काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले पछिल्लो दशकमा महिला तथा बालबालिकाको अवस्थामा सुधार आए पनि यस क्षेत्रमा अझै काम गर्न बाँकी रहेको बताएकी छिन् ।

मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको ‘नेपालमा लैङ्गिक समानता तथ्य र तथ्याङ्क’ शीर्षकको पुस्तकको मङ्गलवार विमोचन गर्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताएकी हुन् । विभिन्न अध्ययनहरूले निकालेको निष्कर्षलाई समेट्दै प्रकाशन गरिएको पुस्तक सबैका लागि काम लाग्ने बताउँदै उनले सात सय ५३ वटै पालिकालाई समेट्ने गरी तथ्याङ्क विश्लेषण गर्न सकेको भए अझ राम्रो हुने धारणा राखिन् । आगामी दिनमा त्यस कार्यका लागि अग्रसर हुन समेत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिँदै मन्त्री चौधरीले विकास साझेदारहरूलाई सहकार्यका लागि तयार रहेको बताइन् ।

महिला मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र धेरै रहेको भन्दै उनले ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएकाहरूको क्षेत्र, सम्मानित महिनावारी लगायतका विषयमा पनि अझ काम गर्न सकिने बताइन् । ‘विकास साझेदारहरूले सहयोग गर्नुभयो भने अझ धेरै क्षेत्र हामी काम गर्न सक्छौँ । र विषयवस्तु बृहत्तर बनाउन पनि सहज हुनेछ’, मन्त्री चौधरीले भनिन् ।

एउटा महिलाले जीवनकालमा एक न एकचोटी हिंसामा पर्ने गरेको उल्लेख गरिएको भन्दै उनले अझै पनि ७९.८ प्रतिशत महिला हिंसामा पर्ने गरेको तथ्याङ्क दुखद रहेको बताइन् । बलात्कार जस्ता जघन्य घटना तथा अन्य प्रकारको हिंसामा महिलाहरू अझै पनि परिरहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री चौधरीले मन्त्रालयले लक्षित वर्गमा पनि गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिहरूका लागि केन्द्रित भएर काम गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । ‘राजनीतिक रूपमा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत भए पनि निर्वाचितको सङ्ख्या भने ५.५ प्रतिशत मात्रै छ । आरक्षित सिट दिँदा सङ्ख्या धेरै छ तर प्रतिस्पर्धामा आउँदा हाम्रो सहभागिता न्यून नै छ’, मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘अझै पनि सीमान्तकृत, वर्ग, क्षेत्र समुदाय कहाँ छ त्यसको खोजी गरेर थप पुस्तकहरू निकाल्ने नै छौँ । हाम्रो प्राथमिकता गरिबीको रेखामुनि रहेका सीमान्तकृत वर्ग नै हो ।’

कुल जनसङ्ख्याको ५१.८७ प्रतिशत जनसङ्ख्या महिलाको रहेको भन्दै मन्त्री चौधरीले महिलाको उच्च औसत आयु ७१.३ प्रतिशत रहेको बताइन् । ज्येष्ठ नागरिकमा पनि महिलाको सङ्ख्या बढी रहेको भन्दै मन्त्री चौधरीले २०५२ सालमा प्रति लाखमा ५३९ रहेको मातृ मृत्युदर हाल १५१ रहेको बताइन् । मातृ मृत्युदर घटेको भन्दै उनले यसलाई अझ न्यून गर्दै लैजानुपर्ने बताइन् ।

त्यस्तै बाल मृत्युदर ३८ बाट घटेर २८ मा पुगेको भन्दै मन्त्री चौधरीले यो सङ्ख्या अझ न्यून बनाउनका निम्ति सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, विदेशी डोनर एजेन्सीहरूबिच सहकार्य हुनुपर्ने बताइन् ।

महिलाको साक्षरता अवस्था भने कमजोर रहेको भन्दै उनले अझै पनि पुरुषको तुलनामा १७.७ प्रतिशतले महिलाको साक्षरता दर कम रहेको बताइन् । मधेस प्रदेशमा महिला साक्षरता प्रतिशत सबैभन्दा कमजोर रहेको उनको भनाइ छ । श्रम बजारमा महिलाको सहभागिता निकै कम रहेको भन्दै उनले अझै पनि महिलाहरू घरेलु तथा यौनजन्य हिंसा, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधको सिकार हुनुपरेको विडम्बनापूर्ण अवस्था रहेको बताइन् ।

मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले केही ठाउँहरूमा अझै पनि थुप्रै काम गर्नुपर्ने तथ्याङ्कले देखाएको बताए । सरकारले महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा आगामी दिनहरूमा काम गर्नका निम्ति यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न हामीले अझै केही समय पर्खनुपर्ने बताए ।

पुस्तकमा समेटिएको सारांश प्रस्तुत गर्दै मन्त्रालयको तथ्याङ्क शाखा प्रमुख रामहरि गैरेले पुस्तकमा लैङ्गिक समानता सम्बन्धी विविध पक्षहरू समेटिएको बताए । पुस्तकमा नीतिगत विषयको पनि व्याख्या गरिएको भन्दै उनले केही दशकमा लैङ्गिक समानता, महिला स्वास्थ्यमा धेरै सुधार भएको बताए ।

राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुली, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रो.डा.संगिता सिंह, नर्वेजियन राजदूतावासका राजदूत टोरुण ड्रमडाल, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका तथ्याङ्क अधिकारी मुनीकुमारी चौधरी, मन्त्रालयका सहसचिव आभा श्रेष्ठ कर्णलगायतले धेरै कुरामा सुधार आए पनि अझै केही कुरामा उल्लेख्य काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

महिलाको आयु वृद्धि हुँदा साक्षरता भने न्यून
२०७८ सम्म आइपुग्दा पुरुषभन्दा महिलाको औसत आयु २ वर्षले बढी रहेको छ । महिलाको आयुमा वृद्धि हुनुमा मातृ स्वास्थ्य र महिला तथा बालबालिकाहरूको स्वास्थ्य सेवामा सुधार हुँदा महिलाको आयु वृद्धि भएको पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ ।

पछिल्ला दशकमा महिला तथा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय सुधार आएको पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार २०५२ सालमा प्रतिलाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्यु अनुपात ५३९ बाट घटेर २०७८ सालसम्म आइपुग्दा १५१ मा झरेको छ ।

प्रदेशहरूबिच मातृ मृत्यु अनुपातमा भने भिन्नता रहेको छ । जसअनुसार मातृ मृत्युदर लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी २०९ रहेको छ भने बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा कम ९८ रहेको छ ।

नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्ममा मातृ मृत्युलाई घटाएर ७० मा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यो लक्ष्यमा पुग्नका निम्ति नेपालले विविधतापूर्ण भौगोलिक क्षेत्रमा विद्यमान मातृ स्वास्थ्यको पहुँच, उपयोग र गुणस्तरमा रहेका असमानताहरू सम्बोधन गर्दै हालतको मातृ मृत्यु अनुपातलाई वार्षिक १० प्रतिशतले घटाउनुपर्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै ५ वर्ष मुनिका बच्चाहरूको बाल मृत्युदरमा पनि कमी आएको छ । २०७१ मा प्रति १००० बालबालिकामा ३८ रहेको बाल मृत्युदर २०७६ मा घटेर २८ पुगेको छ ।

त्यसै गरी १ वर्ष मुनिका बालबालिकाको शिशु मृत्युदर पनि एक हजार प्रति हजार जीवित जन्म बालबालिकामध्ये ३३ बाट घटेर २०७६ मा २५ पुगेको छ ।

उक्त पुस्तकका अनुसार अहिले दुई सन्तानको प्रचलन बढेको छ भने प्रसव पहिलेको सेवा लिने महिलाहरूको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । महिला साक्षरताको अवस्था विगतमा भन्दा बढे पनि पुरुषको तुलनामा अझै पनि निकै भिन्नता रहेको छ । जसअनुसार २०७८ सालको तथ्यांकअनुसार ८४ प्रतिशत पुरुष साक्षर छन् भने महिला ६९ प्रतिशत मात्र छ ।

१५औँ आवधिक योजनामा २०८०-०८१ सम्म महिला र पुरुष दुवैका लागि ९९ प्रतिशत युवा साक्षरता पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य लिइएको छ । पुरुषको शैक्षिक उपलब्धि महिलाको तुलनामा उच्च भए पनि केही प्रदेशमा भने उच्च शिक्षामा महिलाको सङ्ख्या बढी छ । जसअनुसार गण्डकी प्रदेशमा उच्च शिक्षामा महिला भर्नाको सङ्ख्या बढी छ । जहाँ भर्ना भएका पाँचमध्ये ३ जना भन्दा बढी महिला रहेका छन् । मधेस र बागमती प्रदेशमा मात्र महिला भन्दा पुरुषको सङ्ख्या उच्च शिक्षा भर्नामा बढी रहेको छ ।

साक्षरता दरमा सुधार हुँदै गए पनि अझै पनि श्रम शक्तिमा पुरुषहरूकै सङ्ख्या बढी छ । नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण २०७४-७५ अनुसार महिलाको सङ्ख्या २६ प्रतिशत रहेको छ भने पुरुषको सङ्ख्या ५४ प्रतिशत छ । त्यस्तै महिलाको तुलनामा दोब्बर बढी पुरुषहरू रोजगारीमा छन् । जसअनुसार रोजगारी-जनसङ्ख्याको अनुपात महिलाको सङ्ख्या २३ प्रतिशत छ भने पुरुषको सङ्ख्या ४८ प्रतिशत रहेको छ ।