Logo २० कार्तिक २०८१, मंगलबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

‘ओबिओआरले नेपालको विकासको ढोका खोल्छ’


प्रशासन संवाददाता

४ चैत्र २०७३, शुक्रबार


काठमाडौँ । चीनले अघि सारेको ‘एक क्षेत्र एक मार्ग’ (ओबिओआर) अवधारणा नेपालमा कार्यान्वयन भए त्यसले मुलुकको सामाजिक–आर्थिक विकासको ढोका खोल्ने कूटनीति र कानुनका जानकारले बताएका छन् ।

काठमाडौँ स्कुल अफ लले भक्तपुरमा आयोजना गरेको ‘ओबिओआर परियोजनाको सम्भावना तथा दक्षिण एसियासँग चीनको सम्पर्क’ विषयको कार्यशालामा उनीहरूले नेपालको विकासका निम्ति मार्गप्रशस्त गर्ने उक्त परियोजनामा नेपाल सामेल हुनुपर्नेमा जोड दिए । निकट भविष्यमा हुने प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका बेला उक्त परियोजनामा सहभागी हुनेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनुपर्ने औँल्याउँदै उनीहरूले राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धनमा लाग्नु नेपाली नेतृत्वको अहिलेको आवश्यकता भएको बताए ।

नेपालका लागि चीनका राजदूत यु होङले ओबिओआरबाट चीनलाई मात्र होइन परियोजनामा सहभागी हुने सबै देश लाभान्वित बन्ने बताउँदै नेपाल पनि त्यसमा साझेदार हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताइन् । “नेपालको उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग त्यसबारेमा छलफल भइरहेको छ, हामीले सकारात्मक जवाफ पाएका छौँ”, चीन र नेपालबीचको व्यावहारिक सम्बन्ध र पारस्परिक सहयोग घनीभूत भइरहेको प्रसङ्ग जोड्दै उनले भनिन् । दुवै देशका सरकारले उक्त परियोजनाका सम्बन्धमा निकट सम्पर्कमा रहेर परामर्श गरिरहेको पनि उनले बताइन् ।

परियोजना कार्यान्वय गर्न राजनीतिक दल, सरकार, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्थालगायत सबै पक्षको ऐक्यबद्धताको उत्तिकै महत्व रहेको बताउँदै राजदूत युले संयुक्त छलफलबाट नै निष्कर्ष पुगिने अभिमत जाहेर गरिन् । “चीन नेपालसँग सहकार्य गर्न चाहन्छ, पारस्परिक सहयोगका माध्यमबाटै प्रगतिको पथमा अग्रसर हुन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ ओबिओआर र रोड एन्ड बेल्ट अवधारणा अघि सारिएको हो”, विश्वका एक सयभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था र देशले ओबिओआर समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको जानकारी दिँदै चिनियाँ राजदूतले भनिन् ।

पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठले चीनसँगको नेपालको सुन, नुन र ऊनको पुरानो सम्बन्ध अब तेल र रेलमा रुपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसनिम्ति ओबिओआर उपयुक्त माध्यम बन्नसक्ने बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीले ओबिओआर राजनीति नभई विकाससँग सम्बन्धित विषय भएकाले सबै पक्षलाई विश्वासमा लिएर विकासको बाटो खोल्ने उक्त परियोजनामा सामेल हुन विलम्ब गर्न नहुने बताए । काठमाडौँ विश्वविद्यालयका कार्यकारी निर्देशक प्रा युवराज सङ्ग्रौलाले ‘ओबिओआर परियोजनाको सम्भावना तथा दक्षिण एसियासँग र चीनको सम्पर्क’ विषयको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपालको द्रुत आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने ओबिओआरमा नेपाल सामेल हुनुपर्ने बताए । उनले भने, “तीन वर्षपछि केरुङमा रेल आउँछ, हामी त्यसबाट फाइदा लिनेतर्फ पनि लाग्नैपर्छ, ओबिओआरका बाधा व्यवधान चिर्दै त्यसतर्फ पनि उत्तिकै गम्भीर भएर चाँडोभन्दा चाँडो परियोजनामा सामेल हुनुपर्छ ।” रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस