कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
प्रजातन्त्रपछि नै नेपालमा प्रशासन सुधारका लागि विभिन्न अभियान सञ्चालन भए । पछिल्लो समय २०६४ सालमा त सरकारले सुशासन ऐन नै जारी गर्यो । प्रशासनमा सुशासन स्थापनाका लागि ऐन/कानुन निर्माण गरिए पनि अवस्था भने सुध्रिन सकेन । नेपालमा सुशासनको अवस्था, यसका चुनौतीलगायत विषयमा उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोगका संयोजक काशीराज दाहालसँग प्रशासन डट कमका विशेष प्रतिनिधि एसराज उपाध्यायले गरेको कुराकानी
सुशासन सम्बन्धी दुइटा समितिको संयोजकका रूपमा काम गर्नुभयो, सुशासनको अवस्था के पाउनुभयो ?
नेपालमा २००७ सालदेखि नै प्रशासनमा सुधारका विभिन्न अभियान प्रारम्भ भए । २००९ मा ‘बुच कमिसन’, २०१३ मा प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा अर्को कमिसन गठन भयो । २०२५ र २०३२ मा छुट्टै आयोग गठन भए । २०४८ मा प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा अर्को आयोग गठन भयो । २०६९/७० मा पनि अर्कै आयोग गठन भयो ।
समग्रमा कुरा गर्दा बुच कमिसनदेखि बहाल कमिसनसम्म पनि आउँदा के देखियो भन्दा नेपालमा सुसासनको अवस्था सन्तोषजनक छैन । यसका विभिन्न कारण देखा परे । पहिलो–संरचनात्मक ढाँचा बदलिरहनु, दोस्रो– चुस्त व्यवस्थापन नहुनु र तेस्रो– आचरण र व्यवहारमा सुधार नहुनु जस्ता कारणहरु रहे । आन्तरिक कचिङ्गलले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो । यसले संवैधानिक अनुशासन कायम हुन सकेन । विधिको शासन मान्ने किसिमको संस्कृतिको विकास हुन सकेन । दण्डहिनता बढ्यो । यो कारणले समग्रमा मुलुकको सुशासनको अवस्था सन्तोषजनक छैन । त्यसमा पनि अहिले यो संक्रमणकालीन अवस्था हो । नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि संक्रमणकाल टुंगिएको छैन । अहिले संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुसार राज्य व्यवस्था चलेको अवस्था छ । जबसम्म संघ र प्रदेशको चुनाव सम्पन्न हुँदैन, नयाँ राजनीतिक संरचना खडा हुँदैन तबसम्म संक्रमणकाल रहिरहनेछ । बलियो राज्य निर्माण भइसकेको छैन । विधिको शासन बलियो कार्यन्वयनको अवस्थामा छैन । दण्डहीनता न्यूनीकरण हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचारको रोकथाम जुनरूपमा हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । राज्यका संरचना प्रभावकारीरूपमा भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको अवस्था छैन ।
सुशासन, सूचनाको हक तथा उपभोक्तासम्बन्धि कानुन छ । भ्रष्टाचार रोकथाम नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक यन्त्र पनि छन् । सरकारअन्र्तगत पनि विभिन्न केन्द्र स्थापना छ । यति हुँदाहुँदै पनि सुशासनको अवस्था सन्तोषजनक छैन ।
सुशासनको अवस्था सन्तोषजनक छ/छैन भन्ने हेर्ने केही आधार छन् । त्यो आधार भनेको जनताले चुस्त सेवा प्राप्त गर्यो÷गरेन भन्ने हो । जनताले अझै पनि चुस्त सेवा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । भ्रष्टाचार र अनियमितता बढिरहेको छ । भ्रष्टाचारका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । यी कुराले के देखाउँछ भने सुशासनको अवस्था सन्तोषजनक छैन । यसको कारण राजनीतिक अस्थिरता तथा विधिको शासनप्रतिको प्रतिबद्धता कमजोर हुनु र दण्डहिनता बढ्नु हो ।
संक्रमणकालबाट मुलुकलाई मुक्त गरेर विधिको शासनलाई बलियो बनाउने, दण्डहिनताको अन्त्य गर्ने, जवाफदेहिता संस्कृतिको विकास गर्ने, संविधान र कानुन मान्ने संस्कृतिको अभ्यास गर्ने र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने संरचना बलियो बनाउन लाग्यौ भने मात्रै सुशासनको अवस्था सन्तोषजनक हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा सुशासनतर्फ प्रतिबद्ध रहने कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था छन् । तर पनि व्यवहारमा त्यो लागू हुन सकेको छैन ।
सुशासन ऐन दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट मानिन्छ तर पनि हामी निकै पछि पर्यौ नि ?
२०६४ सालमा सुशासन सम्बन्धि ऐन ल्यायौं । दक्षिण एसियाका कति मुलुकमा यो कानुन थिएन । यसमा राम्रा पक्ष छन् । ऐनमा मानव अधिकार संरक्षण गर्ने, आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने, स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गर्ने, समावेशीकरण सिद्धान्त आत्मसाथ गर्ने, कमजोर पक्षलाई विशेष सुविधा दिने, राजनीति र प्रशासनबीच सीमाङ्कन गर्ने, मन्त्री, सचिवलगायतको जिम्मेवारी किटान गरिएको छ । त्यस सम्बन्धि नियमावली पनि छ ।
ऐन/कानुन राम्रो छ । तर, कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ । त्यो अनुसारको जिम्मेवारी कसैबाट बहन हुन सकेको छैन । त्यो अनुगमन प्रभावकारी भएन । त्यो कानुन लागू गर्न प्रभावकारी प्रद्धतिको निर्माण गर्न सकेनौं । यो कारणले सुशासन ऐन राम्रो हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन पक्ष किन कमजोर भयो ? यसमा राजनीतिक अस्थिरता, काम गर्ने आत्मकेन्द्रित प्रवृति भइरहेका संरचनाले पनि अनुगमन गर्न नसकेको अवस्था दण्डहिनतालाई रोक्न नसकेकाले यी विभिन्न कारणले सुशासन ऐन राम्रो हुँदा पनि जुन रूपमा यो प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपथ्र्याे त्यो कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । यसलाई हामीले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने यसको लक्ष्य प्राप्ति हुन सक्छ । समग्रमा हेर्दा जुन हिसाबले यसको व्यवस्था गरिएको छ त्यो प्रभावकारी रूपमा कार्यन्वयन हुन सकिरहेको छैन । के कारण भन्दा राजनीतिक अस्थिरता छ । मुलुक संविधान निर्माणको लामो यात्रामा जानुपर्यो । अहिले पनि मुलुक नयाँ संविधान कार्यन्वयन गर्ने चरणमा छ । नयाँ संविधानबमोजिम नयाँ पद्धतिको विकास नगरेसम्म संक्रमणकालबाट मुलुक निस्कन सकेको छैन । यो अस्थिरताले सुशासन ऐनको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन सकेको छैन ।
सुशासन ऐनमै मन्त्रीको कामको जिम्मेवारी र अधिकारबारे प्रस्ट व्यवस्था छ तर पनि उनीहरूबीच टकराप देखिन्छ किन ?
सिद्धान्त तहमा कानुनको बाँडफाँड गर्यौं । नीतिगत निर्णय मन्त्रीबाट गर्ने र मन्त्रीलाई सहयोग गर्ने काम कर्मचारी प्रशासनको हुन्छ । ऐनमै मन्त्री, सचिव, कार्यालय प्रमुखलगायतको भूमिका स्पष्ट भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकेनौं ।
कानुन आफै बोल्दैन त्यसलाई अभ्यासबाट लानुपर्ने हो । त्यसलाई स्वचालित त व्यक्तिले गर्ने हो । मन्त्री र सचिवले आफ्नो सीमाभित्र रहेर काम गर्ने पद्धतिको विकास गर्न सकेको भए एक–अर्कालाई नमिच्ने प्रवृतिको विकास हुन्थ्यो । यो दुइटै पक्षको साटगाठ भयो । सचिवले आफ्नो फाइदाका लागि मन्त्रीको सहारा लिने र मन्त्रीले सचिवको सहयोग लिने परिपाटीको विकास भयो । व्यवहारमा यो सीमालाई अभ्यासमा लान नसकेकाले अहिलेसम्म यसलाई पूर्ण कार्यन्वयनतर्फ जान सकिरहेको छैन ।
मन्त्री र सचिवको टकराबले सुशासनमा समस्या भन्दा अतियुक्ति नहोला नि, हैन ?
मन्त्री र सचिवको टकराब या कुनै एक–दुई कर्मचारीले सुशासनको केही पक्षलाई प्रभाव पार्ला । तर, सुशासनको समग्र पक्ष बिग्रिदैन । सुशासनका लागि राजनीतिक तहको प्रतिबद्धता तथा राजनीतिक दल, सरकार, संसद, न्यायपालिका, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम, निजी क्षेत्रलगायतको प्रभावकारी भूमिका हुनु आवश्यक छ । अनि मात्र समग्ररूपमा सुशासन कायम गर्न सम्भव हुन्छ ।
मन्त्री र सचिवको यो दुइटैको सम्बन्ध भनेको व्यवासायिकताको कसिमा सचिवले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने र मन्त्रीले जनतासँग गरेको कबुल अनुसार संविधानलाई लागू गर्न लाग्ने हो । यस्तो अभ्यास हुन सक्यो भने मात्रै सुशासन कायम गर्न सहज हुन्छ ।
अहिलेको अवस्थामा हरेक पक्षमा अप्ठ्यारो भइरहेको छ । एउटा पक्षमा सग्लो खोज्न सकिँदैन । अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक तह र कर्मचारी प्रशासनबाट असल शासन र राम्रो परम्परा बसाउन सक्यो भने मात्रै समग्रतामा शुसासन कायम हुने हो ।
न राजनीतिक दलका नेतामा निष्ठा र नैतिकता देखियो, न त कर्मचारीमा व्यावसायिकता नै, यस्तोमा सुशासन कायम गर्न कसरी सम्भव हुन्छ ?
संवैधानिक संस्कार संवैधानिक संस्कृतिको विकास नभएसम्म र लोकतान्त्रिक संस्कार, लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकास नभएसम्म रातारात सुधार अथवा परिवर्तन हुँदैन । लामो समयदेखि मुलुकमा अस्थिरता छ ।
विगतको विकृति विसंगतिलाई सुधार्न हामीले नयाँ राज्यको प्रणाली र प्रविधि विकास गर्ने गरी संविधान आएको छ । यसलाई निर्वाचनबाटै सुधार गर्नुपर्छ । हामीले राम्रो व्यक्ति उम्मेद्वार हुन पाउने व्यवस्था बनाउनुपर्छ । अनि कानुन बनाउने ठाउँमा राम्रै व्यक्ति पुग्छ र जनता तथा राष्ट्र हितमा कानुन बनाउन सकिन्छ । अनि मात्र मुलुकमा सुशासन कायम हुने सक्छ । यसकारण निर्वाचनबाट योग्य तथा व्यक्ति छानिन सक्ने पद्धति र प्रणालीको विकास गर्नु आवश्यक छ ।
अहिलेको निर्वाचन पद्धति महँगो भयो । प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रतिनिधिको खर्च सीमा तोकिए पनि व्यवहारमा बढी खर्च गर्ने प्रवृति छ । यसले सामान्य मान्छे निर्वाचनमा भाग लिन नसक्ने अवस्थाको सिर्जना भइरहेको छ, यसमा सुधार हुनुपर्यो । योग्य व्यक्तिलाई दलले उम्मेदवार बनाउनुपर्यो । मतदाता पनि सचेत भएर राम्रो व्यक्तिलाई छान्ने पद्धतिको निर्माण हुन सके मात्रै संसद् राम्रो हुन्छ । अनि मात्रै राम्रा कानुन बन्छन् । र, सरकार पनि राम्रो बन्छ । त्यसैले निर्वाचन र संसदबाट सुधार हुनुपर्यो । जवाफदेही सरकारको निर्माण हुनुपर्यो । कर्मचारीले पनि सेवाप्रवाहलाई पहुँच योग्य बनाउनुपर्यो ।
