२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

केरुङ-काठमाडौं रेल मार्ग : तीन खर्ब लागत अनुमान

अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ रेल नेटवर्कका उच्च अधिकारीले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग बनाउन २ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेका छन् । स्थलगत अध्ययन गरेको टोलीले उक्त रेलमार्ग बनाउन सकिने निष्कर्षसहित अबको जिम्मा नेपाल सरकारको हातमा रहेको संकेत पनि गरेका छन् ।

तीन दिनसम्मको स्थलगत अध्ययनपछि शुक्रबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको दुईपक्षीय बैठकमा रेलमार्गमा विभिन्न चुनौती भए पनि बनाउन सकिने चिनियाँ टोलीले बताएको मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले बताए ।

‘चिनियाँ टोली सकारात्मक छ,’ शर्माले नागरिकसँग भने, ‘उनीहरूले उक्त रेलमार्ग बनाउन झन्डै २ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेका छन् ।’ केरुङ–काठमाडौंको दूरी सय किलोमिटर भए पनि रेलमार्गको लम्बाइ भने ७२ किलोमिटरको हाराहारीमा हुने उनको भनाइ छ । उच्च पहाडी क्षेत्रमा डिजेल इन्जिनयुक्त रेल चल्न गाह्रो पर्ने भएकाले विद्युतीय रेल चलाउनुपर्ने प्रस्ताव चिनियाँ पक्षले राखेको छ ।

चीनको नेसनल रेलवे एडमिनिस्ट्रेसनका उपमन्त्री जेङ जियनको नेतृत्वमा आएको २३ सदस्यीय टोलीमा संसारकै अग्लो स्थान तिब्बतमा रेलमार्ग बनाएको कम्पनीका इन्जिनियरलगायतका प्राविधिक सहभागी थिए । संसारकै अप्ठ्यारो स्थानमा रेल गुडाउन सफल समूह भएकाले पनि उनीहरू केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग बनाउन सकिने विश्वासमा छन् ।

प्रतिघण्टा १ सय २० किलोमिटर दौडिने रेलमार्गमा अधिकांश पुल र सुरुङ हुने रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यले बताए । उनका अनुसार काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गमा ८० देखि ९० प्रतिशत पुल र सुरुङ हुने अनुमान गरिएको छ । ‘४ हजार मिटरबाट १ हजार ४ सय मिटरमा झर्नुपर्ने भएकाले ओरालो रेलमार्गका लागि चुनौती हो,’ आचार्यले भने, ‘चुनौती भएमा पनि उनीहरू बनाउन सकारात्मक छन् ।’

शुक्रबार दुई देशबीच भएको बैठकमा अर्को चरणको बैठक चीनमा गर्ने सहमति भएको छ । शर्माका अनुसार यही वर्षभित्रैमा अर्को चरणको बैठकका लागि चीन जाने सहमति भएको छ । दुई देशबीचको सहकार्यलाई अगाडि बढाउँदै लैजाने विषयमा माइन्युट भएको छ । चिनियाँ टोली ५ दिन लामो नेपाल भ्रमण सकेर शुक्रबार नै फर्किएको छ ।

केरुङ–काठमाडौंलगायत नेपालमा अन्य रेलमार्ग बनाउन सकिने निष्कर्ष निकालेको चिनियाँ टोलीले अब योजना अगाडि बढाउने जिम्मा नेपाल सरकारको रहेको संकेत गरेको बैठकमा सहभागी रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनयर तथा प्रवक्ता प्रकाशभक्त उपाध्यायले बताए । ‘उनीहरूले ग्रिन सिग्नल दिएका छन्,’ उपाध्यायले भने, ‘अब हामी त्यसमा अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ ।’

केरुङ–काठमाडौं रेल मार्ग बनाउन प्रारम्भिक अनुमान गरिएको लागत २ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ हालको मुलुकको बजेटको झन्डै २५ प्रतिशत हो । उक्त मार्ग बनाउन एकैपटक बजेट छुट्याउन नपर्ने भएकाले सरकारले चाहेमा आर्थिक समस्या नपर्ने नेपाली अधिकारीको भनाइ छ । उक्त रेलमार्ग ५ वर्षमा बनाउने योजना बनाएमा नेपाल सरकारले बजेटबाट प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । उक्त मार्ग बनाउन चिनियाँ लागतकर्ता तयार रहेको र बनेको १५–२० वर्षमा नै लागत उठाउन सक्ने नेपाली पक्षको भनाइ छ । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

0 Comments