काठमाडौँ । सरकारले उच्चपदस्थलगायत जोकोहीले गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई छानबिनको दायरामा ल्याइने घोषणा गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई अझ सघन बनाएर राज्यका सबै तह र संरचनामा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई थप कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने बताए ।

उनले भने, ‘अनियमितता, भ्रष्टाचार, कर छली, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, व्यावसायिक एकाधिकारलगायतका सुशासन विरोधी क्रियाकलापमा जनताका गुनासोलाई तत्काल र प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणमा रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई आवश्यक जनशक्ति र प्रविधि उपलब्ध गराई क्रियाशील तुल्याइनेछ ।’

जनगुनासो तथा उजुरी सम्बोधन र अनुगमनका लागि जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका सरकारी संयन्त्रको परिचालन गरिने उनले बताए ।

‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयक संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गरिनेछ एवं राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को यसै अधिवेशनमा पेस गरिनेछ’, उनले भने, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धमा पेस भएको विधेयकलाई चालू अधिवेशनबाट पारित गरिनेछ ।’

एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूहको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले औँल्याएका सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्नेगरी नीतिगत¸ कानूनी र संस्थागत सुधार गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताए । कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधनहरूको एकीकृत विवरण तयार गरी कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधनहरूको उचित व्यवस्थापन र परिचालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

संवैधानिक निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ । संवैधानिक निकायबाट प्राप्त सिफारिस र सुझावहरू कार्यान्वयन गरिनेछ । निर्वाचनसम्बन्धी कानूनमा समयानुकूल परिमार्जन गरी निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत कानून तर्जुमा गरिने नीति सरकारले लिएको छ ।

लेखापरीक्षणलाई वस्तुगत, व्यावसायिक र पारदर्शी बनाउँदै आर्थिक अनुशासनलाई तीनै तहमा कडाइका साथ पालना गरिनेछ । देशभरिका सरकारी र सार्वजनिक चल-अचल सम्पत्तिको अभिलेख तयार गरी संरक्षण गरिने उल्लेख छ । नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेका सम्पत्तिको बहुआयामिक उपयोग गर्न नीतिगत र कानूनी सुधार गरिने घोषणा गरेको छ ।

आर्थिक कार्यविधि र लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित कानूनलाई सङ्गतिपूर्ण बनाइने राष्ट्रपति पौडेलले बताए । आर्थिक पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन र बेरुजु फर्छ्यौटलाई तीनै तहमा प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरिने उनको भनाइ छ ।