काठमाडौं । आगामी प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको चुनावपछि केन्द्रमा १५ र प्रदेशमा ७ देखि १२ मन्ञालय रहने भएका छन् । सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा गठित अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले प्रदेश र संघमा रहने मन्त्रालयको संख्या र नामसम्बन्धी प्रस्ताव तयार पारेको छ । प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने तयारी भएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्री बस्नेतले अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजाने तयारी भएको बताए । समितिले अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुख तोक्ने न्यूनतम मापदण्ड पनि तयार गरेको छ साथै सातवटै प्रदेशमा अस्थायी राजधानी सिफारिस गरेको छ ।

प्रस्तावित १५ मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ तथा योजना मन्त्रालय, वनविज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा आपूर्ति मन्त्रालय छन् । यसै गरी कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्था, गृह, जलस्रोत तथा ऊर्जा, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, रक्षा, शिक्षा तथा सञ्चार, महिला तथा सामाजिक न्याय, संस्कृति, पर्यटन तथा खेलकुद र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय रहने प्रस्ताव समितिले गरेको छ । समितिले १५ वटै मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र पनि तोकेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयको कार्यक्षेत्रमा शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण, सञ्चालन, मन्त्रिपरिषद्को सचिवालय, संघीय मामिला, जनशक्ति व्यवस्थापनलगायत छन् । जलस्रोत तथा उर्जा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा सिँचाइ, उर्जा, खानेपानी र जलउत्पन्न प्रकोप कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । समितिले शिक्षा र सञ्चारलाई एउटै मन्त्रालयमा गाभ्न सिफारिस गरेको छ । यस्तै प्रदेश तहमा मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय, वन, विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रस्ताव गरिएको छ । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।