काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि पहिलो चरणमा निर्वाचन हुने ३२ जिल्लामा मतपरिणाम आफ्नो पक्षमा ल्याउन राजनीतिक दलले गर्ने बुथ कब्जा मुख्य सुरक्षा चुनौतीका रुपमा देखिएको छ । स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा संगठनले निर्वाचन नहुने अन्य जिल्लाका समर्थक निर्वाचन हुने जिल्लामा पुगेर सुरक्षा चुनौती थप जटिल बनाउने विश्लेषणसमेत गरेका छन् । सुरक्षा चुनौती चिर्न पर्याप्त तयारी भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्न नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र म्यादी गरी चार लाख सुरक्षाकर्मी खटिएका छन्।

३२ जिल्लाको सुरक्षा अवस्थाका आधारमा ७ सय मतदान स्थल अति संवेदनशील सूचीमा छन् । भौगोलिक अवस्था, निर्वाचनमा सहभागी दलका उम्मेदवारको गतिविधि र निर्वाचनविरोधी समूहको प्रभावका आधारमा यी क्षेत्रको पहिचान गरिएको हो । संवेदनशील सूचीमा रहेका मतदान स्थलको संख्या पनि लगभग त्यति नै छ । निर्वाचनको सुरक्षा अवस्था, मतदान केन्द्र र मतदान स्थलको अवस्था, राजनीतिक दलका गतिविधि र जिल्ला सुरक्षा समितिले निकालेको सुरक्षा चुनौतीका आधारमा अति संवेदनशील र संवेदनशील मतदान स्थल छुट्याइएको हो।

पहिलो चरणमा प्रदेश १ का सोलुखुम्बु, संखुवासभा, भोजपुर, ओखलढुंगा, ताप्लेजुङ, पाँचथर र खोटाङ, प्रदेश ३ का नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछाप, प्रदेश ४ का मुस्ताङ, म्याग्दी, बाग्लुङ, मनाङ, लमजुङ र गोरखा, प्रदेश ५ का पूर्वी रूकुम र रोल्पा, प्रदेश ६ का पश्चिमी रूकुम, जाजरकोट, हुम्ला, मुगु, जुम्ला, कालिकोट र डोल्पा तथा प्रदेश ७ का दार्चुला, बझाङ, बाजुरा र बैतडीमा मतदान हुँदैछ।

ती जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायका अधिकारीबाट प्राप्त जानकारीका आधारमा दलबीचको बढ्दो प्रतिस्पर्धाले निम्त्याउने झडप मुख्य सुरक्षा चुनौती देखियो । दोलखा, नुवाकोट, धादिङ, रामेछाप, गोरखा, जाजरकोट, पूर्वी र पश्चिमी रुकुम, रोल्पा, बैतडी र रसुवा सुरक्षाको दृष्टिकोणले संवेदनशील देखिए । यी जिल्लाका मुख्य चुनौती उम्मेदवारबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिएको छ।

चुनावी प्रचार अभियान सकिएर मौन अवधि सुरु भएसँगै दलका उम्मेदवार आन्तरिक जोडघटाउ र मत प्रभावित गर्ने चलखेलमा क्रियाशील छन् । एकको पकड क्षेत्रमा प्रवेश गरी हुलदंगा गर्ने, मतदातालाई त्रास र आश देखाउने र आफ्नो मत पकड कमजोर रहेको क्षेत्रमा बुथ कब्जा गरी एकलौटी गर्ने उम्मेदवारको योजना चिर्नुलाई नै गृह प्रशासनले मुख्य चुनौतीका रुपमा लिएको देखियो । गृहले केही जिल्लामा निर्वाचन हुनु ३ दिन अगाडि प्रमुख जिल्ला अधिकारी परिवर्तन गरेकाले त्यसले समेत सुरक्षा परिचालन प्रभावित भएको देखियो।

ओखलढुंगाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले पहाडी भूभाग र दुर्गम क्षेत्र भएकाले सुरक्षा परिचालनमा कठिनाइ देखिएको बताए । उनले निर्वाचनमा सहभागी उम्मेदवारले आफ्नो पक्षमा परिणाम ल्याउन गर्ने गतिविधि र चुनावविरोधी समूह मुख्य चुनौतीका रुपमा देखिएको बताए । अजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।