काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीका लागि स्थापना भएका कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय नैतिक भर्ना प्रणाली(आइरिस) मा सूचीकृत हुन आग्रह गरिएको छ ।
उक्त प्रणालीमा सूचीकृत नहुँदा वैदेशिक रोजगारमा रहेका कामदारले अनेकौँ जोखिम लिनुपर्ने भएकाले सन् २०२५ सम्ममा नेपालमा रहेका सबै वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई सो प्रणालीमा अनिवार्य सूचीकृत हुन आग्रह गरिएको हो ।
नागरिक समाजसम्बद्ध विभिन्न संस्था र स्थानीय सरोकार भएका संस्थासँग यहाँ भएको दुई दिने छलफलमा यस प्रणालीले वैदेशिक रोजगारमा संलग्न हुने कामदारको अधिकार सुरक्षित हुने हुँदा त्यसबाट कामदारले लाभ लिन सक्ने कुरामा जोड दिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन(आइएमओ) नेपालका श्रम आप्रवासन र मानव विकास विभागका प्रमुख प्रज्जवल शर्माले वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार सुरक्षित नभएकाले जोखिम मोलेर काम गरिरहेको बताए । उनले आइरिसका विश्वव्यापी विभिन्न सात बुँदे सिद्धान्तलाई अक्षरशः पालना गर्न आग्रह गर्दै यसले कामदारको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने बताए ।
‘कामदारसँग वैदेशिक रोजगार कम्पनीले जथाभावी शुल्क लिनै पाउँदैनन्’, उनले भने । यो प्रणालीलाई नेपालमा लागू गर्नका लागि सन् २००६ बाट विभिन्न काम भएको र सन् २०२५ सम्ममा सबै वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई यसमा सूचीकृत हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । आइरिस प्रमाणीकरणको काम सन् २०१८ बाट केही खास मुलुकमा सुरु भएको बताइएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाको अधिकारलाई प्रवर्द्धन गर्न यो मापदण्ड आएको हो । महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक रेशम चापागाईँले वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाको पक्षमा यो भर्ना प्रणालीले वकालत गरेको उल्लेख गर्दै पारदर्शिता र जबाफदेही बनाउन रोजगारदाता र रोजगार व्यवसायीलाई सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। आइरिस सिद्धान्तमा आप्रवासी कामदारबाट भर्ना शुल्क तथा सो सम्बन्धी लागत उठाउन रोक, हिँडडुलको स्वतन्त्रता, रोजगारीका सेवा तथा शर्तमा पारदर्शिता, गोपनीयता तथा विवरण (डाटा) को सुरक्षा, समाधानका उपायमा पहुँच, नैतिक तथा व्यावसायिक संहिताको सम्मान, कानुन तथा कामको आधारभूत सिद्धान्त र अधिकार उल्लेख भएको छ ।
महिला अधिकारकर्मी जया भण्डारीले यो सिद्धान्त पालना भए मात्रै पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले सास्ती नपाउने तर्क गर्नुहुन्छ । श्रमिक भर्नामा आचार विधि प्रवर्द्धन गर्न खडा गरिएको विश्वव्यापी प्रयत्नलाई आइरिस मानिएको छ ।
