कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई प्रदेश र सङ्घसँग मात्र जोडेर हेर्न नहुने बताएका छन् ।
गाउँ विकास समिति (हाल गाउँपालिका) राष्ट्रिय महासङ्घद्वारा सोमबार आयोजित ‘सङ्घीयता र लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि स्थानीय निर्वाचन’ विषयको अन्तक्र्रियामा उनले भने, “संविधानले नै स्थानीय तह एउटा स्वायत्त एकाइ भनेकाले कसैको मातहतमा रहँदैन, स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सङ्घीयता, गणतन्त्र र संविधान कार्यान्वयनसँग जोडेर हेरिनुपर्छ ।”
संविधान कार्यान्वयनका लागि आगामी माघ ७ गतेभित्र तीन तहको निर्वाचन हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले संवाद र विश्वासको वातावरण बनाउन प्रमुख दललाई उनले सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले निर्वाचनपछि संविधान कार्यान्वयन हुने र सङ्क्रमणकालको अन्त्य हुने भएकाले जनतालाई अधिकार दिलाउन पनि स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएको मितिमै सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने पार्टीको अडान रहेको बताए ।
स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले जनताको नजिक रहने स्थानीय तह नै जनताप्रति उत्तरदायी हुने भएकाले स्थानीय तहमा अधिकार पु¥याउने विषयमा ढिलाइ गर्न नहुने धारणा राखे । आयोगका तत्कालीन सदस्य डा श्यामकृष्ण भुर्तेलले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन अपरिहार्य रहेको बताए ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले यही चैत २० गतेभित्र मतदाता नामावली प्रकाशन हुने र चैत २१ गतेदेखि मतदाता परिचयपत्र छपाइएको काम सुरु हुने जानकारी दिए ।
स्थानीय निकायको निर्वाचनमा छ हजार छ सय ८० वटा वडामा मतदान केन्द्र रहनुपर्ने भए पनि कुनै कारण रहन नसक्ने भएमा केन्द्र परिवर्तन सकिन्छ भन्दै प्रवक्ता शर्माले अहिले ६६ जिल्लाबाट मतदान केन्द्रको सङ्ख्या आइसकेको जानकारी दिए ।
मुलुकभर एक्काइस हजार मतदान केन्द्र हुने अनुमान आयोगले गरेको छ । आगामी निर्वाचनमा एक करोड ४० लाख मतदाता रहने अनुमान भए पनि यकिन तथ्याङ्क भने अद्यावधि भएपछि मात्र थाहा हुने बताइएको छ ।
आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिकको काम भइरहेको जनाएको छ । स्थानीय निर्वाचनमा खटिएर जाने सात सय ४४ निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति चाँडै हुने बताइएको छ । आयोगले मतदान अधिकृत र मतदातालाई मतदाता शिक्षाको कार्यक्रम सुरु गरी हालसम्म तीन सय ५० प्रशिक्षक तयार भइसकेको जनाएको छ । रासस
