काठमाडौं । सरकारले ‘राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’का बारेमा देखिएको विवादका विषयमा दलीय छलफल नगर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अहिलेसम्म अध्यादेशका विषयमा दलका नेताहरूसँग कुनै छलफल नगरेको र आगामी दिनमा पनि नगर्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले बताएको छ । अध्यादेशमा संवैधानिक र कानुनी अड्चन नभएकाले दलीय छलफल आवश्यक नभएको प्रधानमन्त्री देउवाको बुझाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव अधिवक्ता केशव जोशीले अध्यादेश राजनीतिक सहमतिका आधारमा निकास निकाल्ने विषय नभएकाले दलीय छलफल आवश्यक नरहेको बताए । ‘अध्यादेश दलहरूबीच सहमतिका लागि छलफल गर्ने विषय होइन, संविधान र कानुनअनुरूप तयार पार्ने दस्ताबेज हो,’ जोशीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियाअनुरूप १ कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको छ । जसमा संवैधानिक र कानुनी अड्चन छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म दलहरूसँग छलफल गर्नुभएको छैन, आवश्यक नभएकाले अब पनि गर्नुहुन्न ।’

मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेर पठाएको लामो समय भइसक्दा पनि अत्यावश्यक अध्यादेश स्वीकृत नगरेको भन्दै राष्ट्रपतिसँग सरकार असन्तुष्ट छ । प्रधानमन्त्री देउवाले गत बिहीबार पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेर अध्यादेश स्वीकृत गरेर बाटो खोलिदिन आग्रह गरेका थिए । तर, राष्ट्रपतिले अध्यादेश स्वीकृत नगरेपछि सरकार ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा छ । राष्ट्रपति सेरेमोनियल भएकाले सरकारले निर्णय गरेर पठाएको अध्यादेश स्वीकृत गर्नुको विकल्प नभएको तर्क सत्तारुढ दलका नेताहरूको छ । ‘सरकारले निर्णय गरेर पठाएपछि स्वीकृत गर्नुको विकल्प राष्ट्रपतिसँग छैन,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाणले भने ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय भने राष्ट्रपतिले अध्यादेश स्वीकृत गरेर पठाउने या फिर्ता गर्ने भनेर कुरेर बसेको छ । जोशीले भने, ‘सरकारले विधिसम्मत निर्णय गरेर पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत हुन्छ कि त्यत्तिकै फर्कन्छ । हामी कुरेर बसेका छौँ । त्यसपछि मात्र कसरी अघि बढ्ने भन्ने रणनीति बनाउने हो ।’ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।