काठमाडौँ । नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने र १४६ सांसदको समर्थन जुटाएका नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको आलोचना गरेको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनका लागि एमालेले शुक्रबार (आज) जारी गरेको घोषणापत्रमै प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रयासलाई अदालतले रोक्नु गलत भएको उल्लेख छ ।

‘लोकतन्त्रमा सरकार सञ्चालनको वैधता सार्वभौम जनताबाट प्राप्त हुन्छ, जसको माध्यम आवधिक निर्वाचनबाट प्राप्त हुने जनादेश हो । एउटा जनादेश खण्डित भइसकेपछि पुनः सार्वभौम जनताको बिचमा जानु र ताजा जनादेशको खोजी गर्नु स्वाभाविक र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । तर हामी कहाँ त्यो हुन दिइएन,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

संविधानको अपव्याख्या र अदालतको दुरुपयोग गरेर सरकार बनाउने जनताको सार्वभौम अधिकार कुण्ठित गरेको एमालेको दाबी छ ।

अदालतबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने गलत, अलोकतान्त्रिक र अराजक नजिर स्थापित गरिएको भन्दै एमालेले त्यसले गर्दा जनादेश अपमानित एवं विस्थापित भएको दाबी छ । एमालेको चुनावी घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘परमादेशबाट शासन चलाउने हानिकारक अभ्यास सुरु भयो । यस क्रममा लोकतन्त्रको आधार स्तम्भका रूपमा रहेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त समेत कुल्चिइयो ।’

लोकतन्त्रमा दलीय पद्धतिमाथि प्रहार गर्दै सांसदहरूलाई दलको ह्विप नलाग्ने व्याख्या गरिएको र त्यो निर्दलीय अभ्यास भएको एमालेको आरोप हो । अध्यादेशमार्फत एमालेलाई टुक्र्याउने काम भएको आरोप लगाएको छ ।

आफूहरूले जनताको बिचमा आफ्नो धारण स्पष्ट पारिसकेको भन्दै एमालेले सरकार फेर्न मात्रै नभएर एमालेको नेतृत्वमा स्थापित राजनीतिक धार (कोर्स) परिवर्तन गर्न यस्ता खेल भएको आरोप लगाएको छ ।