काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल खुला विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह पास गरेका विद्यार्थीहरूलाई कानून व्यवसायीको अनुमतिपत्र पाउने परीक्षामा वञ्चित नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार ती विद्यार्थीलाई परीक्षामा सामेल हुनबाट वञ्चित नगर्नु भनी नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को नाममा आदेश दिएको हो ।

दरखास्त लिई उनीहरूलाई समेत परीक्षामा भाग लिन दिनु भनी सर्वोच्च अदालतले परिषद्लाई भनेको छ ।

खुला विश्वविद्यालयले तय गरेको कानूनको स्नातक तहको पाठ्यक्रम सीमित प्रकृतिको भएको र त्यसक्रममा हुनुपर्ने जति विषयवस्तु नभएको भन्दै परिषद्ले खुला विश्वविद्यालयबाट पास भएका विद्यार्थीलाई अधिवक्ता हुनका लागि आवश्यक पर्ने परीक्षामा सामेल हुन दिएको थिएन ।

लामो दुरीमा सिकाइ हुने गरेको, प्रयोगात्मक अभ्यासहरू हुन नसकेको लगायतका कारण देखाउँदै परिषद्ले खुला विश्वविद्यालयबाट पास भएका विद्यार्थीहरूलाई लाइसेन्स परीक्षामा अस्वीकार गर्दै आएका थिए ।