खटाएको ठाउँमा जान मानिएन भने राज्यले कुनै अप्रिय निर्णयहरु गर्नुपर्ने हुन्छ « प्रशासन
Logo २३ मंसिर २०७८, बिहिबार
   

खटाएको ठाउँमा जान मानिएन भने राज्यले कुनै अप्रिय निर्णयहरु गर्नुपर्ने हुन्छ


१८ जेष्ठ २०७४, बिहिबार


पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत एकआध स्थान वाहेक स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधिहरुले कार्यभार सम्हालिसकेका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ का लागि गाउँपालिका, नगरपालिका, उप–महानगरपालिका र महानगरपालिका अनुशार नै बजेट सार्वजनिक नै गरिसकेको छ । सिंहदरबारको चार घेराभित्र केन्द्रित सरकार र अधिकार घरदैलोमै पुग्न सुरु भएको हालसम्म संविधानमा मात्र सीमित रहेको संघीयता कार्यान्वयन आएको छ, यद्यपी यसको वास्तविक अनुभुति आम जनताले गर्न बाँकी नै छ ।

खासगरी राजनीतिक संघीयताले दुइ कदम अगाडि बढी सक्दा प्रशासनिक संघीयता अघि बढ्न सकिएको छैन । स्थायी सरकार पनि भनिने कर्मचारीतन्त्र अर्थात प्रशासनिक संयन्त्र नै किन यति सुस्त ? जनप्रतिनिधि आउनु अघि नै तयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने कर्मचारी कहिले, कसरी, कति संख्यामा खटाउने भन्ने कुराको नै टुंगो नलागेर रनभुल्लको अवस्थामा छन्, किन यस्तो अवस्था आयो र कहिलेसम्म कसरी खटन पटन हुँदैछ कर्मचारीहरुको ? यिनै प्रश्नहरुको जवाफका लागि प्रशासन डटकमका लागि सिद्धराज उपाध्यायले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिब मोहन कृष्ण सापकोटासंग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ सचिव सापकोटासंगको सम्बाद:

 

कर्मचारी समायोजनको बिषय कहाँ पुगेको छ ? कसरी हुँदैछ र यसका चुनौतिहरु के–के हुन् ?
कामहरु भइ रहेको छ । पहिलो काम भनेकै संघमा, प्रदेशमा र स्थानीय तहमा के कस्ता स्थानीय संरचना रहन्छन् भन्ने नै हो । यसका लागि संगठनको अध्ययन महत्वपूर्ण छ, ओएनएम गरिसकेपछि मात्रै कर्मचारी खटाउने काम हुन्छ । कर्मचारी खटाउँदा ऐन नियम चाहिन्छ । समायोजनबारे अघि बढी सकेको छ भने संघीय निजामति सेवा ऐनको पनि लगभग अन्तिम छलफलमा छौं ।

पहिलो कुरा त कर्मचारीहरु जान मान्ने नमान्ने कुरामा नै चुनौती देखिन्छ । संगठन मिलाउने कुरा अर्को चुनौती छ । कहाँ के कस्तो दरवन्दि पठाउने भन्ने विषयमा टुंगो लगाउनु पर्छ । जस्तोः उदाहरणका लागि सबै गाउँ नगरको साइज, त्यहाँको जनसंख्यामा एकरुपता छैन । अर्को त्यसको आकार त्यसको स्वरुप कस्तो हुने भन्ने पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म हामी जिल्लामा बसेर सेवा दिइरहेका थियौं र जिल्लाबाट त्यसका शाखा उपशाखा गाउँहरुमा जान्थे । अब गाउँ अथवा नगरमा रहेको एउटा छाताभित्र एकीकृत सेवा दिइदैछ । एकिकृत सेवा प्रवाहको लागि त्यही अनुशार जनशक्ति पठाउनु पर्ने हुन्छ । अहिलेको कर्मचारीको मानसिकता हामी केन्द्रका कर्मचारी हौ भन्ने छ । अब केन्द्रको धेरै जसो काम र स्रोत स्थानीय तहमा जान्छ । त्यसपछि कर्मचारी केन्द्रमा बस्ने कुरा भएन । त्यसैले कर्मचारीलाई मानसिक रुपमै तयार गर्नु पनि अहिलेको चुनौती छ ।

निजामती कर्मचारीहरुमा समायोजन प्रतिको सोच कस्तो रहेको भेटाउनु भएको छ ?
सामान्यतयाः हाम्रा प्राविधिक मन्त्रालयहरु गाउँमै सेवा दिने खालका जो छन् स्वाभाविक रुपमा उहाँहरु कतिपय गाउँतिरै हुनुहुन्छ । र, केन्द्रमा बसेकाहरुले पनि गाउँ जानु पर्ने हुन्छ । यतिबेला कर्मचारीहरुले केही थप सुविधा लगाएत खासगरी एकतह बढुवाको कुरा उठाइ रहेका छन् । तर कसरी जाने भन्ने विषयमा थप छलफलको आवश्यकता पनि देखिन्छ ।

एक तह बढुवाको बिषयलाई लिएर ट्रेड युनियनले कुराहरु उठाइरहेका छन्, यहाँको धारण केछ ? के हुनुपर्छ ?
समायोजन गर्दा एक तह बढुवा पनि एउटा स्वरुप हो । यस बारेमा छलफल चलिरहेको अवस्था छ । तर त्यसका लागि राज्यको उच्च स्तरीय निर्णय लिनु पर्ने विषय हुन्छ ।

संसारका बिभिन्न मोडेलहरु हेर्दाखेरी कहिँ बढी तलब दिएर पठाएको छ, कहि उमेरको छुट दिएको देखिन्छ त कही बढुवा । सबै भन्दा माग भएको र सबैलाई मन पर्ने एक तह बढुवा हुँदो रहेछ । त्यसकारण चाहिं एक तह बढुवा कर्मचारीलाई दिन सक्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ । तर यो कर्मचारीको बसको कुरा मात्रै होइन राजनीतिक निर्णय नै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । मेरो व्यक्तिगत विचारमा एक तह बढुवा नराम्रो कुरा होइन जस्तो लाग्छ । त्यो एउटा इन्सेन्टिभको सबै भन्दा बेष्ट हुन्थ्यो । तर त्यसलाई हाम्रो संसद्ले कसरी लिन्छ र संसद्पछी कार्यपालिकाले कसरी लिन्छ । यो अझै पनि होमर्क हुनु पर्ने विषय र निर्णय हुनुपर्ने विषय छ ।

हाल रहेका सबै कर्मचारीलाई एक तह बढुवा दिने हो भने दरबन्दी व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ? फेरी संघीयता कर्मचारीको सुविधाका लागि आएको कि जनताका लागि ?
ठ्याक्कै तपाइले भनेजस्तो गर्दा त केही समस्या देखिन्छ तर त्याहाँ तहगत प्रणाली लागु गर्न सकिँदो रहेछ । जस्तो एउटै तह भित्र जुनियर र सिनियर छुट्याउन सकिन्छ त्यसै अनुशार तलब बढाएर लैजान सकिन्छ । त्यसो गर्दा पद पनि ठ्याक्कै नबढ्ने र कर्मचारीलाई पनि एक तह बढुवा पाएको आभास हुन्छ ।

स्थानीय तहको चुनाव भइ सक्यो, अझै कर्मचारीको टुंगो लागेको छैन अलि जटिलता देखियो नि ?
यो बिषयमा अझै छलफल भएको छैन । केही दिन अघि मात्रै हाम्रो समिति गठन भयो । समितिले पनि यसमा गृहकार्य गर्छ ।

स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुको समायोजनको विषयमा के छ तयारी ?
यसमा मिलाउनै पर्ने हुन्छ । उहाँहरुलाई कसरी मिलाउने भन्ने कुरामा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पनि निक्र्यौल गर्छ । यो हाम्रो समन्वय समिति अन्तर्गत स्थानीय विकास सचिव ज्यूको अध्यक्षतामा एउटा समिति पनि छ । त्यो समिति र मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा गठित नवगठित समितिबीच छलफल चलाउँछौं त्यसपछि मात्रै कसरी गर्ने भन्ने टुंगो लाग्छ ।

अधिकार दिइयो तर स्रोत साधन दिइएन भने अधिकारको सही कार्यन्वयन हुन सक्दैन, स्रोत साधनको बाँडफाड कसरी हुन्छ ?
अधिकार देखि स्रोत साधन सबै दिनुपर्छ । जुन हाम्रो पोल्टिकल म्यान्डेड छ त्यस अनुशार हामी एकदमै जनताको नजिक जान्छौं । ढोकामै सेवा दिने हो, त्यसमा कुनै पनि कुराको कमी हुँदैन । त्यसै अनुशार स्रोत साधन पनि उत्तिकै दिइन्छ । उहाँहरुले आफ्नै स्रोत साधन परिचालन गर्न सक्नु हुनेछ । कर्मचारी व्यवस्थापन भइ सकेपछि त्यही अनुशार अधिकार र स्रोत साधन दिइन्छ ।

कर्मचारी समायोजन गर्ने कुरा अझै अन्यौलमै छ, के हुँदैछ भनेर बुझ्ने कर्मचारीले ?
पहिलो कुरा त कर्मचारीलाई हामी यो देशको नागरीक हौँ भन्ने कुरा अवगत गराउन चाहन्छु । नागरिकका हैसियतले यो प्रणालिलाई सफल पार्नलाई केही काम गर्नु पर्ने हुन्छ र उच्च प्राथमिकता दिएर गर्नु पर्ने हुन्छ ।

अब हामी पहिला जस्तो काठमाडौँ बसेर नै जागिर पाक्छ अथवा जिल्ला सदरमुकामै बसेर जागिर पाक्छ भन्ने कुरा त हामीले बिर्सिनु पर्छ । उपयुक्तता अनुसार खटाइएको ठाउँबाट सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि कर्मचारी साथीहरु मानसिक रहनुपर्छ भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

दोस्रो कुरा अब कर्मचारी पहिलाको जस्तो भएर मात्रै पनि चल्दैन । कर्मचारीले आफ्नो क्षमता बढाउनै पर्छ । बहुसिपयुक्त भइयो भने थोरै कर्मचारीले धेरै काम गर्ने अवस्था सृजना हुन्छ । जनताले सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्छन् । त्यसपछि थप सुविधाहरु पनि माग गर्न सकिन्छ । हाम्रो तलब सुविधाहरु बढाउ भन्न सकिन्छ । कर्मचारीका लागि आफु बदलिने सही समय आएको छ र समय अनुसार आफुलाई बदलौ र नयाँ चुनौतीलाई सजिलैसँग पार गर्नलाई तयार रहौं ।

कर्मचारीलाई उत्प्रेरीत गर्नतर्फ पनि केही सोच छ कि, सिधै तँ यहाँ खटिस्, तैले जानै पर्छ भनेर घोक्र्याठ्याक लगाएर पठाउने तयारी हो ?
कर्मचारीहरुलाई खुशीयालीका साथ नै पठाउने प्रयास रहन्छ । त्यसको लागि राजनीतिक निर्णय पनि आउनु पर्छ । त्यसतर्फ त हाम्रो प्रयास रहन्छ नै । त्यसको अलावा राज्यको स्रोत साधनले थाम्ने सम्मको थप सुविधाहरु दिएर नै पठाउनु पनि पर्छ । यी सबै गर्दा पनि अब कर्मचारीको समस्या समाधान हुँदैन भने त भोली राज्यले कुनै पनि निर्णय गर्न सक्छ । तर मलाई लाग्छ कर्मचारीहरु सचेत वर्ग भित्र पर्दछन् र यो देशको नागरीक हौं भन्नेकुरा पनि महसुस गरेका छन् । यो कुनै एक व्यक्ति विशेषका लागि नभएर म आफैलाई पनि लागु हुन्छ । किनभने खटाएको ठाउँमा जान मानिएन भने राज्यले कुनै अप्रिय निर्णयहरु गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले त्यस्तो अवस्था आउँदैन होला भन्ने मलाई लाग्छ ।

जाँदाजाँदै केही भन्नै पर्ने कुरा छ कि ?
संघीयताको प्रशासनिक कार्यान्वयनको चरणमा छौं । यसबेला हामीले अलिकति डाइनामिक रुपमा काम गर्नु पर्ने हुन्छ । संघीयताको विदेशी मोडेलहरुमा सबैभन्दा बेष्ट मोडेल गाउँमै एउटा छाना मुनि रहेर सेवा दिने हो । जस्तो मलेसिया, सिंगापुरमा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीपको अवधारणा अनुसार वान स्टप सप अनुशार चलेको छ । हामीले ठ्याक्कै सर्भिस बिक्रि गर्ने होइन, एउटै अफिस भित्रबाट धेरे सेवा दिने हो । राज्यले दिने सबै सुविधा एउटै घरभित्रबाट पाओस् भन्ने हो । त्यस्तो अवधारणाबाट हामीहरु जाने हो । त्यसको लागि हामी नीजि क्षेत्रसंग पनि सहकार्य गर्न सक्छौं । त्यसका लागि पनि कर्मचारी तयार रहनुपर्ने हुन्छ र संघीयता कार्यान्वयनको यो महत्वपूर्ण चरणमा सबैले आ आफ्नो क्षेत्रबाट तयार रहनुपर्छ भन्ने कुरा नै भन्न चाहन्छु ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस