काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडूले कानुन निर्माण प्रक्रियामा ध्यान दिएका छन् । आफू मन्त्रीमा नियुक्त भएको ५ महिनाको अवधिमा ६ वटा नीति, ९ वटा ऐन, २ वटा नियमावली, १३ वटा कार्यविधि र निर्देशिका जारी गर्न तयारी अवस्थामा रहेको बडूले जानकारी दिए ।

मन्त्री बडूका अनुसार दश वर्षीय औद्योगिक विकासका रणनीति तर्जुमा कार्य अघि बढाइएको छ । यस्तै, वाणिज्य नीति र नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति पुनरावलोकन गरी नयाँ नीति र रणनीतिको मस्यौदा तयार पारिएको छ । नेपाल गुणस्तर नीतिको मस्यौदा पनि तयार भएको मन्त्री बडूले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले व्यापार लजिष्टिक नीति स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको छ भने राष्ट्रिय आपूर्ति नीतिको मस्यौदा तयार भएको छ । स्टार्टअप नीतिको मस्यौदा तयार भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

मन्त्री बडूका अनुसार ९ वटा ऐनको कार्य अघि बढेको छ । उनका अनुसार स्टान्डर्ड नापतौल ऐन, (पाँचौँ संशोधन विधेयक) संघीय संसदबाट स्वीकृत भई प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा रहेको छ भने प्रत्यायन (एक्रिडिटेशन) सम्बन्धी व्यवस्था गर्न विधेयक संघीय संसदबाट स्वीकृत भई प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा छ । प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको छ ।

यस्तै, निकासी पैठारी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पनि प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको छ । फर्म दर्ता तथा व्यवसाय नियमन गर्ने सम्बन्धमा नियमन गर्ने सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयकको अन्तिम मस्यौदा तयार भएको छ । विद्युतीय व्यापारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने प्रक्रियामा रहेको मन्त्री बडूले जानकारी दिए ।

बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त हुने प्रक्रियामा रहेको छ भने खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ । नेपाल पेट्रोलियम सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयकको अन्तिम मस्यौदा तयार भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (पहिलो संशोधन) नियमावली, स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड सञ्चालन नियमावली संशोधन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै, १३ वटा कार्यविधिमा काम भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्री बडूका अनुसार कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक प्रशिक्षण कार्यविधि, स्तरोन्मुख उद्यम प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, व्यवसाय सञ्चालन कार्यविधि, प्रविधि हस्तान्तरण कार्यविधि उत्पादनमूलक उद्योगका लागि कच्चापदार्थको रूपमा केराउ, मरीच र सुपारी पैठारी गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि र भेडा, च्याङ्ग्राको डिहरेन्ट, अल्लो, सिस्नो, चिउरी प्रवर्द्धन कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी कार्यविधि र औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको छ । यस्तै, तारे होटेल, सिमेन्ट र फलाम उद्योगको लागि आवश्यक पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन निर्माण निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएमा सरकारले शोधभर्ना गर्ने गरी औद्योगिक पूर्वाधार संरचना निर्माण तथा शोधभर्ना सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

निर्यात गृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि र युरोपियन युनियनले अति कम विकसित मुलुकहरूको निम्ति प्रदान गरेको सामान्य ग्राह्यता सुविधालाई उपयोग गर्नको निम्ति ‘निकासीकर्ता दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि’ स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

यस्तै, वैदेशिक व्यापार तथा विदेशी मुद्रा सञ्चिति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ । नेपालबाट निकासी हुने वस्तु तथा सेवाको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा समावेश भएका विषयलाई समेत समेटी निर्यातमा नगद अनुदान प्रदान सम्बन्धी कार्यविधिको संशोधन मस्यौदा तयार गरी सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको मन्त्री बडूले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ भने बजार अनुगमन निर्देशिका पनि स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ । कम्पनी निर्देशिकाको संशोधन मस्यौदा भने तयार भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।