काठमाडौँ । निमित्त सचिवमार्फत गुपचुपरुपमा गर्न खोजिएको १४ जना उपसचिव तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा तत्काललाई रोकिएको छ । मातृ शोकमा रहेका सचिव विनोद प्रकाश सिंहले निमित्त सचिव कमल भट्टराईलाई ‘नदिएको अधिकार’ प्रयोग गरी सरुवा गरेमा कारबाही गर्ने ‘चेतावनी’ दिएसँगै सूची यथाअवस्थामा राखिएको हो । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवी साहले सचिव सिंह किरिया बिदामा रहेको मौका छोप्दै निमित्त सचिव भट्टराईमार्फत रातारात महत्त्वपूर्ण पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय फेरबदल गराउन खोजेकी थिइन् । जसअनुसार उनको सचिवालयका अधिकारीहरूले ठुलै ‘मोलमोलाइ’मा सूची तयार पारेको स्रोतको दाबी छ । 

सचिवालयको योजना अनुसार नै निमित्त सचिव भट्टराईले सरुवा निर्णय गरेर फाइल मन्त्रीकोमा पठाएसँगै सचिवालयले केही प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पत्र पठाइयो । जसलाई केही प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सामाजिक सञ्जालमासमेत पोष्ट्याए । 

दिउँसो गरिएको उपसचिव तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवाबारे बेलुकी सचिवलाई जानकारी गराएसँगै सचिवले ‘सुशासन ऐन अनुसार उपसचिव सरुवाको अधिकार कसलाई छ ? पढेरै सहसचिव भएको होइन र ?’ भन्दै सातो खाएपछि भोलीपल्ट बिहानै ७ बजे आएर निमित्त सचिव कमल भट्टराईले मन्त्रीकोबाट फाइल मागेर आफ्नो घर्रामा राखेको स्रोतले प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोलाई जानकारी दियो । ‘टिप्पणी र चिठी सहित घर्रामा हालेको फाइल अहिलेसम्म निस्केको छैन’ ती अधिकारीले प्रशासनलाई भने । 

फाइलहरू घर्रामा राखेपछि मन्त्रीले सचिवसँग किन डराएको ? भनेर निमित्त सचिव कमल भट्टराईलाई सोधेकी थिइन् तर सचिव बढुवाको लाइनमा रहेका सहसचिव भट्टराई थप गल्ती नदोहोर्‍याउने मनसायमा नदेखिएपछि तत्काललाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवाको ‘खेल’ स्थगित भएको छ । 

प्रशासन विशेष ब्युरोलाई प्राप्त विवरण अनुसार उर्लाबारी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन निरौलालाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश, कोल्हवी नगरपालिका बाराका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वासुदेव खतिवडालाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बागमती प्रदेश, कनकाई नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद खरेललाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएको छ । 

त्यसैगरी भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका हिमालय बराललाई दुुहवी नगरपालिका, सुनसरी र त्यहाँका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राज कुमार के.सी.लाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, कीर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद बास्कोटालाई चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोक र मन्त्रालयका वासुदेव खनाललाई कीर्तिपुर नगरपालिकामा पठाउने निर्णय गरिएको छ । 

त्यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका राधाकृष्ण खतिवडालाई बिर्तामोड नगरपालिका झापा र त्यहाँका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोद कुमार न्यौपानेलाई सुन्दरहरैचा नगरपालिका मोरङ, सुन्दर हरैचाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अम्बिका प्रसाद चौलागाईलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश पुर्‍याइएको छ ।  

यसैगरी इनरुवा नगरपालिका सुनसरीका अग्नि प्रसाद अधिकारीलाई मेचीनगर नगरपालिका, झापा, तानसेन नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन ज्ञवालीलाई सैनामैना नगरपालिका, रुपन्देही र त्यहाँका जनक थापालाई सिद्धार्थ नगरपालिका रुपन्देही तथा सिद्धार्थनगर नगरपालिका, रुपन्देहीका नवराज पौडेललाई गृह मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । 

सचिव मातृ शोकमा रहेका बेला हतार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सरुवा गर्नुपर्ने त्यस्तो अवस्था के आइलाग्यो ? भन्ने प्रशासनको प्रश्नमा मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं निमित्त सचिव कमल भट्टराईले सरुवा नै नभएको जिकिर गरेका छन् । ‘सरुवा भएको छैन सर’ उनले प्रशासनसँग भने । 

अनि गरिएको निर्णय र काटिएका पत्र के हुन् ? र, ती कसरी क्यान्सिल भए त ? भन्ने प्रशासनको अर्को प्रश्नमा निमित्त सचिव भट्टराईले हाँस्दै भने, ‘सरुवा नै नभएपछि क्यान्सिलको त कुरै आएन नि सर’

निर्णय हुन परिपक्व हुनुपर्ने जिकिर गर्दै उनले परिपक्व नभएकोलाई नै निर्णय नै भन्न नमिल्ने दाबी गरे । 

यता मन्त्रीका स्वकीय सचिव कमल चुडालले भने सहसचिवलाई थर्काएपछि उपसचिवको सरुवा रोकिएको बताएका छन् । ‘ऐनको व्यवस्थाबारे सम्झाउँदै सचिवले सहसचिवलाई थर्काएछन्’ चुडालले भने, ‘त्यसपछि उहाँ पनि डराउनु भएर रोकिएको छ’ 

सचिव नहुँदा दैनिक कामकारबाही गर्न निमित्तले मिल्ने जिकिर चुडालको छ । 

ठुलो मात्रामा पैशा उठाएर यसरी रातारात सरुवा गर्न खोजिएको चर्चा मन्त्रालयमा छ नि ? भन्ने प्रश्नमा उनले त्यसो नभएको दाबी गरे । 

यता प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले भने मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । कतिपयले आफूलाई जानकारी नै नभएको बताएका छन् भने कतिपयले सोधेको तर यही र यहिले नै हुन्छ भन्ने कुरा भने थाहा नभएको जनाएका छन् । ‘यहाँ आउन लागेका साथीले राम्रै व्यवस्था गरेको भन्नेसम्म सुन्नमा आएको छ’, एक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नाम नबताउने सर्तमा भने, ‘अब सरुवा कसरी हुन्छ, त्यो त हामीभन्दा धेरै हजुरहरूलाई नै थाहा होला, मलाई यहाँबाट सरुवा गर्नुको कुनै कारण थिएन ’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सरुवा गरिएका दुहबी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राज कुमार के.सी.ले एकाएक सरुवा भएको खबर सुनेको बताए । ‘मलाई अरू त केही थाहा भएन, तर सरुवा भएको छ भनेपछि किन भएछ भन्ने लागि रहेको चाहिँ छ, भोली मन्त्रालय गएर बुुझ्छुु सर’ उनले भने । 

कनकाई नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद खरेलले आफूलाई सरुवा गर्ने भन्ने जानकारी आएपछि गृह तथा भूमिसुधार जता भए पनि हुन्छ भनेको सुनाए । उनले सरुवा भएको पत्र भने नपाएको बताए । 

सुन्दरहरैचा नगरपालिका सरुवा गरिएका बिर्तामोड नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोद कुमार न्यौपानेले सरुवा भएको सुने पनि पत्र भने प्राप्त नगरेको बताए । उनले निवेदन नै हालेर सरुवा नमागेको भए पनि दुई वर्ष पुगेकोले गरेको हुनसक्ने जानकारी दिए । तर मन्त्रालयबाट उनको पत्र भने रिलिज भइसकेको छ । 

सरुवा निर्णय गरिएकामध्ये केहीलाई फोटो खिचेरै पत्र पठाइएको थियो भने बाँकी पत्र निर्णयसँगै राखिएको थियो ।

यसबारे मन्त्री अनिता देवीलाई पटक पटक फोन गर्दा पनि सम्पर्कमा आउन चाहिनन् ।

अहिले मात्रै होइन, यस अघिसमेत तिनै सचिव सिंह विदेश गएको मौका छोपेर यिनै सहसचिव भट्टराई निमित्त सचिव रहेका बेला उपत्यकाका केही प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका थिए । त्यसबेला पनि ‘हेन्सम’ गिभ एण्ड टेकको कुरा चर्चामा आएको थियो । 

सम्बन्धित समाचार : सचिव छलेर उपसचिवको सरुवा, निमित्तबाट फेरिए उपत्यकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

केही वर्षयता संघीय मामिला छोडेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत पनि सरुवामा मात्रै केन्द्रित रहँदै आएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कर्मचारीहरूकै नजरबाट नै गिरेको स्वयं उनीहरू नै स्विकार्न थालेका छन् । लेनदेनबाहेक डेगै चल्न छोडेको स्वयं कर्मचारीहरू नै बताइरहँदा र मन्त्रालयले पछिल्लो समय गरेका निर्णयहरुबाटसमेत छर्लङ्ग हुँदासमेत सम्बद्ध निकायको मौनता हेर्न लायक छ ।  

पछिल्लो समय त मन्त्रालय आफैले गर्ने उपसचिवसम्मको सरुवा निर्णय मात्र होइन, क्याबिनेटमा पठाउने सहसचिवको निर्णयमासमेत महिनौँ गलफती र ‘बार्गेनिङ’ चल्दै आएको जगजाहेर छ । सुशासनको प्रवर्द्धन तथा संरक्षण गर्ने निकायबाटै यो हदसम्मका गतिविधिहरू खुलेआम मौलाई रहँदा पनि तै चुप मै चुपको अवस्थाले के सन्देश दिन खोजको हो ?