काठमाडौँ । चीनले अघि सारेको ‘एक क्षेत्र एक मार्ग’ (ओबिओआर) अवधारणा नेपालमा कार्यान्वयन भए त्यसले मुलुकको सामाजिक–आर्थिक विकासको ढोका खोल्ने कूटनीति र कानुनका जानकारले बताएका छन् ।

काठमाडौँ स्कुल अफ लले भक्तपुरमा आयोजना गरेको ‘ओबिओआर परियोजनाको सम्भावना तथा दक्षिण एसियासँग चीनको सम्पर्क’ विषयको कार्यशालामा उनीहरूले नेपालको विकासका निम्ति मार्गप्रशस्त गर्ने उक्त परियोजनामा नेपाल सामेल हुनुपर्नेमा जोड दिए । निकट भविष्यमा हुने प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका बेला उक्त परियोजनामा सहभागी हुनेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनुपर्ने औँल्याउँदै उनीहरूले राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धनमा लाग्नु नेपाली नेतृत्वको अहिलेको आवश्यकता भएको बताए ।

नेपालका लागि चीनका राजदूत यु होङले ओबिओआरबाट चीनलाई मात्र होइन परियोजनामा सहभागी हुने सबै देश लाभान्वित बन्ने बताउँदै नेपाल पनि त्यसमा साझेदार हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताइन् । “नेपालको उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग त्यसबारेमा छलफल भइरहेको छ, हामीले सकारात्मक जवाफ पाएका छौँ”, चीन र नेपालबीचको व्यावहारिक सम्बन्ध र पारस्परिक सहयोग घनीभूत भइरहेको प्रसङ्ग जोड्दै उनले भनिन् । दुवै देशका सरकारले उक्त परियोजनाका सम्बन्धमा निकट सम्पर्कमा रहेर परामर्श गरिरहेको पनि उनले बताइन् ।

परियोजना कार्यान्वय गर्न राजनीतिक दल, सरकार, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्थालगायत सबै पक्षको ऐक्यबद्धताको उत्तिकै महत्व रहेको बताउँदै राजदूत युले संयुक्त छलफलबाट नै निष्कर्ष पुगिने अभिमत जाहेर गरिन् । “चीन नेपालसँग सहकार्य गर्न चाहन्छ, पारस्परिक सहयोगका माध्यमबाटै प्रगतिको पथमा अग्रसर हुन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ ओबिओआर र रोड एन्ड बेल्ट अवधारणा अघि सारिएको हो”, विश्वका एक सयभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था र देशले ओबिओआर समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको जानकारी दिँदै चिनियाँ राजदूतले भनिन् ।

पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठले चीनसँगको नेपालको सुन, नुन र ऊनको पुरानो सम्बन्ध अब तेल र रेलमा रुपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसनिम्ति ओबिओआर उपयुक्त माध्यम बन्नसक्ने बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीले ओबिओआर राजनीति नभई विकाससँग सम्बन्धित विषय भएकाले सबै पक्षलाई विश्वासमा लिएर विकासको बाटो खोल्ने उक्त परियोजनामा सामेल हुन विलम्ब गर्न नहुने बताए । काठमाडौँ विश्वविद्यालयका कार्यकारी निर्देशक प्रा युवराज सङ्ग्रौलाले ‘ओबिओआर परियोजनाको सम्भावना तथा दक्षिण एसियासँग र चीनको सम्पर्क’ विषयको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपालको द्रुत आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने ओबिओआरमा नेपाल सामेल हुनुपर्ने बताए । उनले भने, “तीन वर्षपछि केरुङमा रेल आउँछ, हामी त्यसबाट फाइदा लिनेतर्फ पनि लाग्नैपर्छ, ओबिओआरका बाधा व्यवधान चिर्दै त्यसतर्फ पनि उत्तिकै गम्भीर भएर चाँडोभन्दा चाँडो परियोजनामा सामेल हुनुपर्छ ।” रासस