माओवादी धारका दलहरूको बैठक बालुवाटारमा जारी « प्रशासन
Logo ५ श्रावण २०८१, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

माओवादी धारका दलहरूको बैठक बालुवाटारमा जारी


२६ फाल्गुन २०७९, शुक्रबार


काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आज पनि माओवादी धारका दलहरूको बैठक बसेको छ। यसअघि मंगलबार पनि नेताहरू बैठक बसेका थिए ।

जारी बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, सिपी गजुरेल, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’, कृष्णबहादुर महरा, जनार्दन शर्मा, हिसिला यमी, खड्गबहादुर विक ‘प्रकाण्ड’, आहुति, कर्णजीत बुढाथोकी, हेमन्तप्रकाश वलीलगायत सहभागी छन् ।

प्रचण्डविरुद्धको मुद्दाले सशङ्कित बनेका माओवादी घटकका नेताले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सबै विषय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमार्फत अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

मंगलबार उनीहरूले शान्ति सम्झौता र परिवर्तनका विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिहरूको प्रतिवाद गर्ने बताएका थिए ।

१ माघ २०७६ मा माघीका अवसरमा टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजार जनाको मात्र आफूले जिम्मा लिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । सोही अभिव्यक्तिको आधारमा प्रचण्डलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गर्दै अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकी लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । सो रिट बिहीबार ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेपछि अर्को पेसी शुक्रबार (आज)का लागि सारिएको छ ।

सरकारले बिहीबारमात्रै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस