काठमाडौँ । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरुबीच भएको विवाह दर्ता गराउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

मङ्गलवार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले पिंकी गुरुङसहित नौ दम्पतीको रिटमा उक्त आदेश दिएको हो । निवेदकमध्येका केही धार्मिक परम्पराअनुसार विवाह गरी बसिआएको र केहीले सहवास गर्दै आएको अवस्थामा आफूहरूको विवाह दर्ता गराउन माग गरेका थिए ।

निवेदकले पेस गरेको रिटका अनुसार उनीहरूको सम्पर्कमा करिब २०० भन्दा बढी समान लिङ्गका नेपाली नागरिक जोडी रहेको उल्लेख गरिएको छ । उनीहरूले सम्बन्धित निकायले आफ्नो विवाह दर्ता नगरेको भन्दै विवाह दर्ता गराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए ।

रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि तत्कालै निवेदकहरुबीच भएको विवाह दर्ता गराउन अन्तरिम आदेश जारी भएको हो । रिटमा अधिवक्ताहरू प्रेमचन्द्र राई, अनुराग देवकोटा, रौनिकराज अर्याल र पुकार दाहालले बहस गरेका थिए ।

नेपालको संविधान, मुलुकी देवानी संहितासहितका कानुनी आधारमा सबै नागरिकलाई वैवाहिक जीवनयापन गर्ने अधिकार भएको भन्दै निवेदकहरुबीच भएको विवाह दर्ता गराउन आदेश भएको छ ।

“अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउन माग गरेतर्फ विचार गर्दा अहिले प्रारम्भिक रूपमा हेर्दा नेपालको संविधानको धारा १२ मा लैङ्गिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने व्यवस्था रहेको, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ६९ (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई विवाह गर्ने स्वतन्त्रता हुने गरी व्यवस्था भएको तथा नेपालको संविधानको धारा १८ (१) मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने व्यवस्था भइरहेको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा लगाउँदाका बखत अन्यथा हुने ठहरेमा सोहीबमोजिम हुने गरी हाललाई प्रस्तुत रिट निवेदनका निवेदकहरू र निवेदक सरहका जोडीहरूले निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को ४२ (२) (क) बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,” आदेशमा उल्लेख छ ।