महिलामैत्रि कानुन बनाएर महिलालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ « प्रशासन
Logo २२ मंसिर २०७८, बुधबार
   

महिलामैत्रि कानुन बनाएर महिलालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ


३ आश्विन २०७४, मंगलबार


निजामती सेवामा नेतृत्व तहमा अझै महिलाको उपस्थिति न्यून छ । ७० भन्दा बढी सचिवमध्ये दुई जनामात्र महिला छन् । उच्च पदमा महिला किन पुग्न सकेनन् ? नेतृत्व तहमा महिलालाई कसरी पुर्याउने ? यिनै सेरोफेरोमा रही प्रशासनविद् काशीराज दाहालसँग प्रशासन डट कमका एसराज उपाध्यायले गरेको कुराकानी

सेवा प्रवेशका लागि ३३ प्रतिशत छुट्याए पनि बिशिष्ट श्रेणीमा त महिला निकै न्यून छन् नि, कारण के ?
संविधानले नै समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरेको छ । यो सम्बन्धमा त्यही अनुरूपका ऐन/कानुन छन् । विभिन्न बाध्यता या भनौ पारिवारिक तथा पुरानो मान्यताको कारण महिलाहरू सार्वजनिक पदमा आकर्षित नभइरहेको परिस्थितिले महिलाको कम प्रतिनिधित्व भएको हो । यसलाई मध्यनजर गरेर समावेशीकरण गर्नुपर्छ । जबसम्म हामी महिलाको संरक्षण गर्दैनौं तबसम्म सार्वजनिक क्षेत्रका माथिल्लो पदमा महिला आउन सक्दैन । यो कुरा राष्ट्रिय दृष्ट्रिकोण बनेर संविधानमै ल्याइसकेपछि अहिले केही संरक्षणका केही विशेष व्यवस्था छन् । यसले गर्दा धेरै महिला सार्वजनिक तथा निजामती सेवामा र सेना–प्रहरीमा देख्न पाइन्छ । राजनीतिमा पनि त्यही किसिमको उल्लेख्य प्रगति भएको छ । अहिले स्थानीय तहमा उपमेयर र उपाध्यक्ष अनिवार्य महिला हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था र सभामा पनि केही महिला अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्थाले महिलाको संख्या हिजोको भन्दा धेरै प्रतिशतले बढेको अवस्था छ ।

कानुनले नै बाध्यात्मक व्यवस्था गरेकाले अहिले निजामती सेवाभित्र पनि शाखा अधिकृत र उपसचिवमा केही प्रतिशत महिला छन् । जहाँसम्म सचिव तहमा महिला न्यून छन् भन्ने कुरा छ, अहिले सह–सचिव स्तरमा पनि धेरै महिला आइसक्नुभएको छ । भोलि त्यो संख्या बढ्नेछ । २०६३ साल पछाडि मात्रै समावेशीकरणको बढी प्रयोग गर्न सफल भएकाले त्यो संख्या बढ्दैछ ।

विगतमा हाम्रो पद्धतिमा यो व्यवस्था थिएन । निजामती सेवा प्रशासनमा महिलाको संख्या बढ्ने सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्न सकेका थिएनौं । सामाजिक परिवेश पनि त्यो अनुकूल थिएन । विभिन्न बाध्यता र परिस्थितिले त्यो न्यून थियो । अहिले महिलालाई प्रतिस्पर्धामा ल्याउने, समावेशीकरण तथा संरक्षण गर्ने भएकाले सहभागिता बढिरहेको छ । यसलाई बढाउनेतर्फ राज्यले नीति लिइराखेको हुनाले आगामी दिनमा संख्या न्यून नहोला । हरेक संघ÷संगठनमा अनिवार्य रूपमा महिला आउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त लागू भइरहेको छ । यसले महिला संख्या बढ्छ भन्ने अपेक्षा छ ।

विशिष्ट सेवामा महिला न्यून हुनुमा कतै पुरुष मानसिकता नै बाधक त होइन ?
विगतमा भएको होला । तर, अब त्यस्तो हुँदैन । कानुनले नै महिलालाई बाटो खुला गरेको छ । संख्या नै कम भएकाले हिजोको दिनमा माथिल्लो तहमा त्यति पुग्न सकेनन् । कर्मचारी प्रशासनको मान्यता तहगत तथा श्रेणीगत हुन्छ । एकै चोटि विशिष्ट श्रेणीमा आउने भन्ने हुँदैन । त्यो लोकसेवाको प्रक्रियाबाट आउनुपर्ने हुन्छ । शाखा अधिकृतमा प्रवेश गर्ने होला । कोही तल्लो स्तरबाट प्रवेश गरेर आउने होला । शाखा अधिकृतबाट उपसचिव हुनुपर्छ । उपसचिवबाट सहसचिव हुनुपर्छ । केही प्रतिस्पर्धा गरेर माथिल्लो पदमा आउनु पर्छ । सचिवमा खुला प्रतिष्पर्धाबाट आउने पद्धति हुँदैन । तलकै पद्धतिबाट आउनुपर्ने हुनाले ज्येष्ठताको अवधि जोडिन्छ । उनको कार्यसम्पादन, योग्यताको प्रणालीलगायतबाट आउनुपर्ने हुनाले सचिवमा आउन केही समस्या भएको हो । अहिले सहसचिवमा धेरै महिला भएकाले सचिवमा आउने बाटो सहज हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

घरदेखि कार्यालयसम्म महिलालाई हेर्ने नजरमा पुरुषको हेय भाव झल्किन्छ, यो त सत्य हो नि ?
विगतमा त्यो प्रवृति थियो, अहिले छैन । एक–अर्कालाई हेर्नुभयो भने यदाकदा कसैको पुरानो सोचबाट होला । अहिले सिंहदरबारकै परिवेशमा तपाईंले हेर्नुभयो भने पनि पुरुष कर्मचारीले महिला कर्मचारीलाई सम्मान गरिरहेको देख्नुहुन्छ ।

एक–अर्कालाई सम्बोधन गर्दा पनि त्यो किसिमको गरिरहेका हुन्छन् । आफूभन्दा तल्लो पदकालाई सम्बोधन गर्दा पनि बडो राम्रो तरिकाले सम्बोधन गरिरहेको अवस्था छ । त्यसैले एकाध ठाउँमा घटना विशेष होला । तर समग्रतामा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा धेरै सुधार भइरहेको छ । सत प्रतिशत नै सुध्रिसक्यो त म भन्न सक्दैन । तर, पनि विगतभन्दा धेरै सुधार भएको छ । अझै सुधार गर्नुपर्ने केही ठाउँ छन् । त्यो क्रमशः सुधार गर्नुपर्छ । अब महिला पुरुष भन्ने होइन, असल नागरिक दुइटै हुनुपर्छ । पुरुष पनि असल नागरिक हुने महिला पनि असल नागरिक हुने । महिला भएकाले हरेक सुझाव पाइराख्नु पर्छ भन्ने चिन्तन महिलाले राख्नुहुँदैन । पुरुषले पनि महिलालाई पनि हिनताको किसिमले हेर्नुहुँदैन । दुवै बिना विकास तथा समृद्धि असम्भव छ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

यो क्रमशः सुधार हुँदै गएको छ । अहिले जति पनि सरकारी नीति व्यवस्था जेन्डरफ्रेन्ड्ली बजेट व्यवस्था, योजना आयोगको नीति ऐन÷कानुनको व्यवस्थाले क्रमशः महिला संरक्षणमा मुलुक अगाडि बढिरहेकाले परम्परागत सोच परिवर्तन भइरहेको छ ।

कानूनमा जति नै धेरै उल्लेख गरिएको भएपनि व्यवहारिक रुपमा महिलालाई फरक नजरले हेरिएकै छ, यहाँलाई त्यस्तो लाग्दैन र भन्या ? कसरी अगाडि बढाउने ?
हजो उच्च शिक्षामा महिला कम थिए, अहिले बढेका छन् । सार्वजनिक र निजामती सेवामा महिला कम थिए, अहिले बढेका छन् । कुनै दिन नेपाली सेनामा महिला हुँदैनथे । नेपाल प्रहरीमा महिलालाई ‘अयोग्य’ भनिन्थ्यो । सेनामा महिला ‘अयोग्य’ हुने भनेर कानुनमै लेखिएको थियो ।

२०४८ सालपछि राज्यका हरेक क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व भएको छ । सैनिक, प्रहरी, न्यायलगायत क्षेत्रमा महिला पुगेका छन् । अहिले राष्ट्रपति र समामुख महिला छन् । यस्तै प्रधानन्यायधिश पनि महिला पाइसकेको छ ।
यो बिस्तारै बढ्दै गएको छ । एकैचोटी यो शून्यतालाई त्यो संख्यामा परिपूर्ति गर्न नसकिएको हो । अहिलेको नीति र व्यवस्थाले निजामतीलगायत हरेक क्षेत्रमा महिला संख्या पुरुषको बराबरी पुग्न सक्छ । कानुनमा रहेको व्यवस्थाले पनि स्थानीय तहमा महिला उल्लेख्य रूपमा पुगेका छन् । त्यस्तै महिलामैत्रि कानुन बनाएर महिलालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ ।

प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र थरीथरी समानताका नारा घन्काइरहँदा घरभित्रै दबाइएका महिला कहिले स्वतन्त्रताको महसुस गर्न सक्लान् ?
सबैभन्दा ठूलो कुरा शिक्षा हो । महिलालाई शिक्षा दिने विशेष व्यवस्था हुनुपर्छ । महिलालाई विशेष शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, घर परिवारमा पनि नागरिक शिक्षा, महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन, महिला परिवर्तनको एउटा बाहक शक्ति पनि हो भन्ने किसिमको सोचमा पनि हामीले परिवर्तन गर्नुपर्यो । हाम्रो परम्परागत सोचमा पनि सुधार गर्नुपर्यो । त्यो ज्ञान, चेतना र शिक्षाबाट आउँछ ।

यसका लागि घर, परिवार, गाउँ, विद्यालय, शैक्षिक संस्था, राजनीतिक दलबाट सुधार आवश्यक छ । सरकारी संयन्त्रबाट पनि त्यही अनुसारको रूपान्तरण हुनु आवश्यक छ । अनि मात्र भेदभाव अन्त्य हुन सक्छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस