काठमाडौँ । खानेपानी मन्त्रालय सचिव सुरेश आचार्यमाथि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अनुसन्धान शुरु गरेको छ । पाँच जनाको निमन्त्रणमा ८ जनाको नेतृत्व गर्दै विदेश पुगेका सचिव आचार्यकै भ्रमणमा ‘कैफियत’ भेटिएसँगै केन्द्रले अनुसन्धान थालेको हो । 

कार्यक्रममा सहभागिताका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाउन मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको देखिए पनि मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णय नभेटिएसँगै उनी सरकारको स्वीकृतिबेगर नै अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागी भएको भेटिएको केन्द्रले जनाएको छ । 

‘त्यहाँ मन्त्रालयका सचिव श्री सुरेश आचार्य उक्त कार्यक्रममा सहभागिताका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाउन मन्त्री स्तरीय निर्णय देखिए पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय देखिएन’ केन्द्रले खानेपानी मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ ‘यदि निज टोलीको प्रतिनिधित्व गरी जानुभएको हो भने निजले यात्राको क्रममा कुन राहदानी प्रयोग गर्नु भएको हो ? तथा निजको सो अवधिको हाजिरीको विवरणसहित भ्रमणको सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउनु हुन’

केन्द्रले सिडिई रजित ओझा र सिडिइ रवीन्द्र पोखरेललाई यूएनहेभिट्याटबाट गरिएको निमन्त्रणा पत्रसमेत पठाउन भनेको छ । साथै सङ्घीय खानेपानी आयोजना, महेन्द्रनगरका सिडिई देवेन्द्र झासमेत उक्त कार्यक्रममा सहभागी भएको बुझिएको भन्दै उनको सहभागिताको मनोनयन, टिप्पणीलगायत यात्राका क्रममा प्रयोग भएको राहदानी र हाजिरी विवरणसमेत मागिएको खानेपानी मन्त्रालय स्रोतबाट प्रशासनलाई प्राप्त पत्रमा उल्लेख छ । 

माघ ४ देखि ६ गतेसम्म युएन हेबिट्याटको प्रायोजन तथा ओडिसा प्रान्त सरकारको आयोजनामा भएको ’इनक्लुसिभ डिसेन्ट्रलाइज्ड सेनिटेसन एन्ड अर्बन ट्रान्सफर्मेसन’ कार्यक्रममा सचिव आचार्यले सरकारी टोलीको नेतृत्व गरेका थिए ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सचिव आचार्य घर बिदा स्वीकृत गराएर भारतको उडिसामा युएन ह्याबिटेटद्वारा प्रायोजित कार्यक्रममा सहभागी भएका हुन् । 

उक्त भ्रमण टोलीमा सचिव आचार्यसँगै मन्त्रालयका सहसचिवहरू मीना श्रेष्ठ, अर्जुन गौतम, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक कमलराज श्रेष्ठ, विभागका दुई सीडीई रवीन्द्र पोखरेल र रतिश ओझासँगै सुनिल अधिकारी (खानेपानी मन्त्री यादवका छोरा तथा स्वकीय उपसचिव)सामेल थिए ।

भ्रमणमा कैफियत भेटिएसँगै केन्द्रले अनुसन्धान शुरु गरेको थियो । सो क्रममा युएन ह्याबिटेटको निमन्त्रणमा पाँच जना हाइलेवल गभर्मेन्ट अफिसियल उल्लेख भएकोमा ८ जना गएको देखिएसँगै थप कागजातहरू मगाइएको थियो । जसअनुसार मन्त्रालयले केन्द्रमा पठाएको कागजातहरूमा ‘गोलमटोल’ जवाफ दिएसँगै केन्द्रले थप विवरण सात दिन भित्र उपलब्ध गराउन अर्को पत्र काटेको हो । 

पछिल्लो समय सरकारी उच्च अधिकारीहरूले राज्यको स्रोतसाधनको दोहन गर्ने मात्रै होइन, दातृ निकायको प्रायोजनमा विदेश सयर गर्नेक्रमसमेत निकै बढेको देखिन्छ । अधिकृत मात्रै सहभागी भए पुग्ने कार्यक्रममा सचिव नै सहभागी भएका उदाहरण पनि निजामतीमै भेटिन्छन् । र, अनेक थरी नाममा मन्त्रालयमा राखिएका तथा अन्तर्गत रहेका यस्ता आयोजना तथा परियोजनाहरू पनि मन्त्री–सचिवलगायत उच्चपदस्थहरूकै खातिरदारीबाट अवधि लम्ब्याउने ध्येयमा देखिन्छन् । जसमाथिसमेत अनुसन्धान गर्न ढिलाइ गर्न हुँदैन ।