काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाको बृहत्तर गुरुयोजनाको प्रारम्भिक प्रस्तावमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिदेखि विभागीय मन्त्रीसम्मले असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

उपत्यका विकास प्राधिकरणले उपत्यकाको गुरुयोजनाको विषयमा काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, शहरी विकास क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवालाहरूलाई जानकारी गराउन आयोजित कार्यक्रममा उपस्थित जनप्रनिधिहरु र मन्त्रीले चरम असन्तुष्टि जनाएका हुन् । 

स्थानीय तहहरूसँग छलफल नगरी ल्याइएको गुरुयोजनाप्रति आफूहरूको सहमति नभएको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाए । विना परामर्श, बिना छलफल यहाँ बनाउने भन्दै सुनाउनुको अर्थ नभएको भन्दै बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाकी उपप्रमुख अनिता लामाले भनिन् ‘राय, परामर्श नलिई गुरुयोजना ल्याउँदा कसरी लागु गर्ने ?’ 

यसैगरी चाँगुनारायण नगरपालिकाका मेयर जीवन खत्रीले यसअघिकै आयोजनाहरू अलपत्र परिरहेको अवस्थामा नयाँ योजनाको ल्याउनुको अर्थ नभएको बताए । उपत्यका विकास प्राधिकरणले स्मार्ट सिटीको नाममा जग्गा रोक्ने र पर्दा पछाडि खोल्ने काम गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका खत्रीले भने ‘उपत्यका विकास प्राधिकरणले बनाएको स्मार्ट सिटी नै अलपत्र अवस्थामा छ, फेरि यो गुरुयोजना कसरी लागु हुन्छ ?’ 

गुरुयोजनाको प्रस्तावअघि जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जनको भनाई थियो भने ललितपुरका बागमती गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर लोप्चनले गुरुयोजनामा गाउँपालिका समेट्न नखोजेकोप्रति असन्तुष्टि पोखे । 

शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले सुन्नको लागि मात्रै सुन्दर भएर नभई कार्यान्वयन हुँदा पनि सुन्दर हुनुपर्ने बताइन् । प्राधिकरणले बनाउनको लागि मात्रै बनाएको जस्तो देखिएको भन्दै पहिलेको काठमाडौँ , अहिलेको काठमाडौँ अब बन्ने काठमाडौँ उपत्यकाको विषयमा थप अध्ययनको आवश्यकता रहेको बताइन् ।

शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रमान श्रेष्ठले गुरुयोजनाको बारेमा छलफल गर्न ढिला भएको बताउँदै व्यवस्थापन सहितको योजनातिर ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे । 

पछिल्लो समय विकृतिको अखडा बन्दै आएको उपत्यका विकास प्राधिकरणले उद्देश्य अनुसारको काम त गर्न सकेको छैन नै, कमाई खाने भाँडोका रुपमासमेत विकास गरिँदै आइएको छ । जागिर खुवाउनकै लागि आयोजनाहरू लम्ब्याउने मात्र होइन, ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भई सकेका आयोजनाहरूसमेत हस्तान्तरण गरिएको छैन । पदपूर्तिदेखि करार, कित्ताकाट, ठेक्कापट्टा लगायत विषयमासमेत प्राधिकरण विवादित छ ।