मीनबहादुरसहित तीन जनाको रिट निवेदन न्यायाधीशद्वय भट्टराई र फुयाँलको इजलासमा « प्रशासन
Logo २६ आश्विन २०८१, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

मीनबहादुरसहित तीन जनाको रिट निवेदन न्यायाधीशद्वय भट्टराई र फुयाँलको इजलासमा


२२ असार २०८०, शुक्रबार


काठमाडौँ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिट निवेदनमा आज सुनुवाइ हुँदैछ ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) को हिरासतमा रहेका मिनबहादुर गुरुङ, सुधिरकुमार शाह र धर्मप्रसाद गौतमले आफूलाई रिहा गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन हालेका थिए ।

सुनुवाइका लागि उक्त रिट निवेदन न्यायाधीशद्वय डा.आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको छ । उक्त रिट निवेदन मंगलबार न्यायाधीशद्वय डा. भट्टराई र फुयाँलकै संयुक्त इजलासमा परेको थियो । तर त्यस दिन ‘हेर्न नभ्याइने’ भन्दै अर्को दिनलाई सारिएको थियो ।

बिहीबार उक्त रिट निवेदन न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । तर न्यायाधीश रेग्मी कुनै बेला रिट निवेदन मीनबहादुरका निजी कानुन व्यवसायी रहेका कारण ‘हेर्न नमिल्ने’ भन्दै सुनुवाइ गरिएन ।

गत शुक्रबार सोही रिट निवेदनमाथि न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको एकल इजलासमा सुनुवाइ हुँदा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो । इजलासले निवेदकको माग बमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो भन्ने सन्दर्भमा मनासिब आधार, कारण र प्रमाण भए सो समेत खुलाई बाटोको म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न गृह मन्त्रालयलाई आदेश दिएको थियो ।

रिट निवेदकहरूले हदम्याद कटिसकेको मुद्दामा आफूहरूलाई पक्राउ गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दिएका हुन् ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस