काठमाडौं । केन्द्रीय सरकारको वेवास्ताका कारण स्थानीय तहहरुबाट प्रदान गर्नुपर्ने सेवा एकतिहाई पनि पुग्न सकेका छैनन् । केन्द्रमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने पहल र प्रयास लामो समयदेखि भए पनि टुंगोमा पुग्न नसक्दा स्थानीय तहमा नागरिकले पाउने सेवासुविधा अझै पुग्न नसकेको हो । दुई वर्षअघि संविधानले व्यवस्था गरिसकेको र गत वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी लिइसके पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, मालपोत, भूमिसुधार, खानेपानी, विद्युत, यातायात, बजार अनुगमन तथा व्यवस्थापन, सहकारी, घरेलु लगायतका सेवा अझै तहबाट प्रदान हुन नसकेको हो । संघीयतामा गएपछि केन्द्रीय सरकारबाट हुने सबै सेवासुविधा अब स्थानीय तहबाट प्रदान गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
संविधानको अनुसूची ८ मा २२ वटा अधिकार प्रदानका लागि केन्द्रीय सरकार उदासीन बनेको हो । सामान्य प्रशासन मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिले १ महिना अघि केन्द्रमा १५ मन्त्रालयमात्र कायम गर्न सरकारसमक्ष गरेको सिफारिस अझैसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अड्किएको छ । सातवटा प्रदेशमा निर्वाचन बाँकी भएका कारण पनि अन्तरसम्बन्धित सेवाहरु तहमार्फत् नागरिकसामू पुग्न सकेका छैनन् ।
मुलुकभर ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २ सय ७६ नगरपालिका र ४ सय ६० गाउँपालिका गरी ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा यी विषयको विभाग खडा गरी सेवा प्रदान गर्नुपर्ने भए पनि त्यो हुन सकेको छैन । राजधानी समेत रहेको सबैभन्दा पुरानो महानगरपालिका काठमाडौंमै नागरिकले यी सबै सेवा पाएका छैनन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकामा हालसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु र महिलाको मात्र विभाग खडा गरेर काम भइरहेको छ । शिक्षामा पनि यसै सातादेखिमात्र काम सुरु भएको हो जसले शिक्षकको तलब(भत्ता र छात्रवृत्तिबाहेकका कुनै काम गर्न सकेको छैन । बाँकी सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाटै काम भइरहेको छ । स्वास्थ्यको विभाग खडा भए पनि आधारभूतबाहेकका काम हुन सकेको छैन । कृषि विभाग पूर्ण रुपमा सञ्चालित छ तर राजधानी र महानगर भएकाले काम गर्ने क्षेत्र छैन । महानगरपालिकाका पशु र महिला विभागमा खटिएका कर्मचारीले जिल्लासमेत गरी दुवैतिर काम गरिरहेका छन् ।
महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (कार्यकारी अधिकृत) धनीराम शर्माले केन्द्रीय सरकारले तथ्यांक र सबै कर्मचारीको व्यवस्थापन सहित अधिकार नदिँदा नागरिकलाई संविधान र स्थानीय तह सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐनअनुसार सेवासुविधा प्रदान गर्न नसकिएको जानकारी दिए । ‘संघीयता लागू भइरहँदा केन्द्रीकृत मानसिकता अझै हराएको छैन, यसले स्थानीय तह सञ्चालन सहज हुन नसकेको होु, उनले भने, ‘सरकारका विभागहरु अहिले पनि पत्र पठाएर ‘यसो गर्नू, उसो नगर्नूु भनिरहेका छन्, तहलाई अझै पनि केन्द्र सरकारकै मातहतका निकाय ठानिरहेका छन् ।’ स्थानीय तहको ऐनसमेत बनिसकेको अवस्थामा पनि तहहरु पूर्णरुपमा जान जान सकिरहेका छैनन् । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
