काठमाडौँ । सामाजिक सुरक्षा कोषले घातक रोग लागेमा योगदानकर्तालाई उपचारका लागि १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । साथै, ७ प्रदेशबाट वार्षिक ८४ जना श्रमिकका सन्तानलाई स्नातक पढाउन ६ लाख रुपैयाँसम्म छात्रवृत्ति दिने कार्यविधिसमेत कोषले पारित गरेको छ ।

कोषका अध्यक्ष एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको बोर्ड बैठकले सरकारद्वारा निर्धारण गरिएको घातक रोग लागेमा उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको हो । सरकारले १० प्रकारका रोगलाई घातक रोगको सूचीमा राखेको छ । ‘हामीले योगदानकर्तालाई दिने सुविधालाई थप फराकिलो बनाउँदै लगेका छौँ,’ श्रम सचिवसमेत रहेका बोर्डका अध्यक्ष अर्यालले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो निर्णयले श्रमिकलाई थप संरक्षण गर्छ ।’

यो सुविधा कोषमा जम्मा भएको रकमको ब्याजबाट उपलब्ध गराउन लागिएको हो । यसअघि कोषबाट आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा, वृद्ध अवस्था र अवकाश योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । जसअनुसार पेसागतजन्य रोगको उपचारमा लाग्ने सबै खर्च व्यहोर्नुपर्ने प्रावधान पनि छ ।

श्रम ऐनले श्रमिकको न्यूनतम तलबबाट १० प्रतिशत र रोजगारदाताले सञ्चय कोषबाट १० प्रतिशत, उपदानबापत आधारभूत न्यूनतम तलबको ८.३३ प्रतिशत, औषधि उपचार र दुर्घटनाबापत १.६७ प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । यो रकम जम्मा भएपछि रोजगारदाताले कुनै दायित्व व्यहोर्नु पर्दैन । योगदानकर्तालाई गत असार २० देखि औषधि तथा दुर्घटना उपचार गरेबापत अस्पतालमा पैसा तिर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएको छ ।

अब योगदानकर्ताले कोषको परिचयपत्र देखाएपछि स्वास्थ्य सेवा पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहेको सचिव अर्यालले बताए । योगदानकर्ता श्रमिकको उपचार गरेबापत लाग्ने खर्च सम्बन्धित अस्पतालले सीधै कोषसँग दाबी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसका लागि पहिलो चरणमा उपचार सुविधा दिने समझदारी भएको १ सय २६ वटा अस्पतालमध्ये २६ वटाले कोषसँग नै खर्चको दाबी गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो ।

औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाबापतको सुविधा लिँदा योगदानकर्ताले २० प्रतिशत भुक्तानी गरी बाँकी ८० प्रतिशत र दुर्घटनाबापतको सुविधा लिँदा सतप्रतिशत रकम नै कोषबाट सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थालाई भुक्तानी हुने कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले वताए । २०७५ मंसिर ११ मा कार्यक्रमको औपचारिक घोषणा गरिएकामा हालसम्म आबद्ध करिब ५७ हजार श्रमिकले कोषबाट सुविधा लिइसकेका छन् । जसमध्ये करिब २५ हजार ६ सय ४४ जनाले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गतको सुविधा, १ हजार ७ जनाले दुर्घटना तथा अशक्तता सुविधा, ४ हजार जनाले आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र २६ हजार ४ सय १६ जनाले वृद्धावस्था सुविधा लिएका छन् । योगदानकर्ताले करिब २३ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ रकम जम्मा गरेका छन् । जसमध्ये कोषले योगदानकर्तालाई २ अर्ब १५ करोड भुक्तानी गरिसकेको छ ।

कोषमा हालसम्म १७ हजार ३७१ संस्थासँग आबद्ध ३ लाख ६० हजार ८ सय ५९ श्रमिक सूचीकृत भई योगदान गरिरहेका छन् । दक्षिण एसियाली ट्रेड युनियन क्षेत्रीय संगठनका महासचिव लक्ष्मण बस्नेतले योगदानकर्ता श्रमिक वा तिनका आश्रित परिवारको आयको सुनिश्चितता भएको बताए । ‘यसले श्रमिकको मृत्यु भए परिवार सडकमा आउनुपर्ने अवस्था रहेन,’ उनले भने ।