सेवा प्रवाहमा दक्षता र प्रभावकारिता : सुशासनको कसी
राज्य र जनताबीचको सम्बन्धको अभिव्यक्ति हुने प्रमुख माध्यम सार्वजनिक सेवा हो, त्यसैले सार्वजनिक सेवाको सर्वसुलभता राज्यको प्रमुख दायित्व हो । यसै विशिष्ट दायित्वको आधारमा राज्य र जनताको सम्बन्ध स्थापित भएको हुन्छ । यसर्थ सार्वजनिक सेवा प्रवाह राज्य र जनताबीच भेट हुने संगम स्थल हो । यसै सम्बन्धको कारणले राज्यको पहिलो दायित्व सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने रहेको हुन्छ । सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताको स्तरले सरकारको लोकप्रियताको स्तर निर्धारण गर्ने गर्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा दक्षता र प्रभावकारिताको स्तरले सुशासनको सही अवस्थाको चित्रण गरेको हुन्छ ।

सरकार सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अपरिहार्य र आवश्यकीय अंग हो । यसर्थ जनताप्रति प्रवाह गर्नुपर्ने सेवा सुविधाहरू सरकारले आफ्नो प्रशासनिक संयन्त्रको परिचालनबाट गर्नेे गर्छ । यसैले प्रशासनिक संयन्त्रलाई सार्वजनिक प्रशासनको नामले चिन्ने गरिन्छ । सरकारी सेवा सुविधाको प्रवाहको मूलभूत स्थायी संयन्त्र तथा जन आकांक्षाहरूलाई नीति निर्माणको लागि जनताबाट पृष्ठपोषण प्राप्त गरी सरकारसमक्ष पु¥याइदिने संवाहकको रूपमा सार्वजनिक प्रशासनको भूमिका अति नै महत्वपूर्ण रहने गर्छ । सार्वजनिक सेवाको प्रकृति व्यापक, विविधतायुक्त र छुट्याउन नमिल्ने हुन्छ । सरकारको भूमिका मूलतः लोक कल्याणकारी राज्यको सिद्धान्तमा आधारित हुने भएकाले सेवा प्रवाहका उपरोक्त आधारशीला अनुरूपको सेवा प्रवाहको संयन्त्रको आवश्यकता पर्ने गर्छ ।

जनताप्रति जवाफदेहिता
निष्पक्षता, तटस्थता, सदाचारिता, पारदर्शिता सार्वजनिक प्रशासनका मूलभूत न्यूनतम विशेषताहरू हुन् । यी विशेषताहरूको प्रभावकारी उपस्थितिले नै सक्षम प्रशासनको कल्पना गर्न सकिन्छ र यी विशेषताहरूको न्यून उपस्थिति वा क्षयीकरणले समग्र शासकीय संयन्त्रमाथि नै असन्तुष्टि उत्पन्न हुन जान्छ । राज्य संयन्त्रप्रति जनताको अपनत्वबोध कायम गर्न सरकारी कर्मचारीहरूको सकारात्मक भूमिका रहन्छ । यो भूमिकाको प्रभावकारिताले आम जनमानसमा सरकारप्रति विश्वसनीयता वृद्धि भई जन अपनत्वयुक्त दिगो सरकार बन्न सक्छ ।

लोकतन्त्रमा जनता नै राज्यको शासन व्यवस्थाको सर्वेसर्वा निर्णायक हुन्छन् । जनताले तिरको कर, राज्यको स्रोत साधनबाट भएको आर्जन र जनताको नाममा आएको सहयोगबाट तलब र सुिवधा पाउने जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सार्वजनिक निकायहरू सबै जनताप्रति जवाफदेही हुनुुपर्छ । यो नै सच्चा लोकतन्त्रको मूल आदर्श पनि हो ।

शासन प्रणालीमा प्रजातान्त्रिकीकरण वर्तमान समयको अपरिहार्य र आवश्यकीय पक्ष हो । प्रजातन्त्रको दिगोपना र यसको वास्तविक उपयोगको लागि पारदर्शी सरकारी संयन्त्र र सुसूचित नागरिकको उपस्थिति न्युनतम आवश्यकताभित्र पर्छ । सुसूचित नागरिकको उपस्थितिले सरकारी काम कारवाहीमा प्रभावकारिता ल्याउने, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने, जनउत्तरदायी सरकारको स्थापनाको मार्ग प्रशस्त भई सुशासनको अवधारणाले मूर्त रूप पाउने गर्छ । पारदर्शिताको अभिवृद्धिले सरकार जनउत्तरदायी बन्न र प्रजातान्त्रिक विधिको परिपालनामा सहयोग पुग्ने मात्र होइन कि सर्वसाधारण जनताको तहमा समेत सवलीकरण हुन गई समग्र शासन प्रणालीमा जनताको सहभागिता र अपनत्व निर्माणमा समेत सहयोग पुग्न जान्छ ।

विश्वव्यापीकरण, शिक्षा, सूचना र प्रविधिको तीव्र विकासले जन आकांक्षाको तह पनि उच्चरूपमा बढेको छ, यस सन्दर्भमा सार्वजनिक प्रशासनको कार्यक्षमता, प्रभावकारिता र सवल उपस्थिति सार्वजनिक मामिलाको व्यवस्थापनमा अनिवार्य शर्त हो । यी भिन्न परिवेशमा आपूmलाई अनुकूलित गराउँदै जान र संघीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ, मजवूत, जनमैत्रीय बनाउन सिर्जनशील, व्यावसायिक र सदाचारयुक्त सार्वजनिक प्रशासन सामयिक आवश्यकता हो । संघीय शासन प्रणालीले विविधताको सुव्यवस्थापन गरी परिणाम दिन सक्नुपर्छ । विविधताको सुव्यवस्थापनका लागि सुशासनका विभिन्न अवयवहरूको साथसाथै सिर्जनशीलता, व्यावसायिकता र सदाचारयुक्तता जस्ता विशेषताहरूले युक्त सार्वजनिक प्रशासन संघीय शासन प्रणालीको सामयिक आवश्यकता हो ।

मर्यादित र सदाचारयुक्त बन्नुपर्ने अनिवार्यता
सार्वजनिक निकायका कर्मचारीहरू आचरण र सदाचारयुक्त हुनुपर्छ भन्ने विषय प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको मूलभूत मान्यता हो । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा शासकीय सहजकर्ताहरू धेरै हुने र यिनीहरू जनसरोकार वा राष्ट्रिय सरोकारका क्षेत्रमा कार्यरत रहने हुनाले सार्वजनिक सरोकार/सार्वजनिक मामिलामा संलग्न रहने सबै संगठित निकायका पदाधिकारी/सदस्यहरू सदाचारयुक्त हुनुपर्छ । सार्वजनिक प्रशासकहरूको कार्यशैली सेवा भाव, निष्पक्षता, स्वच्छता, स्वार्थरहितता, इमान्दारिता, सदाचारिता, कार्यकुशलता, जिम्मेवारीता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, समानता र समता, आदरभाव न्यायिकता आदिबाट अभिप्रेरित हुनुपर्ने विषयहरू अपेक्षित आचरणको दायराभित्र पर्छन् । सदाचारिताको प्रवद्र्धनबाट मात्र सुशासनको प्रत्याभूति हुन सक्छ । विगतमा जनताले केन्द्र र सो मातहतको संरचनावाट आचरणको अपेक्षा गर्थे । अब आफ्नै आँखा सामुन्ने रहेको सरकार र पदाधिकारीहरूबाट सदाचारको अपेक्षा गर्छन् । संघीय शासन प्रणालीले सार्वजनिक पदाधिकारीहरू अझै वढी मर्यादित र सदाचारयुक्त बन्नुपर्ने वाध्यता सिर्जना गराएको छ ।

प्रतिवद्ध जनशक्तिबाट व्यावसायिक प्रशासनको प्रत्याभूति
व्यवसायिकता प्रशासनको अर्को अपरिहार्य गुण हो । व्यावसायिकता सार्वजनिक प्रशासनको त्यो चरित्र हो, जसले कम साधन स्रोतको अत्यधिक उपयोग गरी उत्पादकत्वमा वृद्धि ल्याउने सामथ्र्य राख्छ । यस अर्थमा व्यावसायिक प्रशासन राज्यका अमूल्य निधि हुन् । साधन स्रोतको उपयोगमा मितव्ययिता, प्राप्त समयको भरपूर उपयोग र निर्धारित समायावधिभित्र गुणस्तरयुक्त सेवा दिन सक्नु व्यवसायिक प्रशासनको गुण हो । आफ्नो कामप्रति पूर्ण प्रतिवद्ध, लगावयुक्त, नैतिकता, निष्ठा, इमान्दारिता, विश्वास र लक्ष्यप्रति प्रतिवद्ध जनशक्तिले नै व्यावसायिक प्रशासनको प्रत्याभूति दिन सक्छन् ।

ऊर्जाशील प्रशासन
सामाजिक आवश्यकताहरूको माग र आपूर्तिमा धेरै सरोकारवालाहरूको उपस्थिति र सहकार्यले एउटा अन्तरसम्बन्ध स्थापित गरेको हुन्छ र सबै सरोकारवालाहरूको सुमधुर सम्बन्धले सार्वजनिक मामिलाहरूको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइदिन्छ । जनता, नागरिक समाज, सामुदायिक संस्थाहरू, निजी क्षेत्र, व्यापारिक र व्यावसायिक समुदाय सार्वजनिक मामिलाका सरोकारवालाहरू हुन् । यस कार्यमा सरकारको भूमिका समन्वयकारी हुने गर्छ । कानुनको प्रयोगको एक मात्र अधिकारयुक्त सरोकारवालाको हैसियतले सरकार वा यसको सेवा प्रवाहको वैधानिक संयन्त्र सार्वजनिक प्रशासन प्रक्रियामुखी, परम्परागत, प्रक्रियामा मात्र लम्पट, लोसे भयो भने अन्य सरोकारवालाहरूको उपस्थिति पनि स्वभावतः प्रभावकारी बन्न सक्दैन । यसर्थ अबको सार्वजनिक प्रशासन सिर्जनशील हुनु आवश्यक छ । यसका लागि प्रविधिमैत्रीय जनशक्ति, प्रक्रिया र परिणामको बीचमा सामन्जस्यता कायम राख्ने, सहकार्यको संस्कृति, छलफल अन्तरक्रिया आदिको माध्यमबाट प्राप्त पृष्ठपोषणको आधारमा कार्य गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नु आवश्यक हुन्छ । ऊर्जाशील प्रशासनले अन्य सरोकावालाहरूमा थप ऊर्जाको सिर्जना गर्न सक्छ ।

तटस्थता सहितको प्रतिवद्ध दक्षता
संघीय स्वरुपमा सार्वजनिक प्रशासनको भूमिका सेवा प्रवाहको दृष्टिले जति महत्वपूर्ण छ तटस्थता र निश्पक्षताको दृष्टिले अझै चुनौतीपूर्ण छ । एकात्मक प्रकृतिको प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा एउटा वा केही राजनीतिक दल सरकारमा रहने र सरकार बाहिर अन्य दल तथा सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने दललाई मत नदिएका मतदाताहरू रहन्छन् । यस परिप्रेक्ष्यमा प्रशासनको भूमिका दलगत प्रभावमा नआई तटस्थ र प्रतिवद्ध भई सेवा प्रवाह गर्नु हो । संघीय शासन प्रणालीमा यो समस्या अझ घनीभूत रूपमा देखिन सक्छ । यसमा केन्द्रीय सरकार कुनै एक दलको, प्रादेशिक सरकार दोस्रो दलको र स्थानीय सरकार तेस्रो दलको हुँदा निजामती कर्मचारीले हरेक तहमा राजनीतिक तटस्थता प्रदर्शन गर्दै सेवा प्रवाहमा प्रतिवद्धता, कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता र आफ्नो विशिष्टता र दक्षताको कुशल प्रदर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस सन्दर्भमा निजामती प्रशासनको दायित्व तटस्थता सहितको प्रतिवद्ध दक्षताको अवधारणाको प्रत्याभूति गर्नु हो । प्रशासकहरू योग्यता प्रणालीका उपज भएकाले आफ्नो कार्यलाई विधिको आवरणबाट सुरक्षित राखी सेवा प्रवाहमा जन प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने पोख्त योद्धा बन्न सक्नुपर्छ । विषयगत विज्ञता र स्थायी सरकारको हैसियतले प्रशासनयन्त्रले राजनीतिप्रति तटस्थता देखाउँदै सेवा प्रवाह र सरकारी नीति कार्यान्वयनमा सकारात्मक योगदानको निम्ति सदा सर्वदा तत्पर र प्रतिवद्ध रहनु नै वास्तविक रूपमा तटस्थता सहितको प्रतिवद्ध दक्षता हो ।