काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य सचिव शरदचन्द्र अधिकारीको नियुक्ति गैर कानुनी भएको पाइएपछि पदमुक्त गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले निर्देशन दिएको छ ।

कोषका कार्यकारी प्रमुखसमेत रहेका अधिकारीको नियुक्ति गैर कानुनी रहेकाले पदबाट मुक्त गर्न केन्द्रले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै निर्देशन दिएको हो । केन्द्रले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई पत्र लेख्दै अधिकारीको नियुक्ति तथा मनोनयनको प्रक्रिया नपुगेको र नियुक्ति गर्दा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि पनि पालना नभएको भन्दै कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो । 

‘अधिकारीको नियुक्ति विधिसम्मत नदेखिएकोले सो विषयमा आवश्यक कारबाही गर्न भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ (छ) बमोजिम निर्देशन दिने भनी नेपाल सरकार (सचिवस्तर)बाट मिति २०८०/११/२१ मा निर्णय भएकोले सोही बमोजिमको कारबाही गरी सोको जानकारी केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनु हुन निर्देशन दिइएको ब्यहोरा अनुरोध छ’, केन्द्रको पत्रमा भनिएको छ । अधिकारीलाई कारबाही गर्न कोषका अध्यक्षलाई दिएको निर्देशन पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई बोधार्थ पठाएको छ । कोषको अध्यक्ष वन मन्त्री रहने व्यवस्था छ । 

हेर्नुस् केन्द्रले दिएको निर्देशन

गैर कानुनी नियुक्ति
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य सचिव शरदचन्द्र अधिकारीको नियुक्ति नै गैर कानुनी रहेको छ । अधिकारीको नियुक्तिमा शैक्षिक योग्यता पुगेको छैन भने कार्यविधिको पनि पालना भएको छैन ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई लागू रहेको वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ मा तोकिए अनुसारको शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव नभएका अधिकारीलाई उक्त पदमा नियुक्तिको लागि अपनाउनुपर्ने कार्यविधिको पनि पालना नगरी मनोमानी ढङ्गले नियुक्ति दिइएको छ । वन मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ को दफा ३ (ग) (१) अनुसार तोकिएको शैक्षिक योग्यता नभएको तथा सोही मापदण्डको दफा ८ बमोजिमको नियुक्ति तथा मनोनयनको प्रक्रिया पूरा गरेको नपाइएको सतर्कता केन्द्रले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ । साथै, वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनका लागि छनोट गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि, २०७५ मा उल्लेख भएको व्यवस्था अनिवार्य रूपमा पालना गरी नियुक्ति गर्नुपर्नेमा सो समेतको पालना नगरिएको पत्रमा उल्लेख छ ।

हेर्नुस् नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड

अधिकारी कोषको सदस्य सचिवमा २०७७ पुस ३ गते देखि लागू हुने गरी नियुक्त भएका थिए । उनलाई तत्कालीन वन तथा वातावरण मन्त्री एवं राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष शक्ति बहादुर बस्नेतले नियुक्त गरेका थिए । 

हेर्नुस् नियुक्ति पत्र 

मन्त्री बस्नेतले अधिकारीलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन २०३९ (संशोधन सहित) को दफा ५ (च) बमोजिम कोषको सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेका थिए । अधिकारीको नियुक्तिका विषयमा सतर्कता केन्द्र र कोष बिच पटक–पटक पत्राचार भएको छ । 

केन्द्रले सोधेको स्पष्टीकरणमा कोषले गैर जिम्मेवार जवाफ दिएको छ । कोषले सदस्य सचिवको नियुक्ति राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन २०३९ (संशोधन सहित) को दफा ५ (च) बमोजिम भएको भनेको छ । तर, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ लाई अनदेखा गरेको छ । 

कोषले २०८० मंसिर १८ मा सतर्कता केन्द्रलाई पठाएको पत्रमा कोषबाट कोषका सदस्य सचिव तथा सदस्यहरूको नियुक्ति सम्बन्धमा हालसम्म कुनै मापदण्ड बनाएको नपाइएको जानकारी गराएको छ । ‘राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ (संशोधनसहित) को दफा १६ बमोजिम ‘ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न समितिको परामर्श लिई नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्ने’ व्यवस्था रहेकोमा यस कोषका सदस्य सचिवज्यूको नियुक्तिको मापदण्ड सम्बन्धी नेपाल सरकारबाट कोषसँग कुनै परामर्श तथा पत्राचार भएको नपाइएको तथा यस कोष सञ्चालक समितिले समेत हालसम्म नेपाल सरकारलाई कुनै पत्राचार गरेको नपाइएको ब्यहोरा पुनः सादर स्मरण गराउन चाहन्छु ।’

हेर्नुस् केन्द्रको स्पष्टीकरण र कोषको जवाफ

गज्जब त के छ भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग अधिकारीको नियुक्तिसँग सम्बन्धित कागजात नै छैन । मन्त्रालयले अधिकारीको नियुक्तिबारे मन्त्रालयमा कुनै कागजात नभएको जानकारी गराएको छ । 

शैक्षिक योग्यता नै नपुगी नियुक्ति
वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ अनुसार सदस्य सचिवमा नियुक्तिका लागि अधिकारीको योग्यता पुगेको छैन ।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको सदस्य सचिवमा नियुक्त हुनका लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट वन विज्ञान, विज्ञान वा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त मापदण्डको ३ (ग) (१)मा लेखिएको छ, ‘राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ (यस पछि ऐन भनिएको)को दफा ५ बमोजिमको सञ्चालक समितिको सदस्य–सचिव पदमा मनोनीत हुनका लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट वन विज्ञान, विज्ञान वा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्नेछ ।’

हेर्नुस् मापदण्ड

तर, अधिकारीले मापदण्डले तोकेको सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेका छैनन् । उपसचिव उमेशराज रिमालको संयोजकत्वमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन टोलीको प्रतिवेदन अनुसार उनले मानविकी सङ्कायअन्तर्गत पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विषयमा स्नातकोत्तर गरेका छन् ।

हेर्नुस् शैक्षिक प्रमाणपत्र

यसैगरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्य गरेको ५ वर्षको अनुभव हुनुपर्नेमा अधिकारीसँग कोषमा सन् २०१८ देखि सन् २०२२ सम्म प्रोग्राम म्यानेजर र पब्लिक रिलेसन अफिसरको रूपमा गरी जम्मा ४ वर्ष मात्र काम गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

हेर्नुस् प्रतिवेदन

त्यसो त वन मन्त्रालयले २०७८ माघ २१ गते नै राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य सचिव र सदस्यको नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियामा अपनाइएको मापदण्ड र प्रयोग भएको योग्यताको कागजातसमेत पेस गर्न कोषलाई निर्देशन थियो । 

अधिकारी सदस्य सचिव नियुक्त भएसँगै कार्यशैली र कार्यसम्पादनको विषयलाई लिएर मन्त्रालय असन्तुष्ट बनेको थियो भने कोषका कर्मचारीहरूले समेत सदस्य सचिव अधिकारीलाई हटाउन मन्त्री र सचिवसँग कुरा राखेका थिए

मन्त्रालयकै संरक्षण
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा नियुक्ति गरिएका अध्यक्ष डा. माधव बहादुर कार्कीसहित विभिन्न सदस्य तथा सदस्य सचिव समेतको नियुक्ति गैर कानुनी रहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो ।

२०७८ सालमामा उनीहरुविरुद्ध उजुरी परेपछि अख्तियारले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई छानबिन गरी आवश्यक कारबाहीका लागि पत्राचार गरेको थियो । अख्तियारले २०७८ माघ १० मा पत्राचार गरेपछि मन्त्रालयले उपसचिव उमेशराज रिमालको संयोजकत्वमा २०७८ माघ १३ मा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । टोलीमा मन्त्रालयका शाखा अधिकृत कुमार बहादुर घर्ती र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका सहायक योजना अधिकृत पेम्बा शेर्पा सदस्य थिए ।

समितिले अध्यक्ष, सदस्य तथा सदस्य सचिवको नियुक्तिका लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव नपुगेको भनेर मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, मन्त्रालयले कारबाही भने गरेन ।

पछिल्लो समय वनका बेथितिहरू बढ्दै गएका देखिन्छन् । निर्णयदेखि नियुक्तिसम्मै केलाएर हेर्ने हो भने कैयन् गम्भीर गल्तीहरू रहेको वन अधिकारीहरू बताउँछन् ।