काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपालको अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गए पनि अहिले नै जोखिममुक्त नभइसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको कसिलो मौद्रिक नीतिले भने केही हदसम्म अर्थतन्त्रको जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पुगेको बताइएको छ ।

एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मिसन प्रमुख जार्को टुरुनेनको नेतृत्वमा यही फागुन ३ देखि १६ गतेसम्म विभिन्न पक्षसँग छलफल गर्दै नेपाली अर्थतन्त्रका विषयमा अध्ययन गरेको आईएमएफले विदेशी मुद्रा खर्च गर्न अझै नेपाल सचेत हुनुपर्ने जनाएको छ ।

नेपालले आगामी दिनमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब नपर्ने गरी सचेत मौद्रिक नीति बनाउनुपर्ने पनि कोषको सुझाव छ ।

कोरोना महामारीका क्रममा दिइएको सहुलियत हटाउँदै मौद्रिक नीतिमा गरिएको कडाइले नेपालमा आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सहयोग पुगेको कोषको ठहर छ । वित्तीय अनुशासन कायम राख्न सरकारी खर्चको प्राथमिकीकरण नहुनु, बढ्दो ब्याजदरले कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता कमजोर हुनु र बैंकको पुँजी पर्याप्तता अनुपात बढ्दै जानु नेपालको अर्थतन्त्रका चुनौती भएको कोषले जनाएको छ ।

यस्तै, बैंक वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्न बनाइएको सुपरभिजन इन्फर्मेसन सिस्टमका साथै अन्य विभिन्न नीतिगत सुधारबाट पनि कोषका अधिकारी सन्तुष्ट देखिएका छन् ।

नेपालले राजस्व परिचालनसम्बन्धी नीतिगत सुधार गर्ने, वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ नीति बनाउने, सार्वजनिक वित्त परिचालनको प्रभावकारिता र पारदर्शिता बढाउने, वित्तीय संस्थाको नियमनमा सुधार गर्ने तथा राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले विस्तारित कर्जा सुविधा बापतको दोस्रो किस्ता निकासा गर्न मिसन सहमत भएको छ ।

आईएमएफले गत वर्ष पुसमा नेपाललाई ३८ महिनाभित्र ईसीएफअन्तर्गत ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने निर्णय गरेको थियो ।