काठमाडौँ । पारलैंगिक महिलाविरुद्ध भएको जबरजस्तीकरणीको जाहेरी लिन उच्च अदालत पाटनले परमादेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले गत बुधबार उक्त परमादेश जारी गरेको हो । 

आफूलाई पारलैंगिक महिलाको पहिचान गरी जबरजस्तीकरणी गरेको भन्दै गत वर्षको जेठ १३ गते महानगर प्रहरी वृत्त भक्तपुरमा उनले जाहेरी दिएकी थिइन् । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ ९२० देखाउँदै उनको जाहेरी दरखास्त लिन अस्वीकार भएको थियो । 

उक्त आधारमा जाहेरी लिन अस्वीकार गरेको प्रहरी वृतविरुद्ध उच्च अदालतले परमादेश जारी गर्दै जाहेरी लिन भनेको छ । 

“जाहेरीमा उल्लेखित विषयको सत्यता र विश्वासनियताको सम्बन्धमा प्रारम्भिक रूपले अनुसन्धान नै नगरी सोझै जाहेरी दर्ता गर्न नमिल्ने भनी यान्त्रिक निष्कर्ष निकालेको अवस्था रहँदा त्यस्तो कार्यलाई कानुनसम्मत मान्न मिल्दैन ।” उच्चले फैसलाको संक्षिप्त जानकारी दिँदै निकालेको सूचनामा उल्लेख छ । 

उक्त सूचनामा जाहेरी दर्खास्त दर्ता गरी सो सम्बन्धमा प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्न र थप कारबाही अगाडि बढाउन वृतलाई परमादेश जारी भएको छ ।