काठमाडौं । निर्वाचनमा जसरी पनि जित्ने अभियानमा रहेका उम्मेदवारले दिनकै ५ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरिरहेका छन् । आक्रामक रूपले तडकभडक र तामझामसाथ भइरहेको खर्चका तुलनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट रकम झिकिएको भने पाइएको छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको वीरगन्जस्थित अञ्चल कार्यालयले चुनावका समयमा पनि बैंकहरूबाट बढी रकम माग नभएको जनाएको छ । ‘अन्य जिल्लामा समेत खोलिएका नोट कोषमा चुनावका बेला पैसा सकेर अञ्चल कार्यालयबाट माग भएको अवस्था छैन,’ उक्त बैंकका एक अधिकृतले भने, ‘जरुरी पर्छ कि भनेर नोट कोषमा पैसा भने थपिएको छ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बचत भएका बढी रकम राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा जम्मा गर्छन् । आफूसँग रकम अभाव हुँदा राष्ट्र बैंकबाट झिकेर लान्छन् । बैंकको आफ्नो ढुकुटी (सेफ) पनि हुन्छ । बैंकले कारोबारको आयतन मूल्यांकन गरी केही रकम आफ्नै ढुकुटीमा राख्ने गरेका छन् । ती अधिकृतका अनुसार जसरी चुनावका बेलामा बजारमा नगद प्रवाह बढेको देखिन्छ, त्यहीअनुरूप बैंकबाट भुक्तानी भएको छैन ।

राष्ट्र बैंक क्षेत्रीय कार्यालय जनकपुरका एक अधिकारीले चुनावमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले गरिरहेको खर्चको ३० प्रतिशत मात्र बैंकिङ च्यानलबाट भएको अनुमान गरे । ‘सरदर ७० प्रतिशत सीधै नगद बजारमा गइरहेको हुनुपर्छ । यसको अध्ययन गर्ने कुनै आधार त छैन तर खर्च र बैंक कारोबारको अवस्थाले यही संकेत गर्छ,’ उनले भने । वीरगन्जको आदर्शनगरस्थित एक निजी बैंकका व्यवस्थापकका अनुसार भुक्तानीका तुलनामा बरु बचत बढेको छ ।

आर्थिक विज्ञहरू अपारदर्शी अथाह नगद प्रवाहलाई ‘गाडधन’ (अनियमित ढंगले कमाएर लुकाएको रकम) बाहिर आएको ठान्छन् । किनकि, चुनावी अभियानमा गरिने अधिकांश खर्च नगदमै हुने मात्र होइन, त्यसको स्रोत पनि खुलेको हुँदैन । मतदानपछि हार्ने उम्मेदवारले तिर्न आनाकानी गर्ने भएकाले वस्तु तथा सेवा प्रदायकले अग्रिम भुक्तानी लिन्छन् । खोलोसरि बगिरहेको रकम कहाँबाट आइरहेको छ त ? यसले राजनीति र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालमा कस्तो प्रभाव पार्नेछ ? आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।