सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका किसानहरुले अब कृषि सम्बन्धी व्यवसाय गर्नका लागि सहकारीमार्फत ऋण लिँदा ब्याज अनुदान पाउने भएका छन् ।

कृषि व्यवसायका लागि ऋण लिन धितो राख्न नसक्ने र अति विपन्न किसानहरुका लागि ५० हजारदेखि पाँच लाखसम्म ऋण प्रवाह गर्न व्याज अनुदान दिइने प्रदेश सरकारको भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयकासचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले प्रशासनलाई जानकारी दिए ।

‘वित्तिय क्षेत्रमा साना किसानहरुको पहुँच बढाउनका लागि यस कार्यक्रमले महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याउनेछ ।’ उनले भने, ‘सहकारी संस्थामार्फत कृषकले लिएको ऋणको व्याज मध्ये १० प्रतिशत र एक प्रतिशत सेवा शूल्क मन्त्रालयले तिर्ने र किसानले ३ दशमलव ७५ प्रतिशत ब्याजमात्रै तिर्नपर्नेछ ।’

हाल सहकारीहरुले अधिकतम १४ दशमलव ७५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउने सहकारी विभागले सन्दर्भ ब्यादर लागू गरिसकेको छ ।

मन्त्रालयले सहकारीहरुको मागअनुसार कृषि तथा पशुपालनसम्बन्धी निशुल्क तालिम सञ्चालन गर्ने र किसानहरुको आवश्यकताअनुसार सहकारीमार्फत सम्झौता गरी आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगसमेत गर्ने कार्यक्रम ल्याएको सचिव डा. मिश्रले बताए ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामहरी अधिकारीकाअनुसार हालसम्म कर्णाली प्रदेशमा ३ सय १४ वटा सहकारी छन् । किसानलाई ऋण लगानी गर्न ईच्छुक सहकारीले मन्त्रालयमा निवेदन गर्नुपर्नेछ । कम्तिमा ५० लाख शेयर पुँजी भएका सहकारी संस्थाहरुलाई मात्र व्याज अनुदान दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले यस कार्यक्रमका लागि चालू आर्थिक वर्षमा सात करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । व्याज अनुदानको अवधि भने पाँच वर्ष राखिएको छ।

प्रदेश सरकारले यसअघि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकमार्फत एक करोडसम्म व्याजमा अनुदान दिने सम्झौता गरिसकेको छ । बैंकमार्फत एक करोडसम्म ऋण लिने कृषकका लागि सात प्रतिशतसम्म व्याज प्रदेश सरकारले तिर्ने जनाइएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषदले ‘सहकारी संस्थामार्फत ब्याज अनुदान कार्यविधी २०७७ ’ समेत जारी गरिसकेको छ ।

कार्यविधी यस्तो छ :