काठमाडौँ । धानको समर्थन मूल्यको कार्यान्वयन र मलको सहज आपूर्तिका लागि पहल गर्नुपर्नेलगायत विभिन्न सात बुँदे माग सरकारसँग राखिएको छ।

अखिल नेपाल किसान महासङ्घ र नेपाल किसान महासङ्घको संयुक्त आयोजनामा आज आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा धानको समर्थन मूल्यको कार्यान्वयन र मलको सहज आपूर्ति गर्न माग अघि सारिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक १६ गतेको बैठकले यस वर्षका लागि धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्धारित मूल्यअनुसार मोटो धानको मूल्य दुई हजार नौ सय ६२, मध्यम धानको तीन हजार एक सय २८ रहेको छ।

गत वर्षभन्दा मोटो धानमा प्रतिक्विन्टल दुई सय १५ र मध्यम धानमा दुई सय २६ वृद्धि गरेको भए पनि लागत मूल्य र मुद्रास्फीतिका आधारमा सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यले पनि किसानलाई लाभ नपुग्ने जनाइएको छ।

अखिल नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष डा। प्रेम दङ्गालले अविलम्ब किसानबाट धान खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गर्दै हिउँदे खेतीका लागि आवश्यक मलको व्यवस्था तत्काल गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरे। उनले सरकारले माग पूरा नगरे देशभरका किसान परिचालन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिए।

किसान आन्दोलनको दबाबका कारण भए पनि धानको मूल्य निर्धारण गर्नु स्वागतयोग्य विषय भएको र सरकारी निकायले धान खरिद प्रक्रिया सुरु नगरेका कारण किसानहरू व्यापारीहरूलाई सस्तो मूल्यमा बेच्न बाध्य भएको नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष गणेशचन्द्र तिमिल्सिनाको भनाइ छ।

धान खरिदका लागि आवश्यक बजेट निकासा नगरेका कारण धान खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढेको भनाइ धान खरिद गर्ने निकाय खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको रहेको छ। सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरी खरिद गर्ने, यदि किसानले समर्थन मूल्यभन्दा कम मूल्यमा बिक्री गर्नु परेमा त्यस्तो फरक मूल्यसमेत शोधभर्ना दिने रहेको छ।