असार ५ गते, २०७५

प्रादेशिक प्रशासनको सिंहावलोकन

कर्णालीवासीहरुले फाल्गुण १२ गतेबाट प्रादेशिक स्वायत्त ईलाकाको नामाकरण गरी सिंहदरबारको हुकुम–प्रमाङ्गीको अत्यासिलो र क्षेत्रीय प्रभुत्ववादको सिहिरेटोबाट मुक्त भई प्रादेशिक प्राधिकार प्राप्त गरिसकेका छन् ।

बिद्रोहात्मक ढंगले शान्तिकारी नेपालीहरुले सुबिनीत हुँदै संघीयतालाई अन्तरमनबाट लालकको रुपमा लिएका छन् । क्षेत्रीय विखण्डनकारी, अनिष्टकारी, अधिनायकवादी, विदेशीका विधर्मीहरुले संघीयतामा प्रदेश संरचना हुनै नसक्ने र जनताले शासनाधिकार प्राप्त गर्न नसक्ने भन्दै राजनीति र प्रशासनमाथि विकटान्त हुण्डरी नै चलाएकै हुन् ।

हतियारबद्व–जनयुद्व, मधेश आन्दोलन, जनआन्दोलन र प्रशासनिक सुझबुझले नेपालमा जनतन्त्र आएको हो । यसै परिदृश्यबाट प्रदेशका प्राधिकारीले पुरातन लालफित्ताशाही प्रशासनिक प्रवृत्ति, मक्किएका, सडेगलेका फोहरका डंगुरहरु र राउटे सभ्यतामा सत्तासीनहरुको विस्थापन नगरी “प्रेसिडेन्सी” प्राप्त गर्न सक्दैनन् ।

स्वायत्त प्रदेशहरु ऐतिहासिक, जातीय, भाषिक बाहुल्यतासहितको पहिचान, सार्वभौमिकता सहितको स्वाधीनता, बहुसरकारको स्वरुप, सांस्कृतिक नेकीबदीको प्रमुख आधारहरुमा प्रादेशिक संरचनाको नामाकरण सहित प्रादेशिक राजधानी बन्नु पर्छ ।

हाम्रोमा प्रदेशको मुख्य आवश्यकता पहिचान हुन नसकेमा संघीयता खोक्रो हुनेछ । बिखण्डन, असन्तुष्टि, घृणा र अन्तर कलहको शुरुवात हुन थाल्नेछ । सकसकी भएर बसेका राष्ट्रद्रोही सिके राउत प्रबृतिदेखि उत्तर/दक्षीणका मतियारहरु सगबगाउने छन् । नेपालीहरुका लागि संघीयता बसन्तमा फूलेको लाहुरेफूल सावित हुनेछ । यसरी प्रदेशको कार्य संचालन नियमावली समेत जनमुखी र परिवर्तन प्रति प्रतिविम्वीत हुने खालको हुनुपर्छ । ऐतिहासिक–सामाजिक पहिचानलाई उज्ज्वालित पार्दै जनसंङ्ख्याको घनत्व, क्षेत्रफल, स्वायत्त अर्थतन्त्र र औद्योगिकरण सहितको जनउत्तरदायी तथा स्वस्थ्य प्रादेशिक प्रतिस्पर्धाको सम्पूर्ण गठजोडमा प्रदेश भित्रका आम नेपालीहरुले संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार मार्फत आमोद–प्रमोदले रहुन भन्ने आम अपेक्षा हो । संविधानको अनुसुचि–४ ले समेत संघात्मक राज्य प्रणाली र यसका उपरी–संरचनाहरुको कानूनी नक्साङ्कन गरीसकेको छ ।

उता, कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७४ ले प्रदेश निजामती सेवा संचालन गर्न नियामवलीको प्रयोजनार्थ प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, मानवअधिकार आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय लगायत आधारभूत संरचनाहरु निर्माण गर्ने गरी प्रदेशको मन्त्रीपरिषदबाट संक्षेपीकृत कार्यविधि बनाई अगाडी बढ्नु पर्ने देखिन्छ ।

प्रदेशसभा, सदस्यको बीस प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी मन्त्रालयको स्थापना भए अनुसार क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, अन्चल प्रहरी, स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय जस्ता पुराना कार्यालयको विघटन गरी एकीकृत सार्वजनिक सेवा प्रवाहको उच्च भावनाबाट पे्ररित भएर जनसेवालाई पवित्र मनकासाथ सेवा–वितरण गर्ने सटिक संयन्त्रको विकास गर्नु पर्छ ।

प्रदेशको विकास निर्माणको सूचकको रुपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा, प्रदेश लोक–मार्ग, खानी–अनुसन्धान केन्द्र, जडीबुटी प्रसोधन, पर्यटन प्रबद्र्घन, संगठित अपराध तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण केन्द्र जस्ता निकाय स्थापना मार्फत तीनै तहमा समन्वयात्मक ढंगले प्रादेशिक प्रशासन संचालन हुनुपर्छ । केन्द्रीकृत शासनमा रहेर सार्वजनिक सेवाको विषयमा गुनासो सुनुवाई गर्ने, नागरिक वडापत्रको बोध र प्रयोग, आवधिक सार्वजनिक परीक्षण, उपभोक्ताको रुपमा रहने सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षणको मूल्याङ्कन, हरेक निकायमा जनसेवा र सरोकारको लागि सूचना अधिकारीको प्रबल उपस्थिति, अपाङ्ग महिलामैत्री कार्यालय, सदाचार, नैतिकवान, सांगठनिक निष्ठा, स्वनियन्त्रित शिष्ट, मर्यादित कर्मचारीको पदसोपानिक परिचालन प्रभावकारी नभएकाले नै प्रादेशिक प्रशासनको खोज र अनुसन्धान भएको हामीले कदापी भुल्नुहुन्न ।

संविधानको भाग १६ को परिच्छेदमा प्रदेश आर्थिक प्रणालीमा कर र करको दोहोरो मार नागरिकलाई नपरोस् भन्ने छ । यस्तै संविधानको अनुसुची–६ मा प्रदेशको २१ वटा अधिकार सूची संघीय कानूनसँग नबाझिने गरी ऐन, कानूनको कार्याविधिक र समकालिक व्याख्या खोज्दै जानुपर्छ । यसलाई गम्भीर गृहकार्य गरिएन भने प्रशासनिक वियोजन हुनसक्छ । त्यस्तै अनुसुचि ७ मा फौजदारी एवं देवानी कार्यविधि र प्रमाण, सपथसहितको देशको अमनचयन शान्ति, सुरक्षासँग सम्बन्धित विषय निवारक नजरबन्द, कारागार तथा हिरासत व्यवस्थापनलगायतका सवालहरुमा समग्र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति–२०७३ को कार्यादेश अनुसार प्रादेशिक प्रशासन संचालित हुनुपर्छ । संविधानको धारा २६८ बमोजिम करिब ६७ हजार नेपाल प्रहरीको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने बारे, प्रहरी मुख्यालयले कार्य आरम्भ गरेको छ ।

यसैले, प्रदेश संचालकहरुले संविधान र जनअपेक्षा अनुसार सार्वजनिक प्रशासनलाई गतिशील र कार्यमूलक बनाउँदै विशेषज्ञतासहितको सेवा प्रवाह, ज्ञान, सीप, क्षमताको बहुउपयोग गरी मानव संशाधन व्यवस्था, अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश तथ्याङ्क, विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा पुस्तकालय, संग्राहलयहरु स्थापना गर्नुपर्नेछ । यसै शिलशिलामा विशेषतः मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालयको काममा समन्वय, सुपरिवेक्षण, अनुगमन मुल्याङ्कन र विश्लेषण, शासकीय सुधार, प्रदेशको भाषा, लिपि, संस्कृति, ललितकला, धर्म–संरक्षण र प्रयोग तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यभार कुशलता पूर्वक वहन गर्नु पर्नेछ ।

हिजोका दिनमा राजा वीरेन्द्रले वि.सं. २०३८ मा ल्याएको क्षेत्रीय राजनीतिक विभाजन भन्दा फरक ढंगले संघात्मक शैलीमा जनसेवा गर्नुपर्नेछ । त्यसैले प्रदेश प्रमुखले प्रशासकीय कार्यविधि संचालन गर्न सामान्यतया असमर्थ देखिएमा संविधानको भाग १३ अनुरुप राष्ट्रपतिले पदावधि समाप्त नहुँदै पदमुक्त गर्न सक्छन् ।

प्रदेशसभाका सदस्यहरुले शक्ति विकेन्द्रीकरणको प्रयोग, सुशासन प्रवद्र्वन, सामाजिक–आर्थिक प्रणालीको व्यवस्थापन, सीमित कर निर्धारण, आर्थिक सम्भावना र प्राकृतिक स्रोत, साधनको वैज्ञानिक परिचालनमा सहायकसिद्व हुनैपर्छ । “रुपको दुश्मन उमेर, धनको दुश्मन व्यभिचार” भन्ने मर्मलाई ख्याल गरी प्रादेशिक भ्रष्टाचारलाई शून्यमा झार्ने प्रदेश सभाका सदस्यहरुले दृढ संकल्प गर्नैपर्छ ।

नेपालमा ६ दशकमा १३ वटा आवाधिक योजना लागु भई जलविद्युत तथा उर्जा कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यापार, आधारभूत शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी, भौतिक पूर्वाधारको विकासले लक्षित गति लिन नसकेकोले प्रादेशिक संरचनाको निर्माण र समन्वयकारी संघीय सरकारको अपेक्षा संविधानतः आम नागरिकले अपेक्षा गरेका छन् । प्रदेश निर्माणको विषयमा ल्वाङ्े प्रवृति, सौतेनीमाम्लोको व्यवहार, कन्दरा कुन्दुरीका जनअधिकारलाई अतिदाताको रुपमा प्रादेशिक हक अधिकारको सुनिश्चितता नगर्ने व्यक्तिचित्रलाई संघीय नेपालको प्रदेश प्रमुखको रुपमा कल्पना पनि गर्न सकिन्न । ह्वार्र जनाधिकार प्राप्त गर्ने लक्ष्य आन्दोलन मार्फत जनताले प्राप्त गरिसकेका छन् ।

यसरी प्रादेशिक प्रशासनको सिंहावलोकन गर्दा मिहिन ढंगले केस्रा– केस्रा केलाएर प्रादेशिकीकरणको मूर्त नीति तथा कायक्रम संचालन गर्न सन्तुलित बिकास र राष्ट्रप्रतिको समपर्णमा आम सर्वसाधारणदेखि नागरिक समाज, बुद्धिजीवि, अर्थशास्त्री, पत्रकार, राष्ट्रसेवकहरुमा अपनत्वको भाव फैलाउनै पर्छ । राज्यको आर्थिक समृद्धि र सन्तुलित विकासका लागि ल्याइएका उत्तम नीतिलाई मार्ग दर्शनका रुपमा लिनै पर्छ । यसका उदाहरणका लागि राष्ट्रले लिएको संकल्प नेपालको पानी जनताको लगानी, म स्वस्थ मेरो देश स्वस्थ लगायतका कार्यक्रमहरु हुन् वा चालु बजेटमा ४ अर्ब २ करोड विनियोजन भएको पूर्व – पश्चिम रेल, मेट्रो रेल र मोनो रेल जस्ता आयोजनाहरुको निरन्तरता संघीय नेपालको लागि कोसेढुङगा साबित हुनेछ ।

जबसम्म बुद्धि, विवेक, सोच–विचार, तौर–तरिकामा संघीय मन हुँदैन, तबसम्म राज्यको विकास र जनताको समग्र जीवनस्तर माथि उकासिदैन । आज शक्ति राष्ट्र अमेरिकाले सन् १७७९ बाट नै संघीय प्रणाली अपनाएको कारण विश्वको एक नम्बर मुलुक बन्न सफल भएको हो ।

फाल्गुन २२ गते, २०७४ - ०७ः०१ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg