टर्कीका मन्त्रीहरुको सम्बोधनलाई डच सरकारले रोक्यो « प्रशासन
Logo २९ आश्विन २०८१, मंगलबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

टर्कीका मन्त्रीहरुको सम्बोधनलाई डच सरकारले रोक्यो


प्रशासन संवाददाता

२९ फाल्गुन २०७३, आइतबार


नेदरल्याण्ड(एजेन्सी)। एक र्यालीलाई सम्बोधन गर्न टर्कीका दुई जना मन्त्रीलाई नेदरल्याण्डस्को सरकारले रोक लगाएपछि नेदरल्यान्डस् र टर्कीबीच कूटनीतिक तनाव बढेको छ ।

टर्कीको गृह मामिला सम्बन्धि मन्त्रीलाई आफ्नो दूतावासनजिकै आयोजना हुने भनिएको र्याली हुने स्थलमा जानको लागि डच प्रहरीले रोक लगाएपछि तनाव शुरु भएको हो ।
यसअघि पनि नेदरल्याण्ड सरकारले सुरक्षाको कारण देखाउँदै टर्कीका विदेश मन्त्रीलाई पनि र्यालीमा भाग लिनको लागि टर्की नआउन भनेको थियो ।

टर्कीमा आगामी महिना हुन गईरहेको जनमतसङ्ग्रहमा राष्ट्रपति रेसेप तायिप एर्डोगानको पक्षमा मत अधिकतम प्राप्तगर्ने उद्देश्यले बिदेशमा पनि समर्थन जुटाउन एर्डोगान सरकार प्रयासरत छ ।
यसैक्रममा नेदरल्याण्ड्समा बसोबास गरिरहेका टर्केली नागरिकको समर्थन जुटाउन आयोजित र्यालीमा सम्बोधनका लागि आएका मन्त्रीहरुलाई रोक लगाइएको जनाइएको छ । यस घटनालाई लिएर टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तायिप एर्डोगानले डच सरकारको आलोचना गर्दै नेदरल्याण्ड्स सरकारले नाजीहरुको अवशेष र फासिष्टवादको पराकाष्ठा प्रदर्शन गरेको भनी टिप्पणी गरेका छन् ।

यसअघि पनि नेदरल्याण्ड सरकारले सुरक्षाको कारण देखाउँदै टर्कीका विदेश मन्त्रीलाई पनि र्यालीमा भाग लिनको लागि टर्की नआउन भनेको थियो ।

फ्रान्स वा संयुक्त राज्य अमेरिकामा विगतका धेरै वर्षदेखि लागू हुँदै आइरहेको राजनीतिक प्रणालीले अङ्गिकार गरेसरह मुलुकका राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार दिन हुन्छ वा हुँदैन (येस अर नो) भन्ने प्रश्न राखी आगामी १६ अप्रिलका दिन टर्कीमा संविधान संशोधन गर्ने विषयमा जनमत सङ्ग्रह सम्पन्न हुन गइरहेको छ ।

जनमत सङ्ग्रहमा राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार दिने गरी संविधान संशोधन गर्न हुन्छ (येस) पक्षमा परिणाम आएमा वर्तमान राष्ट्रपति एर्डोगानको राजनीतिक शक्ति स्थायी र मजबुत हुने हुँदा सरकार र राष्ट्रपति एर्डोगान समर्थकहरुले प्रचार प्रसारलाई तीब्रता दिई रहेका छन् ।

राष्ट्रपति एर्डोगानको सत्तारुढ दल जस्टिस एन्ड डेभेलप्मेन्ट पार्टी (एकेपी) ले हुन्छ (येस) भन्ने पक्षमा प्रचारप्रसार अभियानको नेतृत्व लिएको छ । संविधान संशोधन गरी राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार प्रदान गरिएमा मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व आउने एकेपी पार्टीको दाबी छ ।

त्यस्तै, हुन्छ (येस) पक्षको बहुमत आएमा प्रस्तावित राजनीतिक योजना मुताविक वर्तमान राष्ट्रपति एर्डोगान सन् २०२९ को अन्त्यसम्म टर्कीको राष्ट्रपति पदमा रहिरहन सक्नेछन् । यस अर्थमा आगामी जनमत सङ्ग्रह राष्ट्रपति एर्डोगानको अग्नीपरीक्षासमेत हुने जनाइएको छ ।

यता, टर्कीका विपक्षी दलहरूले भने यस विषयमा बेग्लै विचार व्यक्त गर्दछन् । संविधानको संशोधनबाट ल्याउने परिवर्तनले राष्ट्रपतिलाई बेलगाम बनाउन सक्ने खतरा रहेको, राष्ट्रपतिसँग अधिक शक्ति निहित भएमा नयाँ तानाशाहको जन्म हुनसक्ने खतरा रहेको, शक्तिको मात वा नसामा राष्ट्रपतिले मुलुकको संसदलाई नै निष्क्रिय र कठपुतली बनाउँदै राष्ट्रपति मात्र सर्वेसर्वा र स्वेच्छाचारी हुने एक व्यक्तिय नमुना (वान म्यान मोडल) को प्रबद्र्धन हुने खतरा रहने मत विपक्षीहरूको रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस