल्लाह छ। बजार अलिकति असहज भयो भने अतालिएर ब्याजदर बढाउन लाग्न नहुने उनको सल्लाह छ ।

चुनावमा भएको खर्च बैंकमा नफर्कनु र स।रकारी खर्च नहुनु तरलता अभावका प्रमुख कारण हुन्। हाल स्थानीय निकायका लागि विनियोजित भएको डेढ खर्ब रुपैयाँ त्यतिकै थन्किएको छ भने सरकारी खातामा तीन खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ थप्रिएको छ ।

बैंकर्सले चुनावमा भएको खर्च बैंकिङ च्यानलमा नआएको बताए पनि राष्ट्र बैंकले भने चुनावमा भएको खर्च बजारमा आइसकेको दाबी गरेको छ ।

सरकारले प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको चुनावका लागि करिब २० खर्ब खर्च गरेको छ। प्रत्येक प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवारले २५ र प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवारले १५ लाख खर्च गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।

प्रतिनिधिसभाका लागि दुई सय ७५ र प्रदेशसभामा पाँच सय ५० जना सदस्य निर्वाचित भएका छन्। औपचारिक रूपमा उल्लेखित रकम खर्च गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि चुनावमा खर्बभन्दा बढी खर्च भएको अनुमान स्वयं उम्मेदवारले नै गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बैंकहरूलाई कर्जा विस्तार गर्न केही अप्ठ्यारो परे पनि भुक्तान तिर्न अवस्था सहज रहेको बताए। ‘निक्षेप संकलन गर्न नसके कर्जा विस्तार गर्नु भएन’, उनले भने, ‘बजारको तागतअनुसार ब्याजदर निर्धारण हुने हो ।’

बजार अस्थिर बनाउने हिसाबले ब्याजदर बढाउन नहुने थापाले बताए । ‘बजार अस्थिर नभएसम्म बैंकले जतिसुकै ब्याजदर बढाए पनि राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप नगर्ने बताए । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार हाल बैंकहरूमा २४ खर्ब ८६ अर्ब निक्षेप संकलन भएको छ। बैंकहरूले २१ खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलका अनुसार हाल बैंकहरूमा ३१ अर्ब ९५ करोड तरलता छ। नेपालमा २८ वटा वाणिज्य बैंक छन् । बैंक पिच्छे एकरएक अर्ब लगानी हुनु सामान्य भएको उनले बताए। हाल अन्तरबैंक ब्याजदर ४।३३ प्रतिशत छ’, पौडेलले भने, ‘सीसीडी रेसियो पनि सहज अवस्थामा छ। सरकारी बैंकको सीसीडी रेसियो ७२ प्रतिशत र निजी बैंकको ७७ प्रतिशत रहेको उनले बताए । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खबर छ ।