काठमाडौँ। बजेटमार्फत बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको आयकर शत् प्रतिशत वृद्धि गर्ने सरकारको घोषणाप्रति राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत वृद्धि गरेको आयकर फिर्ता नलिए सङ्घर्षको कार्यक्रम गर्ने महासङ्घले बताएको छ  ।

मङ्गलवार महासङ्घले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आर्थिक अवस्था असामान्य भएको वर्तमान समयमा न्यून र मध्यम आयस्तर भएका नागरिकहरुबाट नै सञ्चालित सहकारीमा आयकर बढाउने निर्णय उचित नभएको बताएको छ ।

सोमबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संसदमा पेस गरेको आर्थिक विधेयकमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको आयकर शत् प्रतिशतले बढाएको थियो ।

नगरपालिकाभित्र सञ्चालित बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको कर ५ बाट १० प्रतिशत, उपमहानगरभित्र सञ्चालित बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको कर ७ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत र महानगरभित्र बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको कर १० बाट २० प्रतिशत पुर्‍याएको थियो । उक्त वृद्धि भएको कर फिर्ता लिनुपर्ने अन्यथा सङ्घर्षको कार्यक्रम ल्याउने महासङ्घले बताएको छ ।