काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा पौडेलले न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा स्तरोन्नति निर्धारण हुनुपर्ने पनि बताए ।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले कानुन दिवसको अवसरमा सोमबार आयोजना गरेको ‘विधिको शासन र यसका चुनौती’ विषयक गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले न्यायाधीशहरूको कार्यशैलीलाई राज्यले मूल्याङ्कन (अडिट) गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

राज्यले गरेको मूल्याङ्कनको आधारमा न्यायाधीशको भविष्य निर्धारण हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘जरुरी के हो भने न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन (पर्फर्मेन्स अडिट) हुनुपर्छ । नियुक्ति गर्दा मात्र होइन, उनीहरू कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने कार्यसम्पादन राज्यबाट मान्यताप्राप्त एजेन्सी भनेको न्याय परिषद् नै हो उसले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘मूल्याङ्कनको आधारमा ऊ रहने, नरहने, अगाडि बढ्ने, पछाडि हट्ने यो सबै कुरा त्यहीँबाट निर्धारण गर्नुपर्छ ।’

न्यायाधीशको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कमजोरी पर्न नहुने र दलीय प्रभाव पर्न नहुने पनि मन्त्री शर्माले बताए । ‘यसमा कमजोरी गर्नु हुँदैन । यसमा कुनै दलीय प्रभाव पर्नु हुँदैन । यहाँहरूलाई थाहा छ, मलाई त्यो सजिलो पनि छ । त्यस्तो कुनै प्रभाव मलाई पर्नेवाला छैन,’ उनले थपे, ‘त्यो भइसकेपछि मलाई लाग्छ सम्माननीयज्यूलाई र माननीय न्याय परिषद्का सदस्यहरूलाई अरू प्रभाव पर्दैन । आउने कानुनमन्त्री मार्फत हो ।’

सरकार न्यायपालिकामा गर्नुपर्ने सुधारका लागि प्रतिबद्ध रहेको पनि मन्त्री शर्माको भनाइ थियो । उनले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबाट न्यायपालिकामा सुधारका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘सिङ्गो नेपाल सरकार न्यायपालिकामा गर्नुपर्ने सुधारको लागि प्रतिबद्ध छ । भ्रष्टाचाररहित न्यायपालिका बनाउने कुरामा सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने भूमिकाको लागि नेपाल सरकार तयार रहेको छ,’ उनले भने ।

मन्त्री शर्माले अब कानुन व्यवसायको प्रमाणपत्र बोकेको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति नगरिने पनि बताए । उनले अदालतले बेन्चको समय बढाउने हो भने सरकार अतिरिक्त स्रोत व्यवस्थापन गर्न तयार रहेको पनि जानकारी दिए ।