काठमाडौँ । संघीय संरचना अनुसार तीन तहका सरकारले गर्नुपर्ने आयोजनाका योजनाहरू वर्गीकरण गर्न आवश्यक रहेको सरोकारवाला निकायहरूले जोड दिएका छन्।

आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तीन तहका सरकारले गर्ने आयोजनाका योजनाहरू वर्गीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

तीनवटै सरोकारवाला निकायहरूले तीन तहका सरकारले आयोजना निर्माण गर्दा आयोजना वर्गीकरण गरी काम गर्दा प्रभावकारी हुने बताए।

समिति बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले तीन तहको संरचना बने पनि सङ्घले गर्ने कामहरू प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नेगरी तेहेरो समस्या सिर्जना भइरहेको बताए।

उनले योजना आयोगले आयोजना छनोटमा तेहेरोपनका समस्या समाधानको लागि योजना बैंक र योजना वर्गीकरण मापदण्ड अन्तिम चरणमा पुगेको बताए।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टले पूर्वाधार विकासको लागि सरकारले आर्थिक जगको विकास गर्नुपर्ने बताए।

उनले ठूला पूर्वाधारमा निजी लगानीकर्ताहरूको मनोबल वृद्धि गरेर आयोजनाबाट प्रतिफल सुनिश्चित गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए।

उनले लगानी बोर्डमार्फत् अहिले करिव ३ खर्बका आयोजनाहरू निर्माण चरणमा गएको बताए।

३ खर्बका परियोजनाहरू कार्यान्वयन ढाँचामा लगानी प्रवर्द्धन र परिचालन हुनेगरी प्ररिणाममुखी बनाउने गरी अगाडि बढेको उनको भनाइ छ।

उनले ३ खर्बको लगानी अबका दुई आर्थिक वर्षभित्र भित्र्याउन सफल हुने बताए।

त्यस्तै, बैठकमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संसद विकास कोषमा बजेट नछुट्याउनको लागि प्रदेश सरकारलाई पनि समितिले निर्देश गर्नुपर्ने बताए।

उनले संघीय संरचनाअनुसार योजनाहरू बनाउन नसके विकासको बाटो पहिल्याउन नसकिने बताए।

तीन तहको सरकारले योजनाहरू बनाउँदा कामको आधारमा योजनाहरू बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ।