काठमाडौँ । सरोकारवालाहरूले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वमा महिलाको सहभागिता बढाउन राजनीतिक दलभित्र शुद्धीकरणको आवश्यकता रहेको औँल्याएका छन् ।

आज बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र वर्तमान अवस्थाबारे भएको छलफलमा राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सांसद तथा नेताहरुले राजनैतिक दल लैङ्गिकमैत्री बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।

समितिका सभापति दिलकुमारी रावल पार्वतीले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि राजनीतिक दल उत्तरदायी बन्नुपर्ने बताइन् ।

उनले समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा विगतमा धेरै पटक राजनीतिक दललाई निर्वाचन प्रणाली विषयमा समितिले उत्तरदायी बनाउन छलफल भएको गरेको बताइन् । बैठकमा जुरी नेपालका अधिवक्ता मोहनलाल आचार्यले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र वर्तमान अवस्थाबारे अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। उनले संविधानको धारा ३८ मा टेकेर महिला अधिकारका लागि कानुन नबनेको बताए ।

उनले राजनैतिक दल आफैँमा लैङ्गिकमैत्री नहुनु मुख्य चुनौती भएको बताए । उनले ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हो वा समानुपातिक हो भन्ने विषयमा स्पष्टता नभएको बताए ।

नेकपा (एमाले)का सांसद महेश बर्तौलाले दलभित्र लैङ्गिकमैत्री वातावरण तयार नभएसम्म महिला नेतृत्वको सहभागिता बढ्न नसक्ने बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विनीता कठायतले महिला नेतृत्वले महिलाकै मुद्दा र जनताको मुद्दा उठाउन नसक्दा नेतृत्वप्रति विश्वास प्राप्त गर्न नसकेको बताइन् ।

नेकपा (एमाले)का सांसद सोनाम गेल्जेन शेर्पाले दलीय शासनमा दल सुधार नभएसम्म महिला, आदिवासी र जनजातिका मुद्दाअघि बढ्न नसक्ने बताइन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता देवी खड्काले समानुपातिक सहभागिताका लागि दलभित्र सुधार गर्न आवश्यक भएको धारणा राखे ।

रास्वपाका सांसद सुमना श्रेष्ठले निर्वाचनमा हुने फजुल खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताइन् । उनले निर्वाचनका समयमा उम्मेदवारले भड्किलो खर्च नगर्ने संयन्त्रको व्यवस्था गर्नपर्नेमा जोड दिइन् ।

बैठकमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिलाको सहभागिता बढाउने, प्रतिनिधित्व गर्ने महिलाबीच एकताबद्ध आवाज बनाउनुपर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।