काठमाडौँ । निजामती सेवामा सरुवा विसङ्गति नौलो कुरा छैन । र, सरुवामा ठुलो आर्थिक चलखेल हुने गरेको पनि छ । यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वनस्पति विभागमा पनि सरुवामा सिन्डिकेट र आर्थिक चलखेलको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

वैज्ञानिक निकायको रूपमा परिचित यस विभाग पनि लामो समयदेखि सिन्डिकेट सरुवाको मारमा छ । उपसचिव ९प्राविधिक० कार्यालय प्रमुख हुने राष्ट्रिय वनस्पति उद्यान गोदावरी, ललितपुरमा विगत १० ९दश० वर्षसम्म एकै व्यक्तिलाई कार्यालय प्रमुखबाट सरुवा नगरेर निजामती सेवा ऐनलाई धज्जी उडाइएको छ । निजामती सेवा ऐनमा हरेक २ वर्षमा कर्मचारी सरुवा गर्ने प्रावधान रहेको छ । तर, यो प्रावधान यहाँ लागू हुने गरेको छैन ।

दीपक लामिछाने विगत १० वर्षदेखि यस उद्यानमा कार्यालय प्रमुख छन् । यस अवधिका वनस्पति विभागका महानिर्देशक र वन मन्त्रालयका सचिवहरू निजको सरुवा नगर्न माथिको दबाब छ भनेर आफू पानी माथिको ओभानो हुन खोजे । जसले सरकारी उद्यान निजी कम्पनी जस्तो हुने जोखिम बढेको छ ।उद्यानमा कार्यालय प्रमुख बन्ने र बनाउने पदाधिकारीहरूको यो सिन्डिकेटले सबैलाई आश्चर्यमा पारेको छ ।

यही नजिरमा टेकेर वनस्पति विभाग अन्तर्गतका अन्य २ वटा केन्द्रीय कार्यालयहरू-राष्ट्रिय हर्बेरियम तथा वनस्पति प्रयोगशाला गोदावरी र प्राकृतिक सम्पदा अनुसन्धानशाला, काठमाडौँका प्रमुखहरू क्रमशः सुभाष खत्री र देवीप्रसाद भण्डारीको पनि विगत ५ वर्षदेखि कार्यालय प्रमुखहरूको रूपमा निरन्तरता गराइएको छ । यसै गरी अर्को बेथितिमा वन मन्त्रालयका उपसचिव ९प्राविधिक० विनोद बस्नेतलाई कुनै जिम्मेवारी नदिई विगत ६ महिनादेखि वनस्पति विभागमा काजमा खटाइएको छ । सरुवाको सिन्डिकेट उपसचिवमा मात्र नरहेर अधिकृत तहमा पनि उत्तिकै रहेको छ ।

वनस्पति विभागमा ७ वटा जिल्लामा अनुसन्धान केन्द्रहरू पनि रहेका छन् र त्यहाँ सरुवा भई जान कमैले मात्र रुचि राख्दछन् । सरुवाका विषयमा देखिएको सिन्डिकेटबारे वनस्पति विभागका महानिर्देशक डा। राधा वाग्लेले आफू भरखर आएकोले यो विषयमा बुझेर र थप अध्ययन प्रस्ट पार्ने बताइन् ।

कर्मचारीको सेटिङ विभागसम्मै रहेको र त्यसमा उच्च पदस्थहरूको निहित इन्ट्रेष्टसमेत जोडिएको मन्त्रालयको स्रोतको दाबी छ ।