काठमाडौँ । सरकारले सूचना सम्प्रेषणका लागि सरकारी कार्यालयहरू आफैँले सामाजिक सञ्जाल चलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ  । साथै प्रचलित कानुन बमोजिम सार्वजनिक गर्नु पुर्ने आफ्ना सूचना तथा जानकारी कार्यालयहरूको नाममा खोलिएको सामाजिक सञ्जाल मार्फत नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।

‘सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०८०’ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । सामाजिक सञ्जाल भन्नाले विद्युतीय माध्यममा सञ्चालित फेसबुक मेसेन्जर, ट्वीटर, भाईबर, इस्टाग्राम, युट्युब, गुगलप्लस, ह्वाट्सएप, इमो, टिकटक, वीच्याट, स्न्यापच्याट लगायतका अन्तरक्रियात्मक प्रकृतिका सामाजिक सञ्जाललाई निर्देशिकाले समेटेको छ । निर्देशिका अनुसार कार्यालयले आफूले गरेका वा भविष्यमा गर्ने काम कारबाहीको बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउन तथा त्यस्ता काम कारबाहीसँग सम्बन्धित सूचनामा सर्वसाधारणको पहुँच स्थापित गर्नका लागि उपयुक्त सामाजिक सञ्जालको युजर अकाउन्ट खोली सञ्चालनमा ल्याउनु पर्नेछ ।

सरकारी कार्यालयका सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थित नभएका कारण व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि सरकारले नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो । सरकारी कार्यालयबाट सञ्चालन हुने सबै प्रकारका सामाजिक सञ्जालका माध्यमलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाई सरकारी कार्यालयको सूचना तत्काल सम्प्रेषण गर्ने तथा जनताका गुनासा शीघ्र सम्बोधन गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति गर्न विद्युतीय (इलेकट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले निर्देशिका बनाएको हो । 

१. युजर अकाउन्ट खोल्दा त्यसको आधिकारिकता प्रमाणित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि  मन्त्रालयले गर्नेछ । 

२. कार्यालयहरूले अकाउन्टको भेरिफिकेसनका लागि मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्नेछ । 

३. सामाजिक सञ्जालको युजर अकाउन्ट सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख वा निजले तोकेको कर्मचारीले सञ्चालन गर्नुपर्ने छ ।

४. प्रधानमन्त्री, विभागीय मन्त्री, सम्बन्धित निकायको प्रमुखको आधिकारिक युजर अकाउन्ट सम्बन्धित पदाधिकारी वा निजको स्वकीय वा निजी सचिवालयले चलाउन सक्नेछ ।

५. कार्यालयको अकाउन्टबाट कसैको व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जीवनमा नकारात्मक असर पर्ने खालका सूचना सम्प्रेषण गर्न पाइने छैन ।

६. युजर अकाउन्टमा आउने सन्देश, गुनासा र सूचनाको नियमित रूपमा अध्ययन, अवलोकन र विश्लेषण गरी आवश्यकताअनुसार कार्यालयका तर्फबाट उचित जवाफ दिनुपर्ने छ ।

७. सामाजिक सञ्जाललाई अन्तरकार्यालयसँग सहकार्य गर्ने गरी अन्तरक्रियात्मक बनाउनुपर्ने छ ।

८. कार्यालयहरूले सञ्चालन गरेका सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारिता एवं कार्यान्वयनका विषयमा नियमित रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अनुगमन गर्नेछ ।

हेर्नुहोस् ‘सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०८०’

यो निर्देशिका जारी भएसँगै यसअघि कायम रहेको सरकारी निकायद्वारा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५ खारेज गरिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार :  मन्त्रालयकै सामाजिक सञ्जालको बिजोग स् कुनैका प्रयोग विहीन त कसैका बन्दै !