काठमाडौँ । नेपाल वायुसेवा निगमले कर्मचारी पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । लोक सेवा आयोगसँग सहमति माग्दै निगमले कर्मचारी पदपूर्तिको लागि प्रक्रिया अघि बढाएको हो । बढुवाका लागि निगमका अधिकारीहरू आयोग धाइरहेका छन् ।
कर्मचारी पदपूर्तिका लागि दुई साताअघि निगमले माग प्रस्ताव गरी पठाएको आयोगका प्रवक्ता गीता कुमारी होमेगाईले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार निगमको प्रस्ताव छलफलकै क्रममा छ ।

सर्वोच्च अदालतले तीन वर्ष यसअघि दिएको परमादेश कार्यान्वयन गर्नु सट्टा वायुसेवा निगमले गत वर्ष ४ सय ५१ कर्मचारीहरू विभिन्न पदमा पदपूर्ति तथा बढुवा गरेको थियो । जसमा तीन सय बढी कर्मचारीहरूको बढुवा भएको थियो ।

गत वर्ष लोक सेवा आयोगले अन्तिम पटक एक पटकका लागि बढुवाको सहमति दिएको थियो । आयोगले २०७९ मंसिर २६ मा सहमति दिएको हो । आयोगको सहमतिपछि निगमले २०७९ पुस १ मा बढुवा गरेको थियो ।

निगम व्यवस्थापन सर्वोच्चको परमादेशअनुसार विनियमावली समयमा नै बनाउनु सट्टा फेरि दोस्रो पटक बढुवामा सहमतिका लागि आयोग पुगेको छ । लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधव प्रस्ताव रेग्मीले पुरानै विनियमावली अनुसार एक पटकका लागि पदपूर्ति गर्न निगमलाई सहमति दिएको जानकारी दिए । ‘वायुसेवा निगमलाई पुरानो विनियमावली अनुसार कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने यो अन्तिम पटक हो भनेर गत वर्ष नै भनेका थियौँ’, उनले भने, ‘अन्तिम पटक भनेको एक वर्षको लागि मात्र अन्तिम होइन, अन्तिम भनेको सधैँका लागि अन्तिम हो ।’

आगामी दिनमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा नयाँ विनियमावलीबाट मात्रै हुने आयोगले गत वर्ष नै निगमलाई सचेत गराएको थियो । तर, त्यसलाई बेवास्ता गर्दै अहिले निगम व्यवस्थापनले पदपूर्तिका लागि सहमति मात्रै मागेको छैन, प्रभावमा पार्न आयोगका पदाधिकारीलाई समेत भेट्ने गरेको छ ।

तीन वर्षअघिको परमादेश
नेपाल वायुसेवा निगमले सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको छ । परमादेश कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्दा कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया नै प्रभावित भएको छ ।

सर्वोच्चले २०७७ फागुन १० मा वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरूको सेवा, शर्तसम्बन्धमा २८औँ संशोधन, विनियमावली २०७५ जारी हुनु पूर्व बहाल रहेको विनियमावलीसमेतका कानुनी व्यवस्था बमोजिम कर्मचारी पदपूर्ति सम्बन्धी काम कारबाही अगाडि बढाउन परमादेश जारी गरेको थियो । उत्तम कोइरालाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले उक्त परमादेश दिएको हो ।

२८औँ विनियमावली २०७५ नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गर्नु पर्नेमा त्यसो नगरी निगम सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई कर्मचारी पदपूर्ति गरेको पाइएपछि सर्वोच्चले उक्त विनियमावली अनुसार भएको कर्मचारीको पदपूर्ति बदर गरिदिएको थियो । साथै सर्वोच्चले अब प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको अधीनमा रही नियमावली संशोधन गरी नेपाल सरकारबाट स्वीकृत हुन लाग्ने समयसम्मका लागि २८औँ विनियमावली पूर्वको बहाल विनियमावली अनुसार कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न भनेको थियो ।

सर्वोच्चले विनियमावली बनाउँदा समय लाग्न सक्ने हुनाले केही समयका लागि पुरानो विनियमावली अनुसार काम गर्न भनेको हो । तर, यसको अर्थ नयाँ विनियमावली नै नबनाई पुरानै विनियमावली अनुसार कर्मचारी पदपूर्ति गर्नु भन्ने होइन । अन्य निकायले एक वर्षको हाराहारीमा अदालतले बनाउन भनेका विनियमावली बनाइसकेका छन्, तर निगमले भने तीन वर्ष वितिसक्दा पनि बनाउन सकेको छैन ।

परमादेश कार्यान्वयनमा निगमले तदारुकता नदेखाएपछि सर्वोच्चले ताकेता समेत गरेको थियो । अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले २०७८ चैत २५ मा निगमसँग २०७७ फागुन १० मा दिएको परमादेश आदेश कार्यान्वयन भए नभएको बारे जानकारी मागेको थियो ।

निगम व्यवस्थापन पुनरावलोकनको लागि फेरि सर्वोच्च पुग्यो । पुनरावलोकनका लागि परेको निगमको रिटमा सर्वोच्चले पुरानै परमादेशलाई सदर गर्‍यो ।

सर्वोच्चले २०७९ माघ २६ मा पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने भन्दै अनुमति दिएको थिएन । साथै सर्वोच्चले निगमलाई कानुनबमोजिम गर्न पनि भनेको थियो ।

सर्वोच्चको परमादेश अनुसार काम गर्नु पर्नेमा निगमले त्यसो गरेको छैन । नयाँ विनियमावली बनाएर कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेमा निगमका अधिकारीहरू पुरानै विनियमावली अनुसार कर्मचारी बढुवा तथा नियुक्तिका लागि लोक सेवा धाइरहेका हुन् । स्रोतका अनुसार वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले गत साता आयोगका अध्यक्ष रेग्मीलाई भेटेका छन् ।

३० दिनमा बन्नुपर्ने प्रतिवेदन १ वर्षमा पनि बनेन
सर्वोच्चको परमादेश, ताकेता र पुनरावलोकन अनुमति प्राप्त नभएपछि वायुसेवा निगम कर्मचारीहरूको सेवा, शर्तसम्बन्धी विनियमावली २०५८ मा आवश्यक संशोधनका लागि बाध्य भएको छ । विनियमावली संशोधनका लागि अध्ययन गर्ने उपसमिति बनाइएको छ ।

२०७९ कार्तिक १७ मा वायुसेवा निगमको मानव संशाधन विभागका तत्कालीन का.मु. निर्देशक अशोक सिग्देलको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय उपसमिति बनेको हो । उक्त उपसमितिलाई विनियमावली संशोधनका लागि विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न ३० दिनको म्याद दिइएको थियो । तर, उक्त उपसमितिले एक वर्ष बिती सक्दा पनि प्रतिवेदन बुझाएको छैन ।

विनियमावली संशोधनको काम कहाँ पुगेको छ ? भन्ने प्रशासनको जिज्ञासामा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले यसबारे बोल्न ‘फुर्सद नभएको’ ठाडो जवाफ दिए । यसबारे बुझ्न खोज्दा सिग्देलको फोन उठेन ।

त्यसो त निगमको अध्यक्षमा कात्तिक २०७८ मा नियुक्त भएका अधिकारीको रेकर्ड त्यति राम्रो देखिँदैन । बर्खास्तीमा पर्नु र स्पष्टीकरण सोधिनु उनका लागि सामान्य जस्तै हो । उनी २०७९ असारमा निलम्बन, २०७९ साउनमा बर्खास्त, २०८० वैशाखमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्पष्टीकरणमा परेका थिए । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा आएका पूर्वमन्त्रीहरुसँग पनि उनको सम्बन्ध राम्रो हुन सकेन ।

स्रोतका अनुसार लोक सेवा आयोगका एक जना आयुक्त नै आफन्तलाई करारमा जागिर खुवाइदिएमा बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउन सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका कारण निगम व्यवस्थापन विनियमावली संशोधन भन्दा बढुवाका लागि आयोग धाउने थालेको बुझिन आएको छ ।