काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले उद्योगी व्यवसायीलाई उधारो उठाउन सहजीकरण गर्न उधारो उठाउने ऐन ल्याउन आग्रह गरेका छन् । वित्तीय कसुरमा आर्थिक जरिवाना मात्रै हुनुपर्नेमा जोड दिँदै अग्रवालले अग्रिम जमानत कानुनको आवश्यकता रहेको बताएका हुन् ।

परिसंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष अग्रवाल नेतृत्वको परिसंघ पदाधिकारीहरूले अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग भेट गरेका थिए । सो अवसरमा अग्रवालले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, घटेको निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न, ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवं खुकुलो मौद्रिक नीतिमा जोड दिए । आन्तरिक उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्न चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि कठोर बन्न पनि उनले आग्रह गरे ।

बजेटमा घोषणा गरिएको आयातित सामानमा लेबलिङ लगाउनुपर्ने व्यवस्था साउन १ देखि कार्यान्वयनमा जान लागेको सूचना भन्सार विभागले सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर, सो सूचना स्पष्ट नभएको र चोरी पैठारी गरेर आयात गरिएका सामग्रीमा समेत लेबलिङ लगाएर बेच्न सक्ने भएकाले लेबलिङ नगरिएका बस्तुहरू भन्सार बिन्दुमै रोकिनुपर्नेमा टोलीले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।

अर्थमन्त्री महतले परिसंघले उठाएका विषयहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए । अर्थमन्त्रीसँगको छलफलमा उपाध्यक्षहरू वीरेन्द्रराज पाण्डे, रोहित गुप्ता, अमित मोर, भीम घिमिरे र स्थायी आमन्त्रित पदाधिकारी छायाँ शर्मा सहभागी रहेका थिए ।