काठमाडौँ । सहकारी पीडितसँग सरकारले ७ बुँदे सम्झौता गरेको छ । बिहीबार सिंहदरवारमा भएको छलफलमा ७ बुँदे सहमति गर्दै माइतीघरमा २ महिनादेखि आन्दोलनमा रहेको सहकारी पीडितले आन्दोलन स्थगित गर्ने भएका छन् ।

बिहीबार सिंहदरवारमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, सचिव गाकर्णमणी दुवाडी, सहकारी विभागका रजिष्टार नवराज घिमिरे समेतको उपस्थितिमा मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो ।

सहकारी पीडित र सरकारबीच सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ ।

त्यस्तै सहकारी संस्थाबाट भएको कर्जा असुली प्रक्रियालाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायधीकरणको स्थापना गर्न मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ ।