बैधानिकता समाप्त गरी मुसरफ बन्ने कि कार्यविधि पछाडि फर्काउने ? « प्रशासन
prasaLogo
२३ बैशाख २०७४, शनिबार

बैधानिकता समाप्त गरी मुसरफ बन्ने कि कार्यविधि पछाडि फर्काउने ?


प्रकाशित मिति : 6 May, 2017 2:53 am

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले संसदमा दर्ता गरेको महाअभियोग प्रस्ताव र सर्वोच्च अदालतले कार्कीविरुद्ध महाअभियोगको प्रक्रिया अघि नबढाउन दिएको अन्तरिम आदेशपछि बिभिन्न प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन् ।

कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोग न्यायपालीकामाथि आक्रमण गरेको टिप्पणी गर्ने कतिपयले आदेशपछि न्यायालयको साख जोगिएको भन्दै प्रसन्नता व्यक्त गरेका छन् भने कतिपयले संसद्को अधिकार क्षेत्रमाथिको अतिक्रमणको रुपमा अर्थ्याएका छन्।

यसै सन्दर्भलाई लिएर हामीले पूर्वमहान्यायधिवक्त्ता डा. युवराज संग्रौलासंग कुराकानी गरेका थियौं । डा. संग्रौलासंगको कुराकानीको सार रहेको छ –“भोली राजनीतिक पार्टिहरु एकातिर, आम जनता, नागरीक समाज, प्रबुद्ध समाज र सर्वोच्च अदालत अर्कातिर भएर आन्दोलन लड्ने स्थिती भयोभने राजनीतिक पार्टिहरुको बैधानिकता त्यहाँबाट समाप्त हुन्छ, जसरी मुसरफ समाप्त भयो ।”प्रस्तुत छ  प्रशासन डटकमका लागि लिइएको सम्बादको सम्पादित अंशः

 

प्रधानन्यायाधिश सुशीला कार्कीलाई लगाइएको महाअभियोगबारे सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेश पछि तपाइको धारणा के हो ?

महाअभियोग लगाउने व्यवस्थापिकाले हो । यो व्यवस्थापिकाको विषेश अधिकार हो जहाँसम्म कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रमाथी न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्यो भन्ने कुरा उठेको छ अर्थात व्यवस्थापिकाले प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउँदा कार्यपालिकाको अधिकारमाथी हस्तक्षेप गरेको भन्ने सन्दर्भ जुन उजुरीमा छ त्यो व्यवस्थापिकाले कसरी थाहा पायो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ ।

यदी न्यायपालिकाले अराजक ढंगबाट संविधानको व्याख्या गर्यो भने, कार्यपालिकाको अधिकार माथी हस्तक्षेप गर्यो भने पहिला प्रधानमन्त्री वा कानुनमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्को तर्फबाट संसदमा एउटा रिजोलुसन पेस गरिन्छ, या त प्रधानमन्त्रीले संसदलाई सम्बोधन गरेर यो यो ग्राउन्डबाट न्यायपालिकाले यसरी हस्तक्षेप गरेको हुँनाले व्यवस्थापिकाले यस सन्दर्भमा आफ्नो अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरोस् भनेर प्रस्ताव गरेपछि सभामुखले तत् सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही अगाडी बढाउन एउटा निर्देशन दिने प्रचलन छ ।

कलकत्ताको हाइकोटको न्यायधीस सुमित्राका हकमा पनि त्यही भयो, फिलिपिन्सको प्रधानन्यायाधीलाइ कोरोनालाई गर्दा पनि त्यही भयो । तर, हाम्रोमा कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रमाथी हस्तक्षेप गरिएको भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई रहेको तर प्रधामन्त्रीले कहिले संसदलाई यो बारेमा सम्बोधन पनि गरेको छैन, मन्त्रिपरिषद्को तर्फबाट ब्यवस्थापिकालाई पनि जानकारी गराएको छैन । व्यवस्थापिकाले कसरी जान्यो यो कुरा भन्ने एउटा ठुलो प्रश्न छ । जो धेरैले ध्यान दिएको छैन ।

अन्यत्रै प्रयोजनको लागि सहि गरिएको कागज प्रयोग गरेर महाअभियोगमा प्रयोग गरियो भन्नेकुरा स्वयं सही गरेका व्यक्तिहरुले नै जुन भनिरहनु भएको छ त्यस अर्थमा मेरो एकदम स्पष्ट भनाई के छ भन्दाखेरी ब्यवस्थापिकाले लगाएको महाअभियोगको प्रस्ताव अपरिपक्क भयो । गैरसम्बैधानिक भयो । त्यो कहिँ न कहिँ अलिकति पुर्वाग्रहबाट पनि आयो भन्ने देखिएको हुनाले त्यस्तो अवस्थामा अदालतले गरेको ब्याख्या उचित छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

अब सर्वोच्चले कुन आधारबाट अन्तरिम आदेशको बचाउ गर्छ ?

अदालतले जुन आदेश दियो त्यो आदेश अब यही बिषयबाट छलफल सुरु गर्नुपर्छ कार्यपालिकाले रिजोलुसन पेस गर्यो की गरेन ? प्रधामन्त्रीले संसदको बैठकमा उपस्थित भएर महाअभियोग लगाउने विषयमा जानकारी गराउनु भयो की भएन ? जानकारी गराएर हस्ताक्षर आएको हो भने त्यो बिधिवत भयो, यदी प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिकालाई औपचारीक सम्बोधन नगरी रिजोलुसन नपठाइकन त्यो हस्ताक्षर आएको हो भने त्यो गैरकानुनी हो भनेपछि त्यस आधारमा अदालतले हेर्न सक्ने हो किनभने संविधानको अन्तिम ब्याख्या गर्ने अधिकार सर्बोच्च अदालतलाई दिइएको छ ।

यो अन्र्तकालीन आदेश हो । यो आदेशलाई मान्नु पर्छं । मैले अस्तिदेखि भन्दै आएको कुरा के हो भने महाअभियोगले व्यक्तिलाई निसाना बनाउनु पर्छ संस्थालाई होइन । आज प्रधानन्यायाधीशको आदेश गर्ने माननीय न्यायाधीस चोलेन्द्र समशेर जवराबाट जुन अभिव्यक्ति आयो त्यसले यो ब्यक्तिलाई नोक्सानी पार्ने भन्दा पनि संस्थालाई नोक्सानी पारेको रहेछ, न्यायाधीशहरु आतंकीत भएका रहेछन् भन्ने कुरा त्यसले देखायो ।

प्रधानन्यायाधीसलाई महाअभियोग लगाएको बिषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा पनि नेपालको आलोचना गरेको छ ? यो घटना अन्तराष्ट्रियकरण भएकै हो त ?

मलेसियामा माहाफिर मोहमद प्रधानमन्त्री आउनुभन्दा अगाडी मलेसियाको सर्वोच्च अदालत संसारकै स्वतन्त्र र उत्कृष्ठ न्यायालय मानिन्थ्यो तर त्यहाँको प्रधानन्यायाधीशलाई यस्तै खालको चार्ज लगाएर हटाइयो । पछि माहाफिर मोहमद प्रधामन्त्री भएर आए । माहाफिर मोहमदको सफलताको कारण त्यति बेलाको अर्थ मन्त्री उपप्रधानमन्त्री थिए उनको लोकप्रियता मलेसियाको आर्थिक बिकासमा यतिधेरै भयो माहाफिर मोहमद यसबाट डराए । उनलाई अप्राकृतिक यौनसम्बन्धको मुद्धा लगाए । त्यतिबेला अदालत यति निरिह भयो की एउटा देशको उपप्रधानमन्त्री १२ बर्ष जेल बस्यो । मलेसियाको न्यायपालिका सिद्धियो ।

न्यायपालिकाको न्यायाधिस माथी महाअभियोग लगाउनु पर्छ, भ्रष्टाचार हुन सक्छ, अराजकता हुनसक्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर धेरै छानविन गरेर र प्रमाण र आधारहरु पुष्टि गरेर मात्रै त्यो महाअभियोग लगाउनु पर्छ भन्ने कुरा त्यतिबेलै देखि संसारभरी न्यायशास्त्रको बिकास भयो ।

केही वर्ष अघि बैंगलोरमा भएको अदालतको स्वतन्त्रता सम्बन्धी एउटा सम्मेलनमा खेलाचीको रुपमा महाअभियोग लगाउनु हुँदैन र अदालतको स्वतन्त्रतामा लोकतान्त्रीक राष्ट्रहरु अत्यन्तै सम्बेदनशिल रहनुपर्छ भन्ने घोषणापत्रको आधारबाट पनि बुझ्न जरुरी छ । श्रीलंकाको महाअभियोग अन्तराष्ट्रिय करण भयो र बाध्य भएर अन्यमा महाअभियोगको प्रस्ताव फेल भयो । श्रीलंकाको प्रधानन्यायाधीश तिनी पनि महिला थिइन । श्रीमाबन्धना नाइके भन्ने उनलाई पुनर्बहाली गरियो ।

फिलिपिन्सको प्रधानन्यायाधिसलाई महाअभियोग लगाउँदाखेरी पनि त्यहाँको प्रतिनिधिसभाले एउटा सिद्धान्त के ग्रहण गर्यो भने कुनैपनि हालतमा व्यवस्थापिकालाई कार्यपालिकाले महाअभियोगको सन्दर्भमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन र जतिबेला महाअभियोगको कारबाहि चलिरहेको छ त्यतिबेला त्यो प्रधानन्यायाधीस प्रधान्यायाधीकै सबै रुपमा रहन्छ । उसलाई सम्माननीय नै भनेर सम्बाधेन गर्नु पर्छ । उसले खाई पाई आएका सुविधाहरु पनि त्यतिबेला दिनु पर्छ । संसदमा उसको सुनुवाई हुँदाखेरी सांसदहरुले पनि उसलाई सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश भनेर सम्बोधन गर्नु पर्छ भनेर सिद्धान्त ग्रहण गरेको थियो त्यसकारण यो अन्तराष्ट्रिय करण त हुन्छ नै ।

महाअभियोग गैरकानूनी छ भन्नुभयो, देशको प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले केही नसोचेर नै यो कदम चालेका होलान् त ?

सरकारले अपरिपक्क तरिकाले काम गर्यो । जब संसदमा हस्ताक्षर बुझाइयो त्यसपछि महाअभियोगको बारेमा प्रधानमन्त्रीले केही पनि बोल्नु हुँदैन थियो तर प्रधामन्त्रीको हिजो पनि विपक्षी दलका नेताहरुसँग छलफल भएको कुरा आज समाचारमा आयो । त्यसमा प्रधानमन्त्रीले महाअभियोगको प्रस्ताव फिर्ता गर्न स्विकार गरेनन् भन्ने कुरा आयो । अब यसको मतलब प्रधानमन्त्री अर्थात कार्यपालिकाको प्रमुख व्यवस्थापिकालाई प्रभावित गर्न त सक्रिय हुनुहुँदो रहेछ भनेपछि यो त व्यवस्थापिकाको महाअभियोग नभएर कार्यपालिकाले चलाएको रहेछ । महाअभियोगको बारेमा प्रधानमन्त्रीको छलफल नै गैरकानुनी हो भन्ने प्रमाणीत गर्ने सबैभन्दा ठूलो प्रमाण भयो, यही कुरा फिलिपिन्समा पनि उठेको थियो ।

दुई ठूला र लोकतान्त्रिक भनिएका दल नै पछाडि फर्किनुपर्ने अवस्था आयो भने नेपालको राजनीतिक वृत्तमा यस घटनाले कस्तो असर पार्ला ?

नैतिकताका हिसावले हेर्ने हो भने उहाँहरुका लागि धेरै ठूलो घटना हो यो । अहिलेको यो महाअभियोगको विषयलाई लिएर हेर्दा जनता सचेत भइसकेको स्थिती रहेछ भन्ने कुरा हामीले देख्यौं । अहिलेकै महाअभियोग सर्वत्र आलोचनाको बिषय बन्यो । समाजले नेताहरुलाई नैतिकताको प्रश्न गरेको छ जुन कुरा उहाँहरुले बुझ्न आवश्यक छ ।

अबको सहज निकास के त ?

व्यवस्थापिकाले महाअभियोगको प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ र प्रधानन्यायाधीसले पनि अदालतमा उपस्थित भएर सहज तरिकाले यो बिबादलाई यही समाप्त गरिदिनको लागि कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीस नियुक्ति भइसकेको स्थितीमा अवकास जानु अगाडि एक महिना अगाडी बिदा लिने प्रचलन अनुशार बिदा लिएर बसिदिनु र सम्मान पूर्वक बिदाई हुनु नै उत्तम उपाय हुन आउँछ । यसले न्यायपालीकाको स्वतन्त्रताको बाहाली पनि हुन्छ र नेताहरुको नैतिकताको प्रस्न पनि जोगिने स्थिती हुन्छ । तर व्यवस्थापिकाले यसलाई अझै अगाडी बढाउने काम गर्यो भने त उहाँहरुको नैतिकताको ठुलो संकट उठ्छ किनभने यो अन्तराष्ट्रियकरण हुन्छ ।

तपाईको बिचारमा मध्यमार्गी समाधान के हुन्छ ?

न्यायपालिकाप्रति संसारका मानवअधिकारको आन्दोलनको समर्थन हुन्छ किनभने न्यायपालिकासँग पुलिस हुँदैन, न्यायपालिकासँग बजेट हुँदैन । न्यायपालीका पूर्ण रुपमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकासँग आश्रीत भएर सञ्चालन हुन्छ र संविधान व्याख्या गर्ने एउटा ठुलो जिम्मेवारी उसले ग्रहण गरेको हुन्छ ।

पाकिस्तानमा जुन तरिकाले चौधरीको बारेमा त्यतिबेला मुसरफले गर्यो, अल्टिमेट्ली त्यो आन्दोलन पाकिस्तानको सत्ता परिवर्तनको एउटा आधार बन्यो र पाकिस्तानी अदालतले आफ्नो स्वतन्त्रता मजबुदपूर्वक स्थापित गर्यो । त्यो बाटोतिर अहिलेका सत्ताधारी दलहरुले राष्ट्रलाई नलखेट्नु राम्रो हुन्छ त्यतातिर नलगाउनु राम्रो हुन्छ ।

भोली राजनीतिक पार्टिहरु एकातिर, आम जनता, नागरीक समाज, प्रबुद्ध समाज र सर्वोच्च अदालत अर्कातिर भएर आन्दोलन लड्ने स्थिती भयोभने राजनीतिक पार्टिहरुको बैधानिकता त्यहाँबाट समाप्त हुन्छ, जसरी मुसरफ समाप्त भयो । यस्तो स्थिती आउन सक्छ ।

व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले अदालतसँग बिरोधाभासको स्थिती नबनाइकन सहजतापूर्वक आफ्नो कार्यविधिलाई पछाडी फर्काउनु विवेकशील हुन्छ । यसले जनताको आँखामा न्यायपालिकालाई कदर गरेको पनि हुनजान्छ र उहाँहरुको नैतिकतामा उठ्ने प्रश्न त्यति धेरै सम्बेदनशिल नहुन सक्छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस