काठमाडौँ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायलाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्‍याउन आग्रह गरेको छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा विगत केही दिनदेखि विभिन्न कोणबाट भएका बहसका सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै आयोगले यस्तो आग्रह गरेको हो ।

‘सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेश, आयोगले विगतमा दिएका सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम हुने गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न र यथाशीघ्र आयोगहरू गठन गरी यस विषयलाई छिटो टुङ्गोमा पुर्‍याउन आयोग नेपाल सरकार र सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ’ आयोगले मङ्गलवार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

२०६३ मसिर ५ गते राज्य पक्ष र तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही पक्षविच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सङ्क्रमणकालीन न्यायका माध्यमबाट द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने भनिएको छ । तर, विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष पूरा भइसक्दा समेत सङ्क्रमणकालीन न्यायका कतिपय विषय टुङ्गोमा नपुग्नु चिन्ताको विषय भएको आयोगको ठहर छ ।

आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा। टीकाराम पोखरेलले विज्ञप्ति निकालेर केही द्वन्द्वपीडितहरू न्यायको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्न गएको विषयलाई जानकारीमा राखिएको बताएका छन् । उक्त रिटमाथि केही राजनीतिक दलहरूले प्रश्न उठाएको भन्दै आयोगले राजनीतिक दलले पश्न उठाउँदा द्वन्द्वपीडितको न्याय खोज्ने हकमा अवाञ्छित प्रभाव पर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ ।

‘सङ्क्रमणकालीन न्यायको छुट्टै विधि र प्रक्रिया भए तापनि मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूमा न्याय प्राप्तिका लागि न्यायिक निकायमा प्रवेश गर्न पाउने पीडितको हकलाई संकुचित गर्नु न्यायोचित हुँदैन’ आयोगको विज्ञप्तीका उल्लेख छ ।