काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध नगराउँदा झन्डै साढे नौ लाख भूकम्पपीडितले अझैसम्म पनि आवास बनाउन सकेका छैनन् । प्राधिकरणका सहप्रवक्ता डा. भीष्म भुसालले ७० प्रतिशत कर्मचारीको अभाव हुँदा सोचेजस्तो काम हुन नसकेको बताए ।

‘प्राधिकरणलाई आठ सय ६७ कर्मचारी आवश्यक पर्नेमा अहिले दुई सय ५५ कर्मचारी मात्रै कार्यरत छन्, ६ सय १२ कर्मचारीको अभाव छ । यसको असर पुनर्निर्माणमा परेको छ, तर सरकारको प्राथमिकतामा कर्मचारी नियुक्ति परेकै छैन,’ उनले भने ।

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार केन्द्र र जिल्ला तह गरी हाल दुई सय ५५ कर्मचारी कार्यरत छन् । त्यसमध्ये प्राविधिक एक सय ४१ र प्रशासनतर्फ एक सय १४ जना छन् । हाल प्राधिकरणमा ८४ प्रतिशत प्राविधिक कर्मचारीको आवश्यकता रहेको भुसालले बताए । ‘कर्मचारी अभावको असर केन्द्रभन्दा पनि जिल्लामा देखिएको छ । विशेषगरी प्राविधिक कर्मचारी अभावको असर पुनर्निर्माणमा परेको छ,’ उनले भने, ‘प्राविधिक कर्मचारीको अभावका कारण पीडितको आवास निरीक्षण हुन सकेको छैन । निजी आवास निर्माणले प्रगति गर्नुको मुख्य कारण यही हो ।’

प्राधिकरणका पूर्व सिइओ सुशील ज्ञवालीले अहिलेसम्म पुनर्निर्माण सरकारको प्राथमिकतामै नपरेको बताए । प्राधिकरण नेतृत्वलाई पुनर्निर्माणमा जिम्मेवार बनाउन नसक्नुको कारण अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । ‘पुनर्निर्माणको काम निर्माणसँग मात्रै जोडिएको छैन, यो मानवीय संवेदनासँग पनि जोडिएको छ । तर, प्राधिकरणको नेतृत्वले यसलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको देखियो । यसमा सरकार नै दोषी छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘सरकारले प्राधिकरण नेतृत्वलाई पुनर्निर्माणप्रति जिम्मेवार बनाउन सक्नुपथ्र्यो । तर, त्यसो भएको देखिएन ।’

उनले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सरकारको स्पष्ट कार्ययोजना नभएको आरोप लगाए । ‘पुनर्निर्माणसम्बन्धी रोडम्याप मेरै पालामा बनेको थियो । सरकार न त्यो रोडम्यापअनुसार प्राधिकरण नेतृत्वलाई काम लगाउन सफल बन्यो, न नयाँ रोडम्याप बनाउन निर्देशन नै दिन सक्यो । त्यसो हुँदा पनि पुनर्निर्माणको कामले गति लिन सकेन,’ ज्ञवालीले भने । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।