काठमाडौं । शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले अस्थायी शिक्षकका रुपमा कार्यरत आफ्ना कार्यकर्ताको जागिर टिकाउनकै लागि आस्थायी शिक्षकले आन्दोलनमा माग्दै नमागेका सुविधासमेत थप गरी शिक्षा ऐन संसोधन गराउन भूमिका खेलेको पाइएको छ ।

प्रमुख दलको सहमतिमा असोज ३ गते संसद्ले पारित गरेको शिक्षा ऐन नवौं संशोधनमा अस्थायी शिक्षकले नमागेका र पूर्वसम्झौतामा समेत नभएका विषयसमेत थप गरिएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले कार्यकर्ता खुशी पार्नकै लागि यस्ता विष्य थप गरी विधेयक संसद्मा पुर्याएका थिए ।

अस्थायी शिक्षकले शिक्षक सेवा आयोगले लिने परीक्षमा फेल भए पनि आठौ संशोधन अनुसार सुविधा दिनुपर्ने, परीक्षा सहज बनाउनु पर्ने, आन्तरिकतर्फको लुकाइएको विज्ञापन पदसंख्या समायोजन गर्नुपर्ने माग राखेर अनशन बसेका थिए । शिक्षा मन्त्रालयले गत असार ९ मा उनीहरुसंग यी सबै माग पूरा गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । यही सम्झौताअनुसार ऐन संशोधन गर्नु पर्ने माग राखेर अस्थायी शिक्षकहरू साउन १८ देखि दोस्रोपटक अनसन बसेका थिए । अघिल्लो सम्झौताअनुसार ऐन संशोधन नभएसम्म शिक्षक सेवा आयोगले अस्थायीलाई स्थायी बनाउन भदौ ३ मा तोकेको आन्तरिक परीक्षा पनि स्थगित गर्नुपर्ने दोस्रो अनसनमा माग थपेका थिए । उनीहरूको मागमा ७५ प्रतिशत अस्थायीलाई स्थायी गर्नु पर्ने भन्ने नै थिएन ।

मन्त्री श्रेष्ठले भदौ ३ मा संसद सचिवालयमा ऐन संसोधनको विधेयक दर्ता गराउदा अस्थायी शिक्षकसंग भएको सम्झौतामै नभएको ०६१ साउन २२ देखि ०६७ माघ ९ सम्म नियुक्ति लिएका सबैको दरबन्दी कायम गरेर आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने व्यवस्थासहितको नवौं संशोधन विधेयक संसदमा लगे । विधेयकमा अस्थायी शिक्षकले परिक्षामा ४० अंक ल्याए पास हुने प्रावधान राखिएको छ । संशोधन विधेयकमा ०६७ माघ १० देखि ०७३ चैत १९ सम्म नियुक्त भएका दरबन्दीमध्ये ६० प्रतिशत आन्तरिकबाटै र ४० प्रतिशत दरबन्दीमा मात्रै खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।