भौगोलिक र जनसंख्याको हिसाबले कैलाली ७ नम्बर प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो जिल्ला हो । भारतसँग खुला सीमानाका कारण यहाँ सुरक्षा चुनौती उत्तिकै छ । यहाँ कस्ता सुरक्षा चुनौती छन् ? यिनको कसरी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ त ? यसै विषयमा प्रशासन डट कमका विशेष प्रतिनिधि एस राज उपाध्यायले कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालसँग गरेको कुराकानी :

कैलाली जिल्लाका प्रमुख चुनौती के के छन् ?
एउटै बस्तीमा भिन्न सिमान्तकृत वर्गको बसोबास छ । यसले व्यवस्थित बसोबास बनाउने र त्यहाँ देखिने समस्या समाधान गर्न चुनौती छ । मुलुकको कूल अतिक्रमणमध्ये झण्डै २१ प्रतिशत वन अतिक्रमण छ । त्यसले वन विनास तीव्र गतिमा निम्त्याइरहेको छ । दशकौदेखि बसोवास गरेका व्यक्तिको जग्गाको लालपुर्जा पनि छैन । यो समस्या धनगढी नगरपालिकाभित्रै छ ।

ठूलो जिल्ला र यातायात सञ्जाल पनि बढी भएकाले सडक यातायात व्यवस्थित गर्ने चुनौती पनि छ । मुख्य सडकलाई पहाडी क्षेत्र र अन्य बस्तीतिर लिंकेज विस्तार गर्नुपर्ने देखिएको छ । सडक दुर्घटनालाई न्युनीकरण गर्न चुनौती छ । सीमा सुरक्षाको कुरा गर्दा हाम्रो बोर्डर आउट पोष्ट (बिओपी) कम छ । यहाँका २३ नाकामध्ये हामीले सशस्त्र प्रहरीको दुई बिओपी मात्र राखेका छौं जबकी त्यही सिमानामा भारतको २१ बिओपी छ । भारतले बिओपी थप्दै गएको छ ।

झण्डै एक सय एक किलोमिटर सिमाना क्षेत्रमा दुइटा बिओपीबाट हेर्नपर्ने अवस्था छ । एउटा बिओपीले ५० किलोमिटरमा निगरानी राख्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि कि त त्यही किसिमले जनशक्ति, स्रोत साधन, सवारी साधन सबै कुरा चाहिन्छ । मोहना नदीले हरेक वर्ष सीमा स्तम्भ भत्काउने तथा धार परिवर्तन गरिरहेकाले समस्या देखिएको छ । सीमा स्तम्भलाई जिपिएस प्रणालीमा इन्डिगेट गर्न सक्यौं भने सीमाको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । खुला सिमाना भएकाले यसबाट हुन सक्ने विभिन्न अपराधिक कर्म नियन्त्रणमा समेत समस्या भइरहेको छ ।

जनसंख्या बढी भएकाले सुरक्षा चुनौती पनि देखिएका छन् । अहिले बढिरहेको धार्मिक गतिविधिले भविष्यमा समस्या देखा पर्न सक्छ । जस्तो अघिल्लो वर्ष पनि त्यहाँ एउटा गाई मर्यो । कुनै समुदायले मार्यो भनेर हंगामा भो । यो चोटी पनि गोदावरी माथी केही गाईहरु मरे । कुनै समुदायलाई इन्डिकेट गरियो । अस्ति एक ठाउँमा चर्च बनाउने विषयमा विरोध भयो । धर्मान्तरण र त्योसँग जोडिएका विषयले भविष्यमा धार्मिक सहिष्णुता खलबल्याउने र कुनै असन्तुष्टि बढाउँछ भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

भिन्न समुदायको बसोबासले निम्त्याएका समस्या भन्नुभयो, खासगरी कस्ता खाले समस्याहरु देखिएका छन् ?
फरक राजनीतिक आस्था, धार्मिक, आर्थिक वा सामाजिक कारणले गर्दा समुदायमा विभाजन देखिएको छ । जुन कारणले समाजमा विभाजन देखिएको हो, त्यसलाई त्यही तरिकाले समाधान गर्नु जरुरी छ । यदि त्यो राजनीतिक विषयवस्तु हो भने राजनीतिक ढंगबाट नै सम्बोधन गर्नुपर्यो । आर्थिक असमानताले समस्या देखिएको छ भने तल्लो वर्गको आर्थिक हैसियत उकास्ने खालका गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्यो ।

दुर्गम क्षेत्रमा तत्कालै सडक सञ्जालसँग जोड्न सकियो भने अरु सेवा सुविधामा नागरिकको पहुँच बढाउन सहज हुन्छ ।

तत्काल समाधानको उपाए खोजिएन भने भोलीका दिनमा कस्ता अफ्ठेराहरु आउने देख्नुहुन्छ ?
स्थानीय स्तरमा पनि विभिन्न विवाद र असन्तुष्टि बढेर जान सक्छ । त्यसले कही न कही द्वन्द्वको रूप लिन सक्ने खतरा रहन्छ । अर्काे कुरा, नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्नु भनेको त लोक कल्याणकारी राज्यको दायित्व हो नि । त्यो भएन भने नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास घटेर जान्छ । राज्य छ भन्ने नागरिक अनुभूति दिलाउन पनि नागरिकका जायज समस्याको समाधान गर्नुपर्छ ।

यसका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हिसावले तपाईँबाट के प्रयास भइरहेको छ, त्यो स्थानीय स्तरबाटै हुनसक्ने सम्भावना कतिको छ ?
हामीले विशेष गरेर नागरिकको गुनासो पहिचान गर्ने र समाधानका लागि सम्बन्धित निकायलाई घच्घच्याउने हो । जिल्ला प्रशासन आफैले कुनै प्रकारका विकास निर्माणका काम पनि गर्दैन । ती स्रोतसाधन पनि हुँदैनन् । विभिन्न समितिमा अध्यक्षको हैसियतले त्यहाँका गतिविधि अगाडि बढाउने र त्यो निकायलाई समन्वय गर्ने हो । स्थानीय स्तरमा गर्न नसकिने काम माथिल्लो निकायबाट गराउन पहल गर्ने हो ।

सानातिना सेवा प्रवाहसँग जोडिने काम गुनासो सुनुवाइको काम बाहेक अरु छुट्टै चाहीँ केही हुँदैन । हामीले अरु निकायकै सहयोगमा गर्ने हो, उनीहरूलाई काम गर्न प्रेरित गर्ने मात्र हो ।

भनेको केन्द्रबाटै पहल भएमात्रै समस्याको समाधान हुन्छ भन्नखोज्नु भएको हो ?
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी भनेको जिल्लामा शान्ति सुव्यवस्था कायम गराउने हो । शान्ति सुरक्षाको सवालमा हामीले पहिचान गरेका विभिन्न विषयलाई जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकमा छलफल गर्छौ । बैठकबाट निस्केको निस्कर्षलाई स्थानीय स्तरमै समाधान गर्न सकिने छन् भने त्यहीँ पहल गर्छौ । त्यहाँ गर्न नसकिने विषयलाई विभाग र मन्त्रालयमा पठाउँछौ ।

शान्ति सुरक्षाको सवालमा हामीले पहिचान गरेका विभिन्न विषयलाई जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकमा छलफल गर्छौ । बैठकबाट निस्केको निस्कर्षलाई स्थानीय स्तरमै समाधान गर्न सकिने छन् भने त्यहीँ पहल गर्छौ । त्यहाँ गर्न नसकिने विषयलाई विभाग र मन्त्रालयमा पठाउँछौ । केही ठाउँमा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोष्ट थप गर्न बारम्बार हामीले माथिल्लो निकायमा पठाएका छौं । नेपाल प्रहरीको इकाइ थप गर्न माग गरी माथिल्लो निकायमै पत्र पठाएका छौं । जिल्लाका छ वटा भन्सार कार्यालयमध्ये अहिले दुइटा मात्रै प्रयोगमा छन् । द्वन्द्वमा विस्थापित भएका ति इकाइ पुनस्र्थापना गर्न सके सीमा नाकाबाट हुने चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

सीमा नाकामा भारतले २१ बिओपी राख्दा पनि नेपालले दुई वटा मात्रै राखेको छ, कसरी ब्यालेन्स भयो त ?
जहाँ सुरक्षा निकायको उपस्थिति कम हुन्छ र सुरक्षा निकायको गतिविधि कम हुन्छ, त्यहाँ अपराधिक गतिविधि सलबलाउँछ । अब जति कम संख्यामा हाम्रो उपस्थिती हुन्छ वा उपस्थिति भएर पनि हामीले जति भूमिका खेल्नुपर्ने हो त्यति खेल्न सकेनौ भने त्यसले त निश्चय नै समस्या ल्याइहाल्छ । शान्ति सुरक्षामा चुनौती त ल्याउँछ नै ।

यसका लागि जिल्ला स्तरबाट गरिने प्रयासहरु पनि त होलान् नि ति पुरा गरिएका छन् त ?
कहाँ बिओपी स्थापना गर्ने ? कहाँ प्रहरी चौकी स्थापना गर्ने ? यसबारे पहिचान गरी सम्बन्धित विभाग तथा मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेका छौ । फूलबारी, पवेरा र टीकापुरको अग्रोलामा सशस्त्र प्रहरीको बिट र जुगेडा, ओलानी र राजीपुरमा प्रहरी इकाइ स्थापना गर्ने भनेर माग गरेका छौं ।

सुरक्षा पोष्ट नहुँदा झेल्नुपरेका समस्या के–के छन् ?
अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन अप्ठ्यारो भइरहेको छ । केही महिना अगाडि फूलबारीमा झण्डै ९५ किलो चरेस बरामत भयो । यसले तस्करी गर्नेहरूले भारतसँगका खुला नाका प्रयोग गर्ने देखाएको छ । केही महिनाअघि फूलबारीबाट केही महिला बालबालिकालाई उद्दार गरियो ।

अपराधिक घटना नियन्त्रण गर्न गस्ती गर्ने, शंकास्पद ठाउँमा निगरानी बढाइरहेका छौं । यद्यपि, सीमा क्षेत्र धेरै लामो भएकाले पहुँच नपुग्दा अपराधीले लाभ उठाइरहेको अवस्था पनि हुन सक्छ । तर, नियन्त्रणका लागि प्रयास गरिरहेका छौं ।

उसै पनि खुला सीमा त्यसैमाथि सुरक्षा पोष्ट नै भएन भने एक देशका अपराधी अर्काे देशमा जान त सजिलो हुने नै भयो नि हैन त सिडियो सा’प ?
खग्रौला मोहना नदीमा पुल बनेपछि तिकुनियाँ बजार क्षेत्र अथवा त्यो आसपासको क्षेत्रबाट नेपालतिर ड्रक्सको कारोवार अलि बढेको हो की भन्ने देखिन्छ । टीकापुर आसपास क्षेत्रमा ड्रक्स प्रयोगकर्ता अथवा त्यसको सप्लायर्स अलि बढेको हो की जस्तो देखिन्छ । यो बीचमा धेरै मान्छे हाम्रो नियन्त्रणमा पनि छन् । कतिपय मुद्दाको प्रक्रियामा पनि छन् । खुला सिमानाले ल्याउने चुनौती छन्, त्यो त स्वभाविक रूपमा अलिअलि त भइ नै हाल्छ ।

यातायातकै हिसाबले पनि धनगढीलाई सिन्डिकेटको राजधानी नै भनिन्छ, अहिले के छ अवस्था ?
आजसम्म कुनै पनि प्रकारको सिन्डिकेट छैन । म जानुभन्दा ५/६ महिना अगाडि देखि नै एउटा बडीमालिका र अन्य यातायात व्यवसायीका बीचमा विवाद थियो । सञ्चालन गर्न पाउने की नपाउने भनेर हामीले झण्डै डेढ महिनासम्म बडीमालिका बसलाई स्कटिङ गरेर चलायौं । अहिले निर्वाद रूपमा चलिरहेका छन् । त्यो बाहेक अन्य ट्रक/ट्याक्टर व्यवसायी समिति छन्, कसैले पनि सिन्डिकेटकै आधारमा व्यवसाय सञ्चालन गरेको अवस्था छैन ।

तराइको जिल्ला भएर पनि सडकको अवस्था त खासै सन्तोषजनक देखिदैन नि ?
सडकको गुणस्तरलगायत पाटोबाट हेर्ने हो भने त सन्तोषजनक मान्न सकिने अवस्था छैन । विभिन्न ठाउँमा मुख्य राजमार्ग र ग्रामीण सडक धेरै सुधार भएको अवस्था देखिँदैन । तर, दुर्घटना नियन्त्रणका लागि हामीले गर्ने पहल जस्तै छतमा यात्रा गर्न नदिने, बढी भार बहन गर्न नदिने यस्ता गतिविधि हामीले गरिरहेका छौं । अब सडक सुधार र अर्को कुरामा सम्बन्धित निकायले अलि काम गरिदिन पाएको भए यस्ता घटना अलि कम गर्न सकिन्थ्यो ।

र यो पनि

यसरी समुन्नत बन्नसक्छ कैलाली