काठमाडौँ । सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी र जबाफदेही बनाउन सूचनाको हक प्रमुख अस्त्र हुनेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् ।

सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घले शनिवारदेखि आयोजना गरेको दुई दिने प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रममा सांसद लक्ष्मी तिवारीले नागरिकले सार्वजनिक निकायमा सूचनाको हक प्रयोग गरी सूचना माग गर्दा अनियमितता र भ्रष्टाचारका घटना हुन नपाउने बताइन् ।

नागरिकमा सूचनाको हकका बारेमा जागरण फैलाउन सके सार्वजनिक निकाय पारदर्शी र जबाफदेही बन्ने भएकाले यसमा अभियानकर्मीको ध्यान जानुपर्ने सूचनाको हकको अभियानकर्मीसमेत रहेकी उनको भनाइ थियो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष सुरेश आचार्यले नागरिकलाई चाहिएको साना–साना कुरा उपयुक्त प्रश्नका माध्यमबाट सार्वजनिक निकायबाट सूचनाका रूपमा माग गरी ओहोदामा बस्नेलाई जिम्मेवार र जबाफदेही बनाउन सकिने बताए । सूचना माग गर्दा माग्न खोजेको विषय भने प्रस्ट हुने गरी सूचना मागकर्ताले अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

तालिममा वरिष्ठ पत्रकार बबिता बस्नेतले ‘महिला अधिकार र सूचनाको हक’, डा पवन साहले ‘स्वास्थ्य अधिकार र सूचनाको हक’, समाजशास्त्री दीपेश घिमिरेले ‘युवा अधिकार र सूचनाको हक’, सूचनाको हकका अभियानकर्मी कृष्ण सापकोटाले ‘सार्वजनिक वित्त र सूचनाको हक’ विषयमा तालिम दिएका थिए ।

आइतबारसम्म चल्ने प्रशिक्षणमा सातै प्रदेशका गरी २५ जना अभियानकर्मीको सहभागिता रहेको महासङ्घका अध्यक्ष उमीद बागचन्दले जानकारी दिए । प्रशिक्षणपछि प्रशिक्षार्थीले सातै प्रदेशका जिल्लामा सूचनाको हकका विषयमा जागरणमूलक अभियान चलाइने महासङ्घले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगको सहयोगमा गरिएको प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन शनिबार प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले गरेका थिए ।